राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार २४ गते । यस वर्षको वर्षायामको सुरुमै बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानमा क्षति पुगिसकेको छ । मकवानपुर, चितवन, धादिङ, सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा असारको सुरुदेखि नै सामान्य वर्षामा पनि सडक अवरुद्ध भएका छन् ।
असारको चौथो साता आइपुग्दा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडक, कान्ति लोकपथ, छोटो दुरीका हेटौँडा–भीमफेदी–कुलेखानी–फाखेल–फर्पिङ र भीमफेदी–कुलेखानी–सिस्नेरी–फर्पिङ सडकखण्ड अवरुद्ध हुँदै र खुल्दै आएका छन् । यात्रुको आवतजावत र सामान ढुवानीका लागि यी सडकखण्ड पहिरोका कारण भगवान् भरोसा बनेका छन् । पानी पर्नेबित्तिकै पहिरो जान्छ त कतै सडक हिलाम्मे हुन्छ, सडक बन्द हुने र खुल्ने अनिश्चित हुने गरेको छ ।
बाढीपहिरोका दृष्टिले मुलुककै सबभन्दा बढी जोखिमयुक्त रहेको सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुरलगायतका जिल्ला यसै प्रदेशमा पर्छन् । मनसुनपूर्व र मनसुन सुरु भएपछि बागमती प्रदेशभर अपनाउनुपर्ने सावधानी र क्षति न्यूनीकरण गर्न योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने योजना बनाउन सकेको छैन । असारको अन्तिम साता भइसक्दासमेत सो मन्त्रालयले अझै मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना र प्रदेशको विपत् पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना बनाउन सकेको छैन । अहिले दुवै कार्ययोजना छलफलकै क्रममा छन् ।
सो मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख रविता कार्कीले दुवै कार्ययोजना तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रदेश विपत् कार्यकारी समितिको बैठकबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने गोरखापत्रलाई बताउनुभयो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरूलगायतका सरकारी अधिकारी रहेको प्रदेश विपत् कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ध्रुव गैडाले मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजना र प्रदेशको विपत् पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजनाको मस्यौदा बनिसकेको जानकारी दिँदै अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताउनुभयो । केही समयअघि सरोकारवालासँग कार्ययोजनाबारे बैठक राखेर छलफल भएको थियो, अझै छलफलको चरणमा छौँ । थप छलफल गरेर समितिबाट छिट्टै कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
विपत्सम्बन्धी पूर्वतयारीका क्रममा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आगलागी र जलउद्धारसम्बन्धी प्रयोगात्मक प्रदर्शनी गरिएको छ । विपत् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कार्कीले विपत्का दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिएका यस प्रदेशका नौकुण्ड, उत्तर गयालगायतका स्थानीय तहलाई उद्धार र राहतका सामग्री प्रदान गरिएको भन्दै मौज्दात र मागका आधारमा उद्धार सामग्री प्रदान गरिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेकका १० जिल्ला विपत्का दृष्टिले जोखिम र दुर्गम स्थानीय तहलाई मनसुन पूर्वतयारी प्रतिकार्यका लागि १०/१० लाख रुपियाँ प्रदान गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा विपत्का नाममा करोडौँ रुपियाँ खर्चे पनि विपत् न्यूनीकरणसँगै त्यसपछिको उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपत् न्यूनीकरण क्षमता अभिवृद्धि र विपत् व्यवस्थापन सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई १२/१२ लाख, विपत् राहत सामग्री खरिद गर्न एक करोड, विपत् पूर्वतयारी प्रतिकार्य सामुदायिक तालिमलाई २८ लाख, विपत् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारलाई ४० लाख र प्रदेश गोदामघरलाई २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
साथै जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई ३५ लाख, विपत् उद्धार सामग्री खरिद गर्न तीन करोड र विपत् गुल्म भवन निर्माणलाई तीन करोड ३० लाख ७९ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
यस्तै आगामी आवको बजेटमा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तव्रिर्mयालाई पाँच लाख, विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सचेतना कार्यक्रम गर्न १५ लाख, विपत् राहत गैरखाद्य सामग्री खरिद कार्यक्रमलाई ४० लाख, विपत् राहत खाद्य सामग्री खरिद कार्यक्रमलाई १० लाख, प्रदेश विपत् कोषलाई ५० लाख र विपत् पोर्टलमा तथ्याङ्क प्रविष्टसम्बन्धी कार्यक्रममा १० लाख रुपियाँ बजेट राखिएको छ ।
यस गरी विपत् न्यूनीकरण क्षमता विकास तालिमलाई १५ लाख, विपत् उद्धार सामग्री खरिदमा तीन करोड, प्रदेश गोदाम कार्यकक्ष व्यवस्थापनमा १० लाख र प्रदेश गोदामघर मर्मतका लागि २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
-square-thumb.jpg)
