कानुनको परिपालनामा लोकसेवा आयोग

Khagendra prashad subediडा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी

अमेरिकाका २० औँ राष्ट्रपति जेम्स अब्राहम गारफिल्डलाई जुलाई २ सन् १८८१ मा बाल्टिमोर र पोटाम्याक रेल्वे स्टेशनमा चाल्र्स जे. गीटेउ भन्ने आफ्नै समर्थक बेरोजगार युवाले गोली हान्यो, त्यसको ११ महिनासम्म विशेष उपचार गरे तापनि उनको मृत्यु भयो । त्यतिखेर नबेताहरूले आफूलाई मनपर्ने मान्छेलाई जागिर दिने र शासनमा अर्को आएपछि उसलाई निकालिदिने परम्परा अमेरिकामा थियो । संसारभर नै जुन राजनीतिक दलले चुनावमा जित्दथे उनीहरूले सरकारी सेवामा आफ्ना नातेदार तथा अनुयायीहरूलाई भर्ना गर्ने परम्परा विद्यमान थियो । अमेरिकामा नागरिकहरूले सन् १८६० को दशकदेखि नै सरकारी सेवामा सुधारको माग राख्न थालिसकेका थिए, गारफिल्डको हत्यापछि लुट प्रणाली (स्पोइल सिस्टम) लाई सुधार गर्न पेन्डल्टेन ऐन १८८३ आयो र त्यसअनुसार सिभिल सर्भिस कमिसन बन्यो । रोजगार खोजी गर्ने उम्मेदवारहरू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आस्था नराख्ने, तटस्थ व्यक्तिहरूलाई योग्यताको आधारमा छनोट गर्ने कानुन बन्यो । यसरी सबैलाई चित्त बुझ्ने प्रतिस्पर्धा गराएर निष्पक्ष ढङ्गले कर्मचारीको छनोट गर्ने प्रणालीको अमेरिकामा विकास हुन गयो ।
हाल प्रचलनमा रहेको योग्यता प्रणाली भनेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो, जुन विधिमार्फत सरकारी क्षेत्रका लागि दरखास्त आह्वान सार्वजनिक रूपमा गरिन्छ र आवेदकहरूबीच निश्चित गरिएका मापदण्डका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । उनीहरूबीचको सामथ्र्य, क्षमता र काममा देखाउन सक्ने उत्तम कार्यसम्पादनको परिलक्षणका आधारमा विभिन्न परीक्षाका प्रकार र चरणमा प्राप्त गरेका अङ्कहरूको कुल योगमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरूलाई माग सङ्ख्याको आधारमा छनोट गरिन्छ । राजनीतिक दलहरूको यसमा कुनै सिफारिस रहँदैन । योग्यता प्रणालीमा गएपछि तेरो, मेरो मान्छे होइन, पद्धति अनुसार प्रतिस्पर्धामा उच्चतम योग्यतामा परेकाहरू छानिन्छन्, ती हाम्रा हुन्छन् भन्ने मिलन बिन्दु हो । राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर, समान मौका दिनुपर्छ, यही सिद्धान्त योग्यता प्रणालीमा लागु हुन्छ र विवादरहित समाधान कर्मचारी छनोटका लागि यही हो ।
नेपालमा पनि राणाकालमा चाकरी गर्नेहरूको जागिर थमौती हुन्थ्यो र अन्यलाई पजनी गरिन्थ्यो र यो हरेक वर्ष हुने गथ्र्यो, त्यसैको परिणाम चाकरी गर्ने परम्परा कर्मचारी वृत्तमा देखियो । वि. सं. २००७ मा नेपालको अन्तरिम संविधानले पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था ग¥यो र त्यसपछि बनेका सबै संविधानमा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरियो । वि.सं. २००८ असार १ गते स्थापना भएको लोकसेवा आयोग नै नेपालको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक निकाय हो भन्न सकिन्छ । राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा शासन व्यवस्था आफ्नो हालमा लिएपछि लोकसेवा आयोगका केही काम कारबाहीलाई संविधान संशोधनमार्फत निस्तेज पारी कर्मचारीहरूमा केही फेरबदल गरिएको इतिहास छ । अर्थात् जे गरिन्छ कानुन निर्माण गरेर मात्र गर्नुपर्दछ, विशिष्ट अधिकार पाएका राजाले पनि कानुन बाहिर जे पायो त्यही गर्दैनथे । लोकतन्त्र भनेकै विधि र कानुनसम्मत ढङ्गले काम कारबाही गर्नुपर्दछ भन्नका लागि हो । हामी कसैलाई मनमा लागेर हँुदैन, कानुनमा व्यवस्था गरेर त्यसमार्फत गरिने पद्धति नै लोकतन्त्र हो, मनमा लागेर प्रक्रियामा कार्यान्वयनमा जानुपूर्व कानुन निर्माण हुनुपर्दछ ।
अहिले पनि नेपालमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्ने गरिएका छन्, उनीहरू स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग राखेर अनशन बसेका, जुलुस गरेका, कार्यस्थलमा ताला लगाएर आफ्नो माग पूरा गराउन दबाब दिइराखेका छन् भने अर्कोतिर ठूलो शिक्षित जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको पर्खाइमा छन्, जो असङ्गठित छन्, आफ्नो सुनुवाइको उपयुक्त माध्यमको पर्खाइमा छन् । यसर्थ, अस्थायी वा करारका कर्मचारी राख्ने र पछि फेरि त्यहीँ मिलाउँला भन्न थालियो भने त्यो दिगो, दूरदर्शी सोच र दृष्टिकोण मानिनेछैन । त्यसो गर्नेलाई इतिहासले धिक्कार्नेछ ।
अहिले नेपालको संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गत नेपालको शासन प्रणालीको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएका कारण नियमित सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम कारबाही प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढ्न सकेको छैन । सर्वसाधारण नागरिकहरू स्वाभाविक रूपमा विकास निर्माणका कामहरू अघि बढेको हेर्न, भोग्न आतुर छन् । कर्मचारी छनोट गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकारबाट विभिन्न स्थानीय तहमा रिक्त रहेको कर्मचारीको पदपूर्ति गरिदिन अनुरोध भई आए अनुसार २०७६ जेठ १५ गते गरेको स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको विज्ञापनलाई लिएर विभिन्न तहमा, राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा भइरहेको र यसको प्रतिशत निर्धारण समावेशी नभएको विषय बहसमा आयो ।
लोकसेवा आयोगलाई नेपाल सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न माग पठाए पनि त्यसबारे प्रष्ट हुन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेर नेपाल सरकारबाट सबै कानुनी आधारहरू प्रष्ट भएपछि मात्र आयोगले विज्ञापन गरेको देखिन्छ । नेपालको संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर हाल प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन र त्यससम्बन्धी काम कारबाहीका लागि आवश्यक कानुनहरू आइसकेका छैनन् । व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको लागि अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ र प्रदेश लोकसेवा आयोग वा लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको कानुन बमोजिम पदपूर्तिको लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लोकसेवा आयोगले रिक्त रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह खुलाई विज्ञापन गर्नेछ र उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा नै सिफारिस गर्नेछ र त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नियुक्ति दिनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त भएको कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा पदमा नियुक्त भएको मानिनेछ भन्ने प्रावधान छ ।
यसकारण लोकसेवा आयोग संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न तथा व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनको परिपालनामा आफ्नो ६८ औँ वर्षसम्मको व्यावसायिक दक्षता र असल आचरण प्रदर्शन गर्न चुकेको देखिँदैन । पत्रपत्रिकामा विभिन्न ढङ्गबाट प्रतिशत निर्धारण गरेर दाबी गरेजस्तो वास्तविक परिपालनामा हुँदैन, कुनै खेलमा झेलीहरूले आफ्नो पालामा एउटा नियम र अर्कोको पालामा अर्कै नियम बनाएजस्तो आयोगबाट गरिएको पाइएको छैन, आयोगले आफ्नो आधारभूत तटस्थता र निष्पक्षतामा व्यावसायिक दायित्व पूरा गरेको छ । राजनीतिक वृत्तमा केही सहमति जुटाउनु छ भने कानुनसम्मत व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनको परिपालनामा आयोग प्रतिबद्ध छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत हुँदा नेपालको संविधानले अधिकार र कार्यक्षेत्र सबै निकाय तहलाई दिए तापनि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत स्थानीय तहलाई आफ्ना कर्मचारी आफैँ छनोट गर्न दिने परिकल्पना गरेको छैन । सबैभन्दा राम्रो त जुन निकायलाई कर्मचारी चाहिएको छ, ऊ आफैँले आफ्नो संस्थालाई कस्तो गुण, व्यवहार, दक्षता, क्षमता, मनोवृत्ति बोकेको जनशक्ति चाहिन्छ उसलाई नै बढी थाहा हुन्छ र उसैले आफूलाई चाहिए जस्तो कर्मचारी छनोट गरेको उत्तम हुन्छ तर त्यहाँसम्म सोच्ने स्थितिमा हामी अझैसम्म पुग्न सकेका छैनौँ । हामी आफैँले आफैँलाई विश्वास गर्न सकेका छैनौँ । अस्थायी वा करार भनेको कुनै आवधिक काम वा प्रोजेक्टलाई सम्पन्न गर्न त्यो विषयक्षेत्रको दख्खल भएको अनुभवी व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन गरी कार्यसम्पन्न गर्न दिने अवस्थामा छोटो अवधिका लागि नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । तोकिएको अवधि वा जिम्मेवारी पूरा भएपछि उनीहरू त्यहाँबाट अलग्गिन्छन् र उनीहरूलाई समय पुगेपछि हटाउनु पनि पर्दछ किनकि उनीहरूको कार्यकाल निश्चित उद्देश्य वा अवधिका लागि मात्र हो तर नेपालमा त्यो पद्धति र संस्कार बस्न सकेको छैन । अब आन्दोलनको बीउ रोपेजस्तो बेलाबेलामा देखिन्छ ।
संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूमा त्यहाँको लोकसेवा आयोगले भर्नाको नीति र अभ्यासको स्वीकृति दिएका पदहरूका लागि भर्ना गर्दा तोकिएको विधि, प्रक्रिया र मापदण्डको अवलम्बन गरेका छन् छैनन् भनी भर्ना परीक्षण गर्दछन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना र व्यवस्था गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहहरूलाई नै भर्ना गर्ने अधिकार दिएर तोकिएको मापदण्ड र सिद्धान्त अनुसार छनोट भएको छ छैन, छानबिन, मूल्याङ्कन तथा कारबाहीको सिफारिस गर्ने जस्ता कामकारबाही गर्ने गरी प्रदेश सभाले कानुन पनि बनाउन सक्छ । वर्तमानमा भइरहेको लोकसेवा आयोगले गरेका सबै काम हुबहु र थप अन्य संस्थामा यही प्रकृतिका काम पनि थपेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यसपछि मात्र हामी एक सबल सेवा प्रवाह गर्ने, एक अर्कामा विश्वास गर्नसक्ने शक्ति सन्तुलन गरी कामकारबाही अगाडि बढाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्दै भरपर्दो समाजको आधारशिला तयार गर्न सक्दछौँ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगमा सहसचिव हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds