भौतिक मन्त्रालय ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न सफल : सचिव केशवकुमार शर्मा

काठमाडौं, साउन ३ गते । नेपालमा विकास निर्माण क्षेत्र योजनाहरु छनोट गर्नै सकस पूर्ण हुने गरेको छ । छनोट भएका योजनाहरुमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्रको सहयोग समन्वय नहुँदा आयोजनाहरु सफल कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

टुक्रे योजनाहरु बनाएर निर्माणमा वर्षौ लाग्ने नेपालमा वर्षायाममा बाढि पहिरोले अर्बौका संरचना ध्वस्त बनाउने गरेको छ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति लालविर चौधरीले आयोजना छनोट गर्दा, सम्पूर्ण क्षेत्रसँग हुने समन्वयका अभाव, डिपिआर गर्दा कतिपय कुराहरु ख्याल नगर्दा राज्यले वर्षेनी ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको बताउनुभएको छ ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले राजधानीस्थित विकास खर्चको वर्तमान अवस्था र पूर्वाधार विकासमा देखिएका चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले एक क्षेत्रले अर्को क्षेत्रबाट विभिन्न कुराहरु सिकेर ज्ञान आदानप्रदान गर्दै जानुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसक्नु दुःखत कुरा भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सडक विभागका महानिर्देशक शुसिलबाबु ढकालले विभागले नयाँ नयाँ योजनाका साथमा काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहानिर्देशक महेश्वर काफ्लेले नेपालको विकास क्रम एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढेको, अहिलेको आवश्यकता अनुसार अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा आधुनिक विकासको सिद्धान्तहरु कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै काफ्लेले भन्नुभयो, ‘‘हामीलाई आधुनिक विकासको मोडेल चाहिएको छ । १५ पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा पनि पुरानै कमिकमजोरीलाई निरन्तरता दिने गरेको अवस्था छ ।’’

उहाँले देशमा अहिले रोजगारी, शुद्ध पिउने पानी, भौतिक विकासको क्षेत्रमा विकास भइरहेको भए पनि तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारी क्षेत्रबाट हुन अधिकांश कामहरु काजगमै सिमित देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै १७ अर्ब बढिमध्ये जम्मा ४ अर्ब खर्च (२५ प्रतिशत)मा छुट्याइएको र त्यो पर्याप्त नभएको भनाइ उपमहानिर्देशक काफ्लेको छ ।

उहाँले नेपालमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, योजना छनोट गरेर कार्यान्वयनको चरणमा लैजानै ठूलो सकस हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । 

सञ्चारकर्मी आवद्ध रहेको सञ्चार संस्था तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद चौलागाईंको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा काफ्लेले राजनीतिक विवाद्, योजना छनोटमै सकस जस्ता कारणले विकास निर्माणले प्रथामिकता पाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले विकास खर्च नहुने समस्याहरु समाधानका लागि सबै क्षेत्र सहभागि भई छलफल र बहस गर्नुपर्ने धारणा औंल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विकास बजेट खर्च किन हुन सकेन, यो विषयमा अर्थ मन्त्रालय, विकासे मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीलगायत तीन वटै निकाय बसेर छलफल गर्नुपर्छ । निकास निकाल्नुपर्दछ ।’’

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समस्या नै समस्या जेलिएको भए पनि ६६ प्रतिशत विकास खर्च गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातात मन्त्रालय सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

सचिव शर्माले भन्नुभयो, ‘‘राजश्व सङ्कलनमा कमी, स्रोतमाथि दबाब र सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौतीको नीति लिएपनि गत आर्थिक वर्षमा भएको खर्चलाई नराम्रो र कमजोर भन्न नमिल्ने यसलाई औसत खर्चको रुपमा मान्नुपर्छ तर, विगतको वर्षहरुमा भन्दा यस वर्षको खर्च अलिकति कम हो ।’’

उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कमी कमजोरीलाई समिक्षा गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि आजदेखि नै काम कारबाहीलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सचिव शर्माले विकास आयोजनाका छनौट र तयारीमा लामो समय खर्च हुने गरेको भन्दै आयोजनाको छनौट र पूर्वतयारीका लागि समयावधि घटाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आयोजनाको छनोट र पूर्वतयारी भई नसक्दा नै आयोजना कार्यान्वयनमा जानुपरेको छ, यो क्रम रोकिनुपर्दछ ।’’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राष्ट्रिय योजना आयोगको बास्केटभन्दा बाहिरको योजना र आयोजनाहरुलाई सरकारले समावेश गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

अध्यक्ष सिंहले पहुँचवाला व्यक्तिहरुले योजना विना नै विकास आयोजनाहरु आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने गर्दा मुलुकभर कयौं योजना तथा आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरु, विकासे अड्डाका अधिकारी, पहुँचवाला व्यक्तिको क्षेत्रमा कोपभाजनमा हामी निर्माण व्यवसायीहरु प्रिरहेका छौँ त्यसको अन्त्य नभएसम्म विकास खर्चको अवस्था यस्तै रहनेछ ।’’

उहाँले विकास बजेट खर्च नहुनुमा सरकार दोषी रहेको बताउनुहुँदै पुँजीगत र विकास खर्च नगर्ने र आलटाल गर्ने गरी आयोजना र योजनाहरु ल्याउने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आयोजना र विकास खर्च तर्जुमा गर्दा नै शत प्रतिशत खर्च नहुने गरी अर्थात ५०र६० प्रतिशत खर्च हुने गरी तर्जुमा गरिन्छ । विगत लामो समय यता पुँजीगत खर्चमा कठिनाइ भइरहेको छ । योजना बनाउँदा नै योजनाको वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर गरिएको छ । त्यसैले विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।’’