काठमाडौँ, साउन २ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा गत चैत २३ मा सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनजस्ता सरकारले निर्माण गर्ने आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने कानुनी प्रावधान संशोधन गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई दुई महिनाको समय दिएर निर्देशन गरेको थियो ।
पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको उपयोगमा असाध्यै जटिलता र खर्चिलो बन्दै गएको सरोकारवालाको बारम्बारको गुनासोपछि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक यस्तो निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
सो बैठकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय वन क्षेत्रको शोधभर्नास्वरूप रकम जम्मा गर्दा आयोजनाको लागत बढ्न गएकाले काटिएको रुखको बदलामा बिरुवा रोप्ने र हुर्काउनेबाहेक आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टा भर्नाका लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने ।”
सोही अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मार्फत वन ऐन संशोधन प्रस्ताव गत वैशाख २६ मा संसद्मा दर्ता गरेको थियो ।
विधेयक असार ३१ गते संसद्मा पेस पनि भएको छ तर यो संशोधन जलविद्युत्, प्रसारण लाइनजस्ता आयोजनाको विकासका लागि झनै प्रतिकूल आएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय यो संशोधन प्रस्तावको शैद्धान्तिक आधार नै गलत भएको बताउनुहुन्छ । राज्यका विभिन्न निकायले जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र वातावरणको चरित्रमै ठुलो सुधार ल्याउने पहिचान गरेको क्षेत्रलाई वन ऐनको यो संशोधनले कसेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तोमा बिजुली दिने पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले बिजुली अर्थतन्त्र र वातावरण प्रवर्धनका लागि उत्तोलक हो भन्ने कुरा यो संशोधनले बुझेकै छैन ।”
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको निर्देशनको मर्म र राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिकूल हुने गरी वन ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको उहाँको जिकिर छ । “जलविद्युत् आयोजना प्रसारण लाइनका सबै सम्पत्ति २५–३० वर्षपछि त सबै सरकारकै हुने हो नि,” उहाँले भन्नुभयो, “विकासको संवेदनशीलता नबुझी वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने खतरनाक प्रपञ्च भइरहेको छ ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इप्पान’ का उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार पछिल्लो पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको नियमावली संशोधनले आयोजना बनाउनै नसक्ने अवस्था आएको छ । “वन क्षेत्रको क्षेत्रको खुद कुल मूल्याङ्कन प्रतिहेक्टर १० लाख रुपियाँदेखि १७ लाख ६४ हजार रुपियाँसम्म थियो तर पछिल्लो वन नियमावलीले यसलाई बढाएर ३० लाखदेखि ८० लाख रुपियाँसम्म पु-याएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्था आयो ।”
संशोधन गर्न लागिएको वन क्षेत्रको प्रयोगसम्बन्धी संशोधन अनुसार आयोजनाका लागि अन्य कुनै जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन सकिने उल्लेख छ । पूर्वसचिव उपाध्यायको विचारमा निजी तथा कृषि क्षेत्रको तुलनामा वन क्षेत्रलाई जलविद्युत् र प्रसारण लाइनका प्रयोग गराउनु नै बढी उपयोगी हुन्छ र भूउपयोगसम्बन्धी राज्यका अन्य नीतिले पनि यसैमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै गरी साबिकमा आयोजनाले प्रयोग गरे बराबर मात्र रकम जम्मा गरे पुग्ने व्यवस्था रहेकामा संशोधनमा वन विकास गर्न पुग्ने व्यवस्था राखी १० गुणासम्म बढी रकम असुल गर्न खोजिएको आरोप पनि सरोकारवालाले लगाएका छन् ।
केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय निकायले समेत पछिल्लो समय विद्युत्लाई जनजीविकाको महत्वपूर्ण आधार मान्दै छुट तथा सहुलियत दिने गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले पनि स्वच्छ र सहज ऊर्जाको उपलब्धतालाई महत्वपूर्ण पिल्लरका रूपमा स्थापित गरको छ । नेपाल स्व्च्छ ऊर्जाको खानी भएकाले राष्ट्रिय मात्र होइन दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै ऊर्जाको हरितीकरणको आधार बन्न सक्ने मानिँदै आएको छ । बङ्गलादेशले समेत आफ्नो कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालको जलविद्युत्बाट केही हदसम्म विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
पूर्वसचिव उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “हालसम्म प्रस्तावित सबै प्रसारण लाइन बन्दा जति रुख कटान होला, त्योभन्दा कैयौँ गुणा त्यहाँबाट प्रवाहित बिजुलीले योगदान गर्छ । यो कुरा नबुझेर प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् निर्माणलाई वन विकास कोषमा रकम थप्ने नियतमा संशोधन आएको छ । ”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि प्रसारण लाइन निर्माणदेखि जलविद्युत् आयोजना विकासमा खर्बौं रकम आवश्यक भइरहेको बताउनुहुन्छ । दाता खोजेर ऋण लिएर छिट्टै आयोजना बनाउनु पर्छ भन्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “वन ऐनको संशोधन लागत घटाउने झन्झट घटाउने गरी हुनु पर्छ, झन्झट थप्न लागत बढाउने खालको ल्याउन खोजिएको हो भने त्यस्तो संशोधन आवश्यक छैन ।”
