समावेशी सिद्धान्तमै विज्ञापन खुला गरिएको हो

स्थानीय तहहरूको मागअनुसार सङ्घीय सरकारले दिएको सूचीका आधारमा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका नौ हजार १६१ दरबन्दीमा कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । यति धेरै पदका लागि एकैपटक विज्ञापन भएको छ, बेरोजगारले पनि रोजगार पाउने अवसर आएको छ । तर, आयोगले यो विज्ञापनमा समावेशी सिद्धान्तअनुरूप दरबन्दी कायम गरेन अनि सरकारले सङ्घीयताको भावनाविपरीत काम ग¥यो भनेर विरोध भइरहेको देखिन्छ । के हो त यथार्थ ? आजको गोरखापत्र संवादमा हुनुहुन्छ– वरिष्ठ प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट, लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाsambad photo by shekhar1910


लोकसेवा आयोगको अहिलेको विज्ञापनले सङ्घीयताको विरोध ग¥यो गरेन र प्रदेशको अधिकार खोस्यो कि खोसेन ?

भट्ट : बुझाइमा समस्या हुँदा अहिले यो समस्या आएको हो । हामीले कर्मचारी भर्ना गर्ने सिलसिलामा समावेशीको कार्यक्रम ल्यायौँ, त्यसको प्रतिशत तय गरेका छौँ । त्यसैका आधारमा लोकसेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गर्दै आएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आइसकेपछि पनि कर्मचारी भर्ना गर्ने काम भयो । करिब ६०÷६५ हजार कर्मचारी सरकारले समायोजन ग¥यो । समायोजन भइसकेपछि अब कति कर्मचारी पुगेन भनेर सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई माग गर्नुस् भन्यो । ५१५ स्थानीय तहबाट माग भएर आयो । अनि नौ हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर लोकसेवाले आफ्नो कार्यतालिका बनाएर विज्ञापन प्रकाशित ग¥यो । समावेशीकै आधारमा पद छुट्याएको छ । विगत १० वर्षदेखि जे प्रक्रिया अपनाएको थियो, अहिले पनि त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको छ । समावेशी कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरेर विज्ञापन खुला गरिएको छ तर बुझाइमा कमी भएको हो ।
अहिले बुझ्नुपर्छ, गाउँपालिका र नगरपालिका एकल इकाइ हुन् । सामूहिक भन्न मिल्दैन । माग सामूहिक रूपमा आएको भए वर्गीकरण भिन्नै हुन्थ्यो । स्थानीय तहको प्रत्येक इकाइमा रिक्त पद कति हो, त्यो पठाऊ भनियो, उनीहरूले पठाए । त्यहीअनुसार विज्ञापन आयो । एउटै पदमा एकभन्दा बढीको माग भएको अवस्थामा खुला र समावेशीमा जाने भयो । २७÷२८ जना कर्मचारीको माग नभइन्जेल पूर्ण रूपमा समावेशीको सबै ‘क्लस्टर’ मिल्दैन । नीति नियम यो हो । विगत १२÷१३ वर्षदेखि यसै भएको हो ।
अब अहिले भ्रम सिर्जना भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रले स्थानीय तहलाई सहयोग नगरेको होइन । सहयोग नगरेको भए यत्रो विज्ञापन र खर्च किन गथ्र्यो ? कति समय लागेको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।

किन सामूहिक माग नगरी इकाइसँग माग गरियो त ?

भट्ट : प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै गणना हुन्छ । सामूहिक रूपमा माग्ने कुरा आउँदैन । जहाँजहाँ, जतिजति खाली छ, त्यसबमोजिम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले इकाइहरूसँग छुट्टाछुट्टै माग ग¥यो । त्यसैअनुसार लोकसेवाले विज्ञापन ग¥यो ।
कोइराला : यस सन्दर्भमा म तीनवटा विषय राख्छु– संविधान, कानुन र निजामती सेवा ऐन । संविधानले सङ्घीयतामा जानलाई हरेक स्थानीय तह एउटा सरकार हो भनेको छ । प्रदेश र केन्द्र (सङ्घ) अर्को । कार्यसञ्चालनका लागि प्रत्येक इकाइको ऊ छुट्टै सरकार हो । एउटा स्थानीय निकाय स्वतन्त्र इकाइ हो । स्वतन्त्र इकाइमा कति कर्मचारी चाहिएको छ, कस्ता कर्मचारी चाहिएका छन्, अर्काले भन्ने हो र ? अनि लोकसेवाले एउटै डालोमा राख्न
मिल्छ ? त्यसरी हुन्न ।
समायोजन ऐन–२०७५ मा प्रत्येक इकाइले माग गरेअनुसार त्यस निकायका लागि मात्रै पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । कानुनले इकाइबाट माग्न भन्यो, हामीले इकाइलाई माग्यौँ । सार्वभौम सांसदले बनाएको कानुन हैन त्यो ? भनेपछि बेग्लै प्रकृतिको मागलाई एकैठाउँमा मिलाएर जोड्न कसरी मिल्छ ?
प्रदेशमा पनि कर्णाली वा प्रदेश १ ले आ–आफ्नै आवश्यकताबमोजिम माग्ने हो । हो, अब पदपूर्ति भएपछि माग भइआएको स्थानमा मात्रै जाने हो, अन्यत्र जान पाउँदैन । प्रदेशले मागेको खण्डमा हामीले पदस्थापना गरेर जादैनौँ ।
जहाँसम्म हस्तक्षेपको कुरा आयो, अहिलेको कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश कानुन नबन्दासम्म र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी पदपूर्तिको माग सामान्य प्रशासनमा पठाउने भनेको छ । माग प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै गरेका हुन्, उनीहरूको मागअनुसार सामान्य प्रशासनले लोकसेवा आयोगमा पठाएको हो । अब कुन ठाउँमा हस्तक्षेप भयो ? कानुनले भनेको कुरालाई हस्तक्षेप भन्ने हो भने कानुन नै किन चाहियो ?

ऐन, कानुनबमोजिम नै भए पनि समावेशीतर्फ यसकारणले कमी हुन गएको हो भन्ने किन स्पष्ट पार्नुभएन ?

गुरागाईंं : अहिले चर्चा गरिएको जसरी पहिले पनि सङ्घीय निजामतीको पदपूर्ति भएको छैन । नायव सुब्बा पदको विज्ञापन गर्नुपर्दा मालपोत, प्रशासन, राजस्वलगायत जिल्लाभरिबाट माग भएको कति हो, त्यो जम्मा गरेर प्रतिशत निर्धारण हुन्थ्यो । किनभने त्यही जिल्लाको खरिदार वा नासु पदको कर्मचारी बढुवाका लागि जिम्मेवार हुन्छ । ताप्लेजुङको खरिदार पाँचथरको नासु पदका लागि योग्य हुँदैन । पुरानो सङ्घीय व्यवस्थाको कुरा हो यो ।
अहिले प्रदेश लोकसेवा गठन भइदिएको भए स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवामा पठाउनुपथ्र्यो । इन्जिनियर, प्रशासनको तह चौथो, पाँचौँ र छैटौँ छ । सबइन्जिनियर, सहायक सबइन्जिनियर र तह ९ को पनि मागेका छन् । तह ९ को एउटा पनि विज्ञापन गएन किनभने १० प्रतिशत खुला र ९० प्रतिशत बढुवामा पर्छ । अब १० पद आएमात्रै एक पद खुलामा जाने हो । जति पद मागेका छन्, जम्मै बढुवामा परेको हुनाले विज्ञापन आएन ।
राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिलाई पनि यस्तै ‘कन्फ्युजन’ भएको छ । उसले आयोगलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । दफा, उपदफा पढेर सुनाएपछि लोकसेवाले हैन, सरकारसित नै छलफल गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेको छ ।
समावेशी सिद्धान्तविपरीत लोकसेवा आयोग गयो भन्ने आरोप छ । तर, एक प्रतिशत पनि तल–माथि परेको छैन । तह ४ को पद ७० प्रतिशत खुलामा हुन्छ । तह ५ को पद ४० प्रतिशत खुलामा हुन्छ । १० सिट पाँचौँ तहमा मागेको छ भने छ सिट त बढुवामा गयो । अहिलेको विज्ञापनबमोजिम चार हजार त्यसमै गयो । तह ४ र ६ मा ७० प्रतिशत हुन्छ । पाँचौँ तहमा ४० प्रतिशत खुलामा हुन्छ । त्यही भएर तह ५ को धेरै बढुवामा गएका छन् । तह ९ को ९० प्रतिशत बढुवामा पर्ने हुनाले जम्मै बढुवामा गएका छन् ।
कानुन नै नयाँ बन्यो र प्रत्येक स्थानीय तहले छुट्टै कानुन बनायो भने कुरा फरक होला । अहिलेको कानुनमा प्रदेश लोकसेवा गठन भएर विज्ञापन आयो भने पनि नतिजा यही हुन्छ ।
भट्ट : हामीले अपनाएको अहिलेको प्रक्रियाले भोलि पदपूर्तिमा सहज हुनेछ । यदि हामीले सामूहिक रूपमै मागेको भए व्यक्तिपूर्ति हुन्थ्यो तर त्यहाँसम्म जाने सुनिश्चित हुँदैन । अहिले तोकिएकै गाउँपालिका र नगर भएका कारणले पूर्ति हुने व्यक्ति त्यहाँ जान बाध्य हुन्छ । त्यो अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ । आपूर्तिमा सहज हुनेछ ।

प्रदेश लोकसेवा गठन भएर विज्ञापन गर्दाको अवस्था के हुन्छ त ?

गुरागाईंं : स्थानीय तहले छुट्टै कानुन बनायो भने ताप्लेजुङको कुनै नगर वा गाउँपालिकाले पिछडिएको क्षेत्र हुम्ला, जुम्लालगायतका नौ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने चार प्रतिशत आरक्षण नराख्न पनि सक्छ । ताप्लेजुङले आफ्नै दुर्गम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पनि राख्न सक्ला । दुर्गमको गाउँपालिका, उसको आफ्नै ‘इन्टिटी’ छ, उसले आफ्नै दुर्गमको कर्मचारी राख्न सक्ला । तराईले तराईको आरक्षण राख्ला, पहाडले पहाडको आदिवासी जनजाति वा अन्य राख्न सक्ला ।

कहिलेसम्म पूरा हुन्छ यो समावेशीको चक्र ?

गुरागाईंं : सय सिट पद नपुगेसम्म महिलाको ३३ प्रतिशत जारी रहन्छ । नभए त्यो चानचुन–चानचुन बसेकै हुन्छ । सय हुँदा ३३ ठ्याक्कै हुन्छ ।
कोही महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिमा गएर अड्कियो र एक सिटमात्रै आयो भने के हुने ? एक सिट पनि आयो भने त्यसको लगत्तै पछाडि आउने समूहमा जोडिँदै जान्छ । र, जुन दिन समावेशी समूहको जोडेर सय प्रतिशत पूरा हुन्छ, पदपूर्तिको चक्र पूरा हुन्छ ।
कोइराला : प्रदेश लोकसेवा आयोग र आरक्षणको कुरा आएको छ । आरक्षणको विषय भन्नाले प्रत्येक स्थानीय तहलाई एउटा इकाइ मान्ने हो भने केही छैन । प्रदेशलाई एउटा एकल इकाइ मानेर कानुन बनायो भन्ने बेग्लै विषय हो । तर, यो संविधानमा बाझिन सक्छ । अहिले लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको प्रतिशतबमोजिम नै जानुपर्छ ।
जस्तै, प्रदेश २ ले निजामती सेवा ऐनमा मधेसीको आरक्षण २२ प्रतिशत छ, म जनसङ्ख्याबमोजिम ६० प्रतिशत बनाउँछु भन्यो भने त्यो पाउँदैन । अहिलेको कानुनले दायाँबायाँ जान मिल्दैन । सङ्घसित बाझ्ने कुरा गरिनुहुँदैन । आरक्षणको व्यवस्था देशभरिका लागि हुनेगरी गरिएको हुनाले यो स्थानमा वा मेरो प्रदेशका लागि मात्रै भनेर पाइँदैन । निजी क्षेत्रले म यहीँको लिन्छु वा यही भाषा बुझ्नेलाई लिन्छु भन्न पाइयो तर सरकारले बनाएको कानुनलाई फेरबदल गरेर कानुन बनाउँछु भन्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिएको छैन ।

अहिले सङ्घले गरेको कुरालाई प्रदेशले काट्यो, भोलि मलाई चाहिने कर्मचारी आफैँ नियुक्ति गर्छु भनेर स्थानीय तहले पनि उठाउन सक्ला नि ?

कोइराला : स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले व्यवस्थापन गर्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीयले लोकसेवा आयोग पनि गठन गर्न पाउँदैन । लोकसेवाको सिफारिसविना सरुवा गर्न पनि पाउँदैन र बढुवा गर्न पनि पाउँदैन । स्थानीयले प्रदेशसित माग्नु र सङ्घसित माग्नु कुरा उही हो । अहिलेको विवाद स्थानीय तहमा छैन । कर्मचारी पदपूर्तिको माग गरेका मेयरले पनि केही बोलेका छैनन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि बोलेका छैनन् ।
भट्ट : सङ्घीय सरकारले समावेशीको सिट निर्धारणसम्बन्धमा अब केही सम्बोधन होला । २०६४ मा ३३, २७, २२ प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो, यसमा अहिले परिवर्तन हुँदै छ । जस्तै कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुर्गमका लागि के–कस्तो राख्ने ? भोलि कसरी सञ्चालन गर्ने सङ्घले निर्देश गर्नेछ ।

यति धेरै सङ्ख्यामा पदपूर्ति हुँदा धेरै सिट कटौती भएको मधेसी, दलित, आदिवासी जनजातिलाई लागेको छ, कसरी सम्बोधन हुन्छ त ?

भट्ट : अहिले केन्द्रले आवश्यक पर्ने कर्मचारीको हाराहारीको विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ । बढी जनसङ्ख्या भएको स्थानमा बढ्न पनि सक्ला । यदि थपिएन भने अहिलेकै विज्ञापनबमोजिम भएको पदपूर्तिमा सीमित रहेर बसिराख्छ । समावेशीको अवस्था पनि त्यत्तिकै हुन्छ । मेरो हक हनन भयो भनेर कसैलाई लाग्यो भने उसले अर्को स्थानीय तह वा प्रदेशमा गएर पनि लोकसेवा दिन पाउँछ । सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो हो । तर, आरक्षण नै नगरेको र आरक्षणविरोधी देखाएजस्तो मिडियामा आएकोचाहिँ सत्य हैन ।
कोइराला : स्थानीय तहमा काम चलाउनका लागि अहिले ६६ हजार दरबन्दी छन् । ६६ हजार न्यूनतम आवश्यक पर्छ । त्योभन्दा बढी पनि गर्न सक्छ, घटाउन पनि सक्छ । केन्द्रमा रहेका निजामती कर्मचारी स्थानीय तहमा जानुपर्छ भनेर ६६ हजार दरबन्दी बनाएको हो । केन्द्रका गइदिएनन्, पुगेन अनि बाँकी रहेको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन निकालेको हो । केन्द्रका सबै गइदिएको भए यी पदको विज्ञापन पनि अहिले नहुन सक्थ्यो नि ।
प्रदेश लोकसेवा गठन भएर आए पनि नतिजा यस्तै हुन्छ । कि त कानुन बनाएर प्रतिशत नै परिवर्तन गर्नुप¥यो । होइन भने अहिलेबमोजिम नै हुन्छ ।
गुरागाईं : कर्मचारी समायोजन ऐन र अध्यादेश बुझ्नुपर्छ । ‘कन्फ्युजन’ भएकै त्यहाँबाट भएको हो । समायोजन भएर जाने भनियो, फेरि त्यहाँ कुरा मिलेन, अनि अध्यादेश आयो र अहिले कानुनका रूपमा बन्यो । छलफलमा म पनि गएको थिएँ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड नबनेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको कानुन प्रदेश सरकारले बनाउन पाउँदैन । कानुन नबनेसम्म लोकसेवा आयोग बन्न पाउँदैन । लोकसेवा आयोग बनेर पनि भएन, पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रमदेखि अन्य तयारीहरू गर्नुपर्ने भयो । सङ्घीय लोकसेवाबाट ल्याएर सट्टा नै गर्न पनि भएन ।
प्रदेश लोकसेवाको कुरा ल्याएर सङ्घको लोकसेवा किन बाठो भएको भन्ने कुरा पनि उठेको छ । समायोजनमा प्रस्टै भनेको छ, कानुन र प्रदेश लोकसेवा नबनेसम्म सङ्घले नै गर्नेछ । सातवटा प्रदेशमा कुनैले म लोकसेवा अहिले गठन गर्दिनँ भन्यो भने त्यसलाई पनि यही लोकसेवाले नै काम गरिदिनुुपर्छ ।

संसदीय समिति र राजनीतिक चासो देख्दा लोकसेवाको यो विज्ञापन दुर्घटनामा फस्ने त होइन भन्ने शङ्का छ, त्यसो भएमा के हुन्छ ?

भट्ट : अहिले हामी रिटमा गयौँ र विज्ञापन रद्द ग¥यौँ भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमै प्रतिकूल असर पर्छ ।
गुरागाईं : संविधानको कुनै धारा टेकेर समितिले लोकसेवालाई निर्देशन ग¥यो भने हामीले मान्नुपर्छ तर संसदीय समितिले विचार गरेर निर्णय गर्ला । सम्भवतः यो विज्ञापन खारेज हुँदैन । समावेशीमा केही सिट कम भयो भन्ने बाहिर आरोप छ तर त्यस्तो पनि होइन । महिलाको पनि त्यही ३३ प्रतिशतको कुरा छ । तर, अहिलेको विज्ञापनले १५ देखि १७ प्रतिशत समावेशी पुग्छ । लोकसेवाले बर्बादै ग¥यो भन्ने भ्रम बाहिर फैलाइएको छ ।
कोइराला : अहिले विज्ञापनको जति विरोध गरे पनि खुलामा ५५ प्रतिशत आएको हो । ४५ प्रतिशत समावेशीको भाग मर्दैन । यो सुनिश्चित छ । विरोध गर्नेले नबुझेका मात्र हुन् । यो कोटा रिजर्भ नै छ । यो एक वर्ष, दुई वर्षमा भए पनि पूरा हुन्छ । बाहिरबाट हेर्दा नौ हजार कर्मचारी माग्दा पनि समावेशी भएन भन्ने भ्रम छ । तर, सूत्रअनुसार समावेशी पद सुनिश्चित हुन्छ ।
भट्ट : सर्वोच्च अदालत जाने हल्ला पनि गरिरहेका छन् तर सर्वोच्चले विरोधमा फैसला गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । यो कर्मचारी विज्ञापन रद्द भएमा राज्यलाई नराम्रो असर पुग्छ । कर्मचारी पूर्तिमा अवरोध गर्नुहुँदैन । सरकारको छवि कायम गर्न पनि अवरोध ठीक छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पनि कर्मचारीको पदपूर्ति नियमित हुनुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख पक्ष कर्मचारी नै हुन् । यसमा सबैले गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।

राजनीतिक सरकार र स्थायी सरकारको सम्बन्धमा किन तिक्तता हुन्छ ? सरकारले कर्मचारीका कारण सरकार सफल भएन भन्ने आरोप लगाउने गर्छ ? यसका कारण के हो ? सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ?

कोइराला : कर्मचारीले काम गर्छन् तर गरेको कामको प्रचार गर्दैनन् । ३० वर्ष बिताएको ठाउँको कर्मचारीलाई माया हुन्छ । काम गर्न नसके पनि भत्काउने काम कर्मचारीले गर्दैनन् । तिनीहरूलाई काम लगाउन नसक्दा अल्छी बन्छन्, यो सत्य हो । कर्मचारीजतिको प्रशासनिक ज्ञान राजनीतिज्ञलाई हुँदैन । राज्यले लगानी गरेर कर्मचारीलाई योग्य बनाएको हुन्छ । लामो समय त्यो क्षेत्रमा काम गर्दा व्यावहारिक ज्ञान बढी कर्मचारीलाई हुन्छ । यद्यपि, कर्मचारी भएर पनि म आफैँप्रति पूर्णतः सन्तुष्ट छैन । कारण, हाम्रो कानुनी र विधिको समस्या हो । हाम्रा धेरै घुमाउरो कानुन छ । काम गरे पनि कार्यान्वयन गर्नमा ढिलाइ हुने, काम गरेपछि परिणाम आउन अझ धेरै समय लाग्ने । कानुनले हात र खुट्टा बाँधेर कर्मचारीलाई काम लगाउने हो भने परिणाम आउने त कुरै भएन । कानुनमा केही सुधार गर्नुपर्छ । तर, विधि र कानुन भएन भने फेरि भ्रष्टाचार बढ्ने डर पनि छ । विधिमा बाँधिएकै कारण भ्रष्टाचार नबढेको हो । विधिलाई सरलीकरण गरेर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
अर्को कारण हाम्रा कर्मचारीहरू परम्परागत छन् । सूचना प्रविधिको ज्ञान धेरैलाई अझै छैन । प्रशासक भइसकेपछि ठूलै मान्छे हुँ भन्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा छ । कर्मचारी त देश र जनताको सेवक र व्यवस्थापक हो भन्ने कर्मचारीले बिर्सिन्छ ।
गुरागाईं : मान्छेको जहाँ जेमा अनुभव र क्षमता छ, त्यही काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ तर यहाँ छ महिना एक वर्षमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति छ । काम नदेखिनुका कारण यो पनि हो । कर्मचारीका ट्रेड युनियनका कारणले पनि समस्या पर्छ । काम गर्दै जाँदा केही राजनीति पनि हुने गर्छ । कर्मचारीले पीठो बिकाउने काम गर्दैनन्, काममात्र गर्छन् ।
भट्ट : प्रशासनमा धेरै राजनीतिकरण छ । सचिव हुन पनि दलका नेतासँग सम्पर्क हुनैपर्ने अवस्था छ । त्यसो नगर्दा जति सक्षम कर्मचारी भए पनि सचिव हुन सकेको छैन । तान्ने मान्छे माथि चाहिने प्रवृत्ति नै गलत छ । अर्को समस्या हो– कर्मचारीको ट्रेड युनियनको । यो संस्थामार्फत कर्मचारीमा राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यो संस्था हुन्जेलसम्म प्रशासनले गति लिन सक्दैन । अर्को प्रवृत्ति हाम्रो कर्मचारीहरू सहरमुखी, सुविधाभोगी भए । सोर्सफोर्स लगाएर सुगम ठाउँमै आउने प्रवृत्ति कर्मचारीको छ । दुर्गममा कोही जानै चाहँदैन । गइहाल्यो भने पनि छोटो समयमै सोर्सफोर्स लगाएर सुविधासम्पन्न ठाउँमा फर्किन्छ । यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो कर्मचारीको ।
राजनीतिज्ञले प्रशासनलाई घोडा बनाएको छ । प्रशासनलाई ड्राइभ गर्न क्षमता भएको मान्छे चाहिन्छ । हामीले क्षमता भएकालाई देशमा रोक्न सकेकै छैनौँ । जसको क्षमता छ, ऊ विदेश दौडेको छ । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

कर्मचारीहरूलाई अहिले समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरेर श्रेणीबाट तहगतमा लगिएको छ, त्यसो गर्दा कतिपय अन्योल छ, ती कर्मचारी निजामती हुन् कि हैनन् ?

कोइराला : कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार सङ्घमा बस्ने निजामती कर्मचारी हुन्छ । प्रदेश र स्थानीयमा बस्ने पनि निजामती कर्मचारी हुन्छ । तर, उहाँहरू प्रदेश निजामती हो, सङ्घीय निजामती होइन । समायोजन गरेपछि त्यहीँका हुन्छन् । जागिर खाँदासम्म त्यहीँका हुन्छन् तर बढुवा केन्द्रको अनुसार हुन्छ । अरू सुविधा पनि केन्द्रकै अनुसार प्राप्त गर्छन् । पेन्सनसमेत केन्द्रको अनुसार नै हुन्छ ।

प्रस्तुति :लक्की चौधरी/ईश्वरचन्द्र झा
तस्बिर : शेखर चौलागाईं

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds