प्रस्तावित विधेयकप्रति आयोग असन्तुष्ट

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, वैशाख ८ गते । आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामासमेत असर पर्नेगरी सरकारले ऐन संशोधन विधेयक तयार पारेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । औपचारिक रूपमा विधेयक दर्ता भइसकेको छैन । आयोगले भने दर्ताअघि नै केही विषय संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आयोगले विधेयकले प्रस्ताव गरेको मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा लेखी पठाउन र पुनः अनुसन्धानका लागि निर्देशनको विषय, दाताको सहयता लिने प्रक्रिया तथा क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गर्ने विषयमा असहमति जनाएको हो ।
आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकारले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा नै असर पनेगरी विधेयक तयार पारेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताविपरीत हुनेगरी सरकारले विधेयक तयार पारेको छ । हिजो प्रस्तावनामा नै आयोग स्वायत्त हुने विषय उल्लेख थियो । २०६८ को संशोधनबाट उक्त विषय हटाइयो । अहिले अन्य क्षेत्रधिकारमा पनि अंकुश लगाइँदै छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा हाम्रा प्रादेशिक कार्यालय समेत बन्द हुन्छन् ।’
विधेयकले मूल ऐनको दफा २६(२) हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्ताव अनुसार विधेयक पारित भएमा आयोगका हाल कायम रहेका प्रादेशिक र अन्य सम्पर्क कार्यालयहरु बन्द हुनेछन् । यस्तै, आयोगले प्रस्तावित विधेयक दफा १७(क) पछिको थप व्यवस्थामा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले मुद्दा चलाउनेसम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको प्रस्तावित व्यवस्थामा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
प्रस्ताव अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने कसुरमा आयोगले प्राप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई लेखी पठाउने प्रस्ताव छ । मुद्दा चल्न वा नचल्ने निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताले गर्ने प्रावधान छ । यस्तै थप प्रमाण आवश्यक भएमा महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई आग्रह गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । आयोगले भने महान्यायाधिवक्ताले आयोगलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संसद्ले समेत आयोगको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत आयोगलाई महान्यायधिवक्ता कार्यालय मातहत जस्तै व्यवहार गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारले आयोगलाई विदेशी सहायताबारे दातासँग परामर्श गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगले यसअघिको जस्तै विदेशी सहायता आउने निश्चित भएपछि मात्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds