महानिर्देशक अधिकारीलाई नौ बुँदे स्पष्टीकरण

काठमाडौँ, असार १३ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रालयलले सरकारको नीतिविपरीत अन्तर्वार्तामार्फत अभिव्यक्ति दिएर सरकारलाई चुनौती दिने गरी काम गरेको भन्दै असार ११ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार केसीले भन्नुभयो, “सात दिनको समयसीमा तोकेर मङ्गलबार प्राधिकरणलाई पत्र पठाइएको छ । उड्डयन सुरक्षा, महानिर्देशकले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, निर्माणसम्पन्न विमानस्थल सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइ, उडान सुरक्षा मूल्याङ्कन, विमानस्थल निर्माणलगायतका हवाई पूर्वाधार विकासबारे जानकारी मागिएको हो ।”

मन्त्रालयले सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्ने गरी नौ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९ बमोजिम प्राधिकरणको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका व्यक्तिले सरकारका नीति, नियम, कार्यक्रम पालना गर्ने/गराउने कर्तव्य र जिम्मेवारी भए पनि सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सङ्घीय संसद्ले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०१ मा प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएको र सोहीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीविपरीत सरकारको नीतिविरुद्ध कार्य गर्दै आएको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै महानिर्देशक राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यक्रमको ‘एकाउन्टेबल एक्जुकेटिभ’ भएको र नेपालमा हवाई उडान सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रमुख जिम्मेवार अधिकारी पनि उहाँ नै भए पनि महानिर्देशक भएपछि नेपाली दर्ताका दुई वटा जहाज र तीन हेलिकोप्टर दुर्घटना भई जनधनको क्षति भएको, वायुयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति बेहोर्नु परिरहेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको मन्त्रालयले सोधेको पत्रमा उल्लेख छ ।

“उड्डयन सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तपाईं असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने ?” भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमा ‘वायुयान घटना, दुर्घटना रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने निरोधात्मक उपायभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) का सिद्धान्तविपरीत घटना, दुर्घटनापछि प्रतिक्रियामा जाने गरेको देखिँदा नियामक निकायको प्रमुखका रूपमा तपाईंको नेतृत्व क्षमता र राज्यले उडान सुरक्षाका लागि सुम्पेको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने तपाईंको क्षमतामा किन प्रश्न नगर्ने ?’ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आइकाओले सन् २०२२ अप्रिल १३ देखि २५ मा गरेको नेपालको उड्डयन सुरक्षा परीक्षणमा भएको सिफारिसविपरीत विमानस्थल उडान सुरक्षा नियमन गर्न स्थापित एरोड्रम सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड विभागको प्रमुख र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिलाई किन बनाएको, निजकै नेतृत्वमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको, फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नभई तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि उडान सुरक्षा मूल्याङ्कनलगायत गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी सम्पन्न नगरी किन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको, परीक्षण उडान गराई सोको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा किन एयरबस ३२० जहाज अवतरण गर्न दिएको हो भन्दै मन्त्रालयले जवाफ माग गरेको छ ।

गौतम बुद्व र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुले महानिर्देशक अधिकारीको कार्यक्षमता कमजोर देखाएको र  गत पुसयता मानवीय क्षतिसहितका पाँच वटा हवाई दुर्घटना हुँदासमेत महानिर्देशक अधिकारीले दुर्घटना न्यूनीकरणबारे कुनै कदम नचालेकोबारे समेत मन्त्रालयले जवाफ माग गरेको छ ।