ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा

Gokul prashad pokhrelगोकुल पोख्रेल

संवैधानिक प्रक्रियाबाटै राज्य संस्थाको बिदाइपछि गठित लोकतान्त्रिक सरकारले हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभरका झन्डै १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा बढाएपछि सरकारी प्रथामिकतामा परेका एकल महिला, विधुवा तथा ९० वर्ष काटेका ज्येष्ठ नागरिकले थोरै रकम पाए पनि नियमित रूपमा निर्वाह भत्ता पाउँदै छन् । अहिलेको महँगीमा मासिक तीन हजार रुपियाँले कुन हदसम्म कस्तो निर्वाह हुन्छ, बेग्लै अध्ययन विश्लेषणको विषय बन्छ । तर, ग्रामीण भेगका कुनै भरपर्दा आयस्तर नहुने लाखौँ वृद्धवृद्धालाई राज्यद्वारा दिइने यो रकम आकर्षणको विषय भएको छ ।
नेपालको संविधानमै विशेष स्थितिका बालबालिका, महिला र ज्येष्ठ नागरिकका हकहित राज्यका जिम्मेवारीमा पर्छन् । यो क्षेत्र हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको व्यवस्था पनि गरिएको छ । नियमित भत्ता विवरण स्थानीय तहमार्फत संस्थागत भएका छन् । प्रक्रिया पनि क्रमशः सरल बनाइएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सामाजिक सुरक्षाको दोस्रो चरणका रूपमा झन्डै तीन वर्ष अघिदेखि विशिष्ट दायित्वका क्षेत्रमा पर्ने वर्गलाई सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका तर्फबाट ‘ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र’ दिने अभियान चलाइएको छ । यसको प्रयोजन थियो, सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा २५ प्रतिशतसम्म सहुलियत उपलब्ध गराउनु । स्वास्थ्य सेवाका निकायहरूबाट पनि यथोचित मात्रामा सहुलियत दिलाउने आसय परिचय वितरणको रहे पनि सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था उदासीन देखिन्छन् ।
केही स्वास्थ्य सेवाप्रदायकहरूले प्रवेश शुल्कलगायतका सेवा शुल्कमा र १५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको पाइयोे । केहीमा छुटको साटो सेवा दिँदा प्राथामिकतामा राख्ने त, कति संस्थाले रोगविरुद्ध बीमा योजनाहरू अघिसारेका छन् । तर, राज्य संयन्त्रको पहुँच नपुग्नेगरी योजनाहरू अघि सारिएकाले यस्ता सहुलियतमा ज्येष्ठ नागरिकको सेवाभन्दा व्यापारिक लाभको मनसाय बढी देखिन्छ ।
केही वर्षयता मुलुकभर मोबाइल फोन, भिडियो इन्टरनेटजस्ता सूचनाका साधनको पहँुच ह्वात्तै बढेकाले सरकारी संयन्त्रको तुलनामा जनतामा चेतना धेरै बढेको छ । १८ वर्ष उमेर पुगेका धेरैसँग राहदानी र ५० प्रतिशतभन्दा बढी कुनै न कुनै बेला विदेश पुगेका वा बसाइँ सरेका पाइन्छन् । कतिपय विदेशी मुलुकमा ८० वर्ष पार गरेको कुनै पनि व्यक्तिले परिचयपत्र देखाइरहनुपर्दैन । तपाईं बसमा वा तीनपाङ्ग्रेमा चढ्नुहोस् हत्तपत्त अरू यात्रुले ज्येष्ठ नागरिक वा अशक्तलाई ठाउँ दिन्छन् । आदरसाथ व्यवहार गर्छन् । भाडादरमा सहुलियत उपलब्ध गराउने संकृति बढेको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो संस्कृति बनेको छैन । सबैभन्दा बढी उपेक्षाभाव निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ । रोगी बूढाबूढीहरूलाई भेटे भने गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने निहुँमा कसेर पैसा ठटाउँछन् । हालको स्थितिमा सरकारी जनस्वास्थ्य सेवा संस्था र अस्पतालहरूको दायित्व र सेवा खुम्चिँदै जाने तर निजी व्यवसायको रूपमा मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूको अनियमित रूपमा फैलिँदै जानेक्रमले लोकतान्त्रिक सरकारले परिकल्पना गरेजस्तो सामाजिक न्यायमा आधारित समाज सिर्जनाका लक्ष्य सहजै हासिल हुन चुनौती देखिन्छ ।
यस्तो बेलामा समस्याको निराकरण गर्न सरकारले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित औषधि व्यवसायी र स्वास्थ्य सेवा संस्थालाई पनि सामाजिक जिम्मेदारीअन्तर्गत निर्धारित अनुपातमा जोखिममा रहेका वर्गप्रति उत्तरदायी हुने कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
भूमण्डलीकारणको प्रभावले कतिपय विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या पातलिँदै गएको कटु यथार्थ हो । सुरुमा सुगम तरिकाले अध्ययनका लागि विदेश जाने र कालान्तरमा त्यतै बसाइँ सर्ने एकथरी छन् भने अर्काथरी सोझै विशेष सीप वर्गअन्तर्गत सोझै विदेश पलायन हुने सङ्ख्या पनि ठूलै छ । यसको परिणामस्वरूप मुलुकमा सेवा र सुरक्षाको आवश्यकता हुने ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या आउँदा दिनमा तीव्र गतिले बढ्दै जानेछ । यस्तो अवस्थाको आँकलन गरेर सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सुविधाको स्थायित्वमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक गोरखापत्रका पूर्वप्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ । )

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना