अब समृद्धिमा केन्द्रित बहस हुनुपर्छ

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्बाट पारित भएको छ । वैशाख २० गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सम्बोधन भएको यो नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण हुँदै छ । सरकारको नीति कार्यक्रम कस्तो छ, के आधारमा यस्तो कार्यक्रम बन्यो ? यस्तै प्रश्नमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद योगेश भट्टराई, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बद्री पाण्डे तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीसँग आजको गोरखापत्र संवाद केन्द्रित छ : sambad  yogesh

नेपाली जनताको सरकारलाई नेपालको संविधानको संरक्षक र राष्ट्रप्रमुखले पनि मेरो सरकार भन्नुभएको छ । जसले पनि मेरो सरकार भन्नुपर्छ भने राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मेरो सरकार भनेको विषयलाई किन यत्रो बहसको विषय बनाइयो ?
भट्टराई : यो पदावलीको सम्बन्धमा चाहिनेभन्दा ज्यादा बहस भयो । यो बहसले नीति कार्यक्रमका महŒवपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षहरूमा जुन तहको बहस हुनुपथ्र्याे, त्यो भएन । खालि प्राविधिक र केही शाब्दिक कुरामा समय ज्यादा व्यतीत भयो । यो कुनै पनि सरकारको अथवा कुनै पनि पार्टीको सैद्धान्तिक पक्षधरतालाई देखाउने कुरा पनि हैन । मेरो सरकारभन्दा घोर अधिनायकवादी हुने अनि नेपाल सरकार भन्दा घोर प्रजातान्त्रिक हुने होइन । संसदीय तन्त्र भएका अथवा अन्य संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा पनि त्यस्तो प्रचलन छ । तीन करोड नेपालीको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने सरकार, संसद्को राष्ट्रपति भएकाले उहाँले गरेका अभिव्यक्तिहरू सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताका अभिव्यक्ति हुन् ।
पाण्डे : हामीलाई पनि चिन्ता के कुरामा लाग्यो भने कतै विषयान्तर गर्न, बहसलाई विषयान्तर गर्ने सरकारकै उद्देश्य पो थियो कि ? दुईटा कोणबाट हे¥यौँ हामीले । प्रधानमन्त्रीको विगत एक÷डेढ वर्षदेखिको शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने चाहना पनि विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भइरहेको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि यो शब्दको आवश्यकताबोध भएको थिएन । नेपाल सरकार भन्दा नै राष्ट्रपतिसमेत हामी सबैको प्रतिनिधित्व गरिरहेको सन्दर्भमा किन यस्तो भयो ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने भनेको मबाट हामी, मेरोबाट हाम्रोमा गयौँ भन्ने हामीलाई लागेको हो । फेरि आत्मकेन्द्रितजस्तो, संवैधानिक राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने तर्काधारका विषयमा औचित्यहीन बहसलाई किन अगाडि ल्याइयो भन्ने गम्भीर शङ्का लागेर नै यो बहस भएको हो ।
शाही : विकासको व्याख्या नै परिवर्तन हुनेगरी जुन नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, त्यसमा बहस केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाली काँग्रेस वा अरू कसैलाई पनि शब्दप्रति त्यति चासो हो भन्ने लाग्दैन । तर, लामो विगतको परम्पराले प्रभाव पारेको हो कि ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि मेरो सरकार भन्ने चलन छ । दुई÷चार वर्ष हामीले मेरो सरकार भन्ने अभ्यास गरेनौँ तर यसको केही राजनीतिक अर्थ, खासगरी राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय समृद्धि र विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने उद्देश्य पूरा गर्ने मनसायसाथ मेरो सरकार भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुन सक्छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको सन्दर्भ जोडेर जसरी व्याख्या गर्ने गरिएको छ, त्यता अर्थ राख्दैन । मूलभूत रूपमा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने हिसाबले नै यसको प्रयोग भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । अबको बहस समृद्धि कसरी हासिल गर्ने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सबैको साझा संविधानले समाजवादउन्मुख राष्ट्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सरकारको नीति कार्यक्रम त्यतै लक्षित छ ?
भट्टराई : हाम्रो संविधानले नै अबको नेपाल समाजवादउन्मुख छ भन्ने प्रस्तावनामा लेखिएको छ । त्यो हाम्रानिम्ति, जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि उसका लागि दिशानिर्देशन हो । त्यसैले पहिलो कुरा, नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक हकहरूका आधारमा आएको छ । त्यसकारण समाजवादमा जाने कुरा त्यसबाट किटान हुन्छ । दोस्रो, भर्खरै अभ्यास गरेका सङ्घीय संरचनाहरूलाई सुदृढ गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई उठाएको छ । तेस्रो, राजनीतिक हिसाबले पनि नीति कार्यक्रम निर्देशित हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनको बेला अगाडि सारेको संयुक्त घोषणापत्रलाई यसले आधार बनाएको छ । चौथो, अब सुरु हुने पन्ध्रौँ योजनाका नीति, योजनाको कार्यान्वयनको कुरा यसले गरेको छ । पाँचौँ, हामीले २०३० सम्मलाई निर्धारण गरेको दिगो विकास लक्ष्य एउटा आधार हो । र, अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा पनि यसको आधार हो । यी विषयका आधारमा अगाडि जाँदा दुनियाँले भनेको समाजवादतिर जान्छ त ? भन्ने हामीले विकासको मोडेल कस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।
आजको दुनियाँ दुईटा विचारधारामा विभाजित छ । नेपाल पनि राजनीतिक हिसाबले त्यसरी नै ध्रुवीकृत छ । एउटा विचार छ, ‘लेफ्ट फ्रम द सेन्टर’, त्यसको प्रतिनिधि हामी हौँ । अर्काेचाहिँ ‘राइट फ्रम द सेन्टर’, नेपाली काँग्रेस त्यो विचारको प्रतिनिधि हो । लेफ्ट फ्रम द सेन्टर भनिसकेपछि हाम्रा आर्थिक सोचाइ र विकासका सोचाइ केही भिन्न हुन्छन् । समाजमा रहेका तीनवटा वर्ग तल्लो, मध्यम र पुँजीपति वर्गमध्ये हामीले हेर्ने सबैभन्दा कमजोर वर्ग र मध्यमवर्गलाई हो । मध्यमवर्गलाई हामी काम गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्छाैं र माथिल्लो वर्गलाई समाजप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ । यसरी एउटा समन्यायिक सिद्धान्तका आधारमा वर्गीय विभेदको खाडललाई कम गर्दै जाने हो ।
एक वर्षमा समाजवाद आउँदैन । संविधानले पनि एक वर्षमा समाजवाद ल्याऊ भनेको होइन । अबको दिशा समाजवादी हो, यो दिशामा अगाडि बढ भनेको हो । यो दशकौँ लाग्न सक्छ तर यो दिशामा परिलक्षित हुने हो ।
पाण्डे : संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनी लेखिएको विषय मूलतः आर्थिक कार्यक्रम हो, अर्थतन्त्रप्रति लक्षित शब्दावली हो । यसलाई हामीले राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा बुझ्न थाल्यौँ भने गल्ती हुन्छ । कुनै बेला पुँजीवाद र समाजवादका बीचमा ठूलो प्र्रतिस्पर्धा थियो । पुँजीवादीहरू स्वतन्त्रता नै सबै थोक हो भन्थे, त्यहाँ समानताको आवश्यकता देख्दैनथे । अदृश्य हातले खुला अर्थतन्त्रमा सबै कुराको व्यवस्थापन गरेर लैजान्छ, प्रतिस्पर्धाले सबै कुरा स्थापित हुन्छ भन्थे । साम्यवादीहरू समानताले मात्र सबै कुरा स्थापित हुन्छ भन्थे । पछिल्लो चरणमा अमेरिकाले सामाजिक न्यायको कुरा गर्न थाल्यो, चीनले सम्पत्ति राख्ने अधिकार स्थापित गर्न थाल्यो । त्यसैले बिस्तारै स्वतन्त्रता र समानता सँगसँगै सम्भव छ भन्नेतिर आयो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि संविधानमा स्वतन्त्रता र समानतालाई सँगै स्थापित गरिएको ठूलो उपलब्धि हो । समाजवादउन्मुख भनेको त्यो हो । त्यो आर्थिक कार्यक्रम हो, समृद्धिको बाटो हो । हामीले स्थापित गरेको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू प्रत्याभूत गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
हाम्रो संविधानमा बहुलवादमा आधारित शासकीय स्वरूप भनेर लेखिएको छ । बहुलवाद भन्ने शब्द नीति र कार्यक्रमभरि २१८ वटा बुँदामा जानेर वा नजानेर कहीँ प्रयोग भएको देखिँदैन । एउटा ‘कन्फ्युजन’ म त्यहाँनेर पाउँछु । अर्काे, जनताको पूर्ण लोकतन्त्र भनी लेखिएको छ । जनताको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको के हो ? लोकतन्त्र आफैँमा पूर्ण छ । त्यसलाई पूर्ण र अपूर्ण भनिरहन पर्दैन । हामी त्रसित वा आतङ्कित भएको त होइन तर जनताको पूर्ण लोकतन्त्र भनेर, जनतामा आधारित व्यवस्था भनेर कतै दलमा आधारित व्यवस्था स्थापित गर्ने ‘ट्रेन्ड’ पनि हामी पाउँछौँ । दलविशेषलाई जनता मान्ने, आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्र जनता मान्ने । त्यतातिर राजनीतिक रूपमा सोचियो भने गलत हुन्छ ।
शाही : समाजवादका केही मूलभूत आधारहरू संविधानले नै तय गरेको छ । मौलिक हकहरूलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहन्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमले संविधानका आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनचाहिँ सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । बहुलवाद र बहुदल लोकतन्त्रका महŒवपूर्ण तŒवहरूका रूपमा रहन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारित सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने जुन परिकल्पना नीति कार्यक्रमले गरेको छ, यसले दुई/तीनवटा कुरालाई ध्यान दिएको छ ।
गरिबी र असमानताको सम्बन्ध के छ ? स्वतन्त्रता, समानता र गरिबीबीचको सामन्जस्य कसरी गर्न सकिएला भन्ने कुरा गर्दा हामीले गरिबीचाहिँ १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाभित्र निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने भनेका छौँ । निरपेक्ष गरिबीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ तर असमानतालाई सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सम्भावना रहँदैन । असमानता क्रमशः कम गर्दै जाने हो । प्रमुख प्रतिपक्षी र सत्तासीन पार्टीको घोषणापत्र पनि अध्ययन गरिएको छ । राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोणको ध्रुवीकृत हुने अवस्था होला तर सामाजिक न्यायका दृष्टिले ठूलो विमति छैन ।

योगेशजी, साधन–स्रोत हामीसँग कम छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट सरकारको देखिन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । बचत र उत्पादन नहुने तर पैसा खर्च गर्ने यो प्रवृत्तिले देशको अर्थतन्त्रमा के फरक पार्ला ?
भट्टराई : चालु वर्षलाई हेरेर आगामी वर्ष पनि त्यही होला भन्न सकिन्न । पहिलो वर्ष क्रमभङ्गताको वर्ष थियो । हामी नयाँ संविधानबाट निर्देशित थियौँ । तीन तहको सङ्घीय व्यवस्था हाम्रा लागि नितान्त नयाँ व्यवस्था थियो । चालु वर्षको झन्डै आधा वर्ष हामी यस्तै झमेलामा बसिरह्यौँ । पहिलो वर्ष संरचनागत, कानुनी, वित्तीय र मनोविज्ञान व्यवस्थापनको वर्ष थियो । त्यसैले उत्साहजनक कार्यक्रम पहिलो वर्ष दिन सकेनौँ । नीति कार्यक्रमले नै समीक्षा गरिसकेको छ नीति कार्यक्रमले आउँदो वर्षलाई तीव्र आर्थिक विकासको वर्ष भनेको छ । अबको व्यवस्थापन उडान भर्ने व्यवस्थापनमा आधारित हुन्छ ।
हामीसँग साधन–स्रोतको कमी छ । तर, हामीले केही कुरामा सुधार ग¥यौँ भने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज पनि हुन्छ । मूलतः शासकीय कार्यक्षमतामा सुधार गर्नैपर्छ । भद्दापन, अल्छीपन, जवाफदेहिताहीन प्रवृत्तिबाट हामी लक्ष्यमा पुग्दैनौँ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ । अर्काे कुरा, स्वदेशी र विदेशी ठूला लगानीको माध्यमबाट ठूला पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नेछौँ । रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । पुँजीको परिचालन हुन्छ । त्यसले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा बाटो दिन्छ । जति धेरै पुँजी परिचालन हुन्छ, त्यति धेरै स्रोत निर्माण हुन्छ । त्यसरी निर्माण भएको पुँजीको न्यायोचित तवरले वितरण गर्छाैं । हामी असफल मुलुक घोषणा गर्न सरकारमा आएका हैनौँ । त्यहाँबाट मुलुकलाई तानेर ल्याउन र सफल मुलुक बनाउनतिर लाग्ने हो ।

बद्रीजी, नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले तपाईंहरूको आवाज त्यति बलियो सुनिएन । स्थानीय तहमै प्रतिनिधित्व कमजोर भएर हो कि ?
पाण्डे : दुईतिहाइको सरकार भन्ने सुन्दासुन्दा सरकार ‘इरिटेटेड’ भएजस्तो लाग्यो । त्यसमाथि हामीले पनि दुईतिहाइको दम्भ भन्यौँ । त्यसो भएपछि झन् ‘इरिटेटेड’ हुने भयो । त्यसलाई सरकारले दुईतिहाइको शक्तिका रूपमा लिनुपथ्र्याे । २०५१ सालमा एमालेको अल्पमतको सरकारले जति आशाको सञ्चार यो दुईतिहाइको सरकारले गर्न सकेन । २५ मिनेटसम्म एक वर्षमा यो ग¥यौँ र त्यो ग¥यौँ भन्ने गौरवगाथा सुनाइयो । ९० प्रतिशत सिद्धिएका योजना, भेरी डाइभर्सन ब्रेक थ्रुका कुरादेखि लिएर पुराना कामहरूलाई ग्रहण गरेर लिइयो । तर, ९० प्रतिशत सिद्धिसकेको मेलम्ची खानेपानी योजना के हालत छ भन्ने कुराचाहिँ नगर्ने ! पोहोर पनि एक वर्षमा आउँछ भनिएको थियो, अहिले पनि एक वर्षभित्र सिध्याउँछौँ भनिएको छ । यसरी यदि हामी समीक्षा नगर्ने हो भने सच्चिने र कार्यक्षमताका आधारमा सफल हुँदै जाने सम्भावना रहँदैन । सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी पत्ता लगाएकै छैन भन्ने पनि हाम्रो चिन्ताको विषय हो । पत्ता लगाएर पनि स्वीकार गरिएन भने लोकतान्त्रिक सरकारले पारदर्शिता नदेखाउनु झन् खतराको कुरा हो ।
प्रतिपक्षीको खबरदारी नपुग्नुको पछाडि दुई/तीन प्रदेशमा विपक्षीहरूको सरकार भएको भए अलि घचघच्याउने काम प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ? अहिले त दुई नम्बर प्रदेश सरकारले केही गर्न खोजेजस्तो गर्छ अरू छवटा सरकारहरू त प्रधानमन्त्रीको निगाहले बनेकोजस्तो महसुस गरेपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।

यसपटकको नीति कार्यक्रममा खासै नयाँ प्राथमिकता प्राप्त र महŒवाकाङ्क्षी योजना नभएको टिप्पणी सुनिन्छ नि ?
शाही : प्रधानमन्त्रीले नीति कार्यक्रम महŒवाकाङ्क्षी नभएको भनिसक्नुभएको छ । कतिपय क्षेत्रबाट बढी नै महŒवाकाङ्क्षी भयो भने आलोचना पनि हामीले खेपिरहेका छौँ । तर, महŒवाकाङ्क्षी ढङ्गले हामी अगाडि बढेनौँ भने लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न । २०५१ सालको सरकारले सामाजिक न्याय र संरक्षणसँग जोडेर कार्यक्रम ल्यायो । पछि समग्र समाजलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने योजना हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा के ल्यायौँ भनेर समीक्षा गर्दा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रमले योजनादेखि विकासको संवाद र सुरुवात समाजको तल्लो तहदेखि सुरु गराएको निष्कर्षमा पुगेका छौँ । सिंहदरबारमा बस्नेले पनि विकास त जनता आफैँले गर्दारहेछन् र विकास भनेको मूलभूत रूपमा जनताका लागि हुने रहेछ, शासकका लागि होइन रहेछ भन्ने बुझ्यौँ ।
हामीले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा जाने लक्ष्य राखेका छौँ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नु छ । विसं २१०० सम्म पुग्दा प्रतिव्यक्ति औसत आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर पु¥याउने भनेका छौँ । त्यसका लागि पन्ध्रौँ योजनासहित अरू चारवटा पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन्छन् । हामीले के–कस्तो आधार हुनेछन्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान के हुने पनि भनेका छौँ । हामीले पन्ध्रौँ योजनाको सुरुदेखि नै शासकीय सुधारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । लोकतन्त्रप्रति पनि अब बहसको विषय रहेन । आधारभूत रूपमा आर्थिक समृद्धिमै बहस केन्द्रित हुनेछन् ।

विगतमा योजना आयोगले बनाएको योजनालाई अवमूल्यन गरेर सरकारले आफूखुसी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्थ्यो । यसपालि यस्तो भयो कि भएन ?
शाही : ‘एलाइन्मेन्ट’ को कमीले पनि विगतमा त्यस्तो भयो । अब राष्ट्रिय योजना बैङ्कमा नपरेको योजना मन्त्रालयले पनि नल्याउने भनेर प्रस्ट्याइसकेका छौँ । विगतको प्रथा नीतिगत रूपमा तोड्दै छौँ ।

निजी क्षेत्रबाट लगानीका लागि गरिएको अपेक्षाको आधार के–के हुन् ?
शाही : आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी बढी हुन्छ र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी कम हुनेछ । पूर्वाधारको निर्माण सरकारले गर्ने हो । हामीले सार्वजनिक–निजी–साझेदारीसम्बन्धी ऐन सहज बनाएका छौँ । वैदेशिक लगानी नीतिमा पनि फेरबदल गरेका छौँ । एकल सेवा केन्द्र बनाउने तयारीमा छौँ । उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । सरकारले पूर्वाधार बनाइदिन्छ । पूर्वाधार बनाइदिने हो भने निजी क्षेत्रको योगदान बढ्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।

४० लाख युवा अझै देशबाहिर छन्, देश बनाउनका निम्ति ती युवालाई हामीले खोज्ने कि नखोज्ने ?
भट्टराई : अहिले १६ देखि ५० वर्ष उमेरसमूहका काम गर्नेको सङ्ख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । आगामी दस वर्षपछि बूढापाकाको सङ्ख्या बढी र युवाको सङ्ख्या कम हुनेछ । त्यसैले नेपालका लागि यो दशक अत्यन्तै महŒवपूर्ण छ । श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा अहिले अरू देशको विकासका निम्ति काम गरिरहेको छ । यसले पठाउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा केही टेवा त दिएको छ तर त्यो अवस्था सधैँभरि राख्नुहुँदैन । नेपालमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । अब नीति तथा कार्यक्रमले केही कार्यक्रममा जोड दिएको छ । प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवालाई रोजगार दिने भनेका छौँ ।
आज हामीले अदक्ष पठाइरहेका छौँ, भोलि दक्ष पठाउनेछौँ । त्यसका निम्ति सुधारका प्रयास हुनेछन् । देशभित्र पनि रोजगारीका ढोका खुल्नेछन् । यसलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । कमी छ भने सुधार गरेर जानुपर्छ ।
बद्री : पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने यो नीति र कार्यक्रममा आएको छ । थप पाँच लाखलाई दिने भनिएको छ । गत वर्ष पनि भनिएको थियो । केही राजनीतिक नियुक्ति भएको होला तर जुन समूहलाई लक्षित गरिएको थियो, एकैजनालाई दिइएको छैन । जम्माजम्मी पचास हजार रोजगारी सिर्जना हुने हाम्रो तथ्याङ्कले भनेका छन् । गत वर्ष शून्य उपलब्धि र यस वर्ष पनि कता जाने हो, के हुने हो चिन्ताको विषय हो । लक्षित विषयलाई इमानदारी पूरा गर्नतिर लाग्यो भने ठीकै हो, हैन भने भुलभुलैयामा पार्ने र केवल क्षितिजभन्दा उता राम्रो हो भनेर देखाउने कुरा लोकप्रियताका लागि मात्रै हो र त्यस्तो लोकप्रियता टिकाउ हुन्न ।
र, यत्रो दुईतिहाइ बहुमत पाएको सरकार अविश्वासमा जानुले नेकपाप्रति मात्रै हैन राजनीतिप्रति नै वितृष्णा हुन्छ ।

प्रतिपक्ष ‘मेरो सरकार’ शब्दावलीकै आलोचनामा केन्द्रित देखियो, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्न सकेन किन ?
पाण्डे : संसद्मा पनि धेरै चलन चले । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्न जाँदा ब्रिफकेस नै तोडियो । अनि संसद् हुँदाहुँदै योजना आयोगमा निश्चित मान्छे राखेर बजेट भाषण गरियो । २०४८ मा बनेको नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकारलाई विपक्षले तीन महिनामा गिराइदिने भन्यो । त्यसपछि पनि सडकमा अस्वाभाविक दृश्य देख्यौँ, जुन जरुरी थिएन । काँग्रेसले के सोच्नुप¥यो भने हामी सरकारमा हुँदा यी यी अप्ठ्यारा, यी–यी संवेदनशीलता थिए, यो सरकारका पनि होलान् । आगामी दिनमा आफूले अझै राम्रो गर्ने भनेर जिम्मेवार कोणबाट उभिनु कमजोरी होइन, परिपक्वता हो । प्रतिपक्ष बलियो र प्रभावकारी रूपले अगाडि बढे सरकारलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने उपाय होलाजस्तो लाग्छ, मलाई ।

समृद्धि र विकासका आधार के हुन् त ?
शाही : योजना बनाउँदा जोखिम पनि औँल्याउनुपर्छ । तीनै तहका निर्वाचित सरकार छन् । ती निर्वाचित सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र इमानदार हुन्छन् । अहिले तीनै तहको सरकार क्रियाशील छन् । पहिलो वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भनेका थियौँ । उक्त दिशामा गएका पनि छौँ । दोस्रो अहिले शासकीय सुधारका कुराहरू भनेका छौँ । स्थिर सरकार पनि अर्को आधार हो ।

प्रस्तुति : ईश्वरचन्द्र झा/शान्ति लामा
तस्बिर : सुजन गुरुङ/सागर बस्नेत

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना