बैङ्क खाता अभियान पहुँच नपुगेको समुदायमा परिवर्तन ल्याउने

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ५५ प्रतिशत जनता अझ पनि बैङ्कको पहुँचभन्दा बाहिरै छन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३० वटामा अझै बैङ्कका शाखा विस्तार हुन सकेका छैनन् । आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिनु समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउने पहिलो शर्त हो । देशको कुनाकाप्चामा बैङ्किङ पद्धतिको पहुँच स्थापित गर्नु भनेको स्थानीय तहमा बचत, पारदर्शिता र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउने वातावारण तयार पार्नु हो । नयाँ वर्षसँगै सरकारले शुरु गरेको ‘समृद्धिसँग जोडाँै नाता सबै नेपालीको बैङ्क खाता’ अभियान सार्थक पार्न वित्तीय शिक्षा र समावेशिता पनि महìवपूर्ण पाटा हुन् । यसका लागि सरकार, बैङ्किङ क्षेत्र र स्थानीय तह सबैको समान भूमिका, दायित्व र समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो रहन्छ । यसै अभियानका विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ, जनताका बैङ्कका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझी र मेगा बैङ्कका अध्यक्ष भोजबहादुर शाहसँग आइतबार गरिएको गोरखापत्र संवाद :bank sambad

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबारबाट ‘समृद्धिसँग जोडौँ नाता, सबै नेपालीको बैङ्क खाता’ कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यो किन जरुरी थियो ?
श्रेष्ठ : यो कार्यक्रम समृद्ध नेपालको अभियानसँग जोडिएको विषय हो । हाम्रो बैङ्किङ क्षेत्रका तथ्याङ्क हेर्दा बैङ्कसँग पहुँच भएका मान्छे र जोडिएकाको सङ्ख्या ४५ प्रतिशतमात्र हो । अझै पनि ५५ प्रतिशत जनता बैङ्क बाहिरै छन् । अर्कोतर्फ सरकारले ७५३ स्थानीय तहमा बैङ्किङ क्षेत्र पुग्नुपर्ने शर्त राखेको छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा सञ्चालनमा आएको बैङ्कसम्म आइपुग्न ग्राहकलाई अझै चारदेखि सात घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ । एकातर्फ ७५३ तहसम्म पुग्न गाह्रो छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रमा पुग्न पनि उस्तै समस्या छ । यसै सन्दर्भमा खाता खोलेर के हुन्छ भन्ने कुरा आयो । बैङ्किङ ‘च्यानल’ भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा हामीले दुईवटा पक्ष पाउँछौँ । एउटा त बैङ्किङ ‘च्यानल’ भन्दा बाहिर रहेका अनौपचारिक क्षेत्र छन्, त्यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा ब्याज, कारोबार र अपारदर्शिताका कुरा छन् । दोस्रो बैङ्क भइसकेपछि बचतको बानी बसाल्ने वा बैङ्किङ क्षेत्रमार्फत अर्को क्षेत्रमा ‘च्यानलाइज’ गर्न सक्ने हुन्छ । जसले पारदर्शिता आउन सक्छ । यसो हुँदा व्यक्तिको बचत गर्ने बानीदेखि लिएर व्यापार ‘च्यानलाइज’ गर्नसम्म बैङ्कसँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्छ । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने र बैङ्किङको बानी नभएका व्यक्तिलाई बैङ्कसम्म ल्याउन सरकार वा बैङ्किङ क्षेत्रले सहजता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कारणले यो अभियानको आवश्यकता भएको हो ।

निजी बैङ्किङ क्षेत्रले सरकारको कुन पक्ष हेरेर सहकार्य गरे जस्तो लाग्छ ?
रायमाझी : समृद्धिलाई सार्थक बनाउन आर्थिक कारोबारसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । त्यो हिसाबले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गरिने कारोबार पारदर्शी हुन्छ र मान्छेलाई सहज हुनुपर्छ भन्ने कुराले महìव राख्छ । यसरी हेर्दा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क जानुपर्छ । सरकारको नीतिको आधारमा हरेक निजी क्षेत्रका बैङ्क असार महिनाभित्र पुग्नुपर्छ र पुग्दैछन् । स्थानीय तहमा बैङ्क आयो भनेर अहिले उत्साह देखिएको छ । त्यो हिसाबले बैङ्कले पु¥याउने सेवा र लिने फाइदासँग हामीले जोड्न सक्यौँ भने मात्रै नागरिक र बैङ्किङ क्षेत्र दुवैले फाइदा लिन सक्छन् । अहिले गाउँगाउँमा निजी बैङ्क पुगेका छन् यसले पनि अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका बैङ्क यस अभियानमा जोडिन पुग्दा बैङ्करलाई पनि फाइदा छ ।
वास्तवमा सरकारले ल्याएको अभियानलाई बैङ्कले योगदान पु¥याउन सक्छन् । योगदान पु¥याउँदा स्वयं बैङ्कले पनि फाइदा लिन सक्ने हुँदा हामी जागरुक भएर अभियानको पछि लाग्नुपर्छ र हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
यद्यपि नारा हामीले हेरे जस्तो सहज छैन । सहकार्य गरेर जानासाथ सबैथोक होला भन्ने स्थिति होइन ।

अभियान आह्वान गर्दैगर्दा पैसा ‘डिपोजिट’ गरेर खाता खोल्नु कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ ?
शाह : नेपाल बैङ्कर एसोसिएसन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जोडिएर आएको नारा अत्यन्तै सामिप्य झल्काउने र मन छुने छ । यसो हेर्दा नारा सरल र मानिसको मुखमुखमा झुण्डिने किसिमको पनि छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा त व्यक्तिको ‘माइन्डसेट’ बदल्न जरुरी छ । अहिले पनि हजारौँ, लाखौँ नेपालीको वित्तीय गतिविधि बैङ्कमार्फत् हुँदैन । समृद्धिको सङ्केत भनेको वित्तीय कारोबार र त्यसको माध्यम भनेको बैङ्क हो । यसलाई माध्यममा ल्याउन नसक्दा औपचारिक रूपले पारदर्शी भएर वित्तीय कारोबार हुँदैन । त्यसमा प्रवेश गराउन यो अभियान र कार्यक्रमले राम्रो भूमिका निर्बाह गर्छ । यसलाई कसरी जनजनमा पु¥याउने भन्ने कुरा कार्यविधिमा आउँछ । आकर्षण थप्न कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अर्को कुरा भयो । अनौपचारिक रूपमा हुने वित्तीय कारोबार औपचारिक रूपमा ल्याउँदा पारदर्शी हुनेभयो । अहिले पनि गाउँगाउँमा सयकडा यति प्रतिशत ब्याज लगाउने र औपचारिक प्रणालीमा नआउने लोभमा कारोबार गर्ने, ठगिने कुराहरू बढ्दो छ, त्यो पद्धतीमा आउने भयो ।
‘कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी’ अन्तर्गत जो वित्तीय रूपमा साक्षर छैनन्, तिनलाई सय रुपियाँ दिने हो । न कि राष्ट्रिय सभागृहमा पहुँच पु¥याएर खाता खोल्ने व्यक्तिको खातामा जाने हो । वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था पनि सय रुपियाँबाट नै शुरु भएको थियो । यो एक सय रुपियाँ कसका लागि भन्ने प्रमुख कुरा हो । पहुँच नपुगेका र खाता सञ्चालनमा नरहेका समुदायमा पु¥याउँदा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ ।

अहिले बैङ्कसम्म पुग्नपर्ने स्थिति आउँदा वृद्धवृद्धालाई समस्या भएको छ ? अहिलेसम्म कति स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्क पुगेका छन् ?
श्रेष्ठ : अहिले हामी ७३० स्थानीय तहमा पुगेका छौँ । केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवादले कतिपय स्थानीय तहमा अझै वाणिज्य बैङ्क पुग्न सकेको छैन । घरै नपाउने प्रकारको समस्या पनि आयो । डोल्पाको दुनैमा सम्पर्क कार्यालय राखेका छौँ । त्यस्ता अन्य स्थानीय तह पनि छन् । ७५३ पनि टाढा भयो । गाउँपालिकाले पनि एउटा ठूलो भू–भाग ओगटेको छ । पाँच गाविस मिलेर एउटा स्थानीय तह बनेको छ । सबै स्थानीय तहमा यही असारभित्रै पुग्छौँ । अब वडा कार्यालयस्तरमै एउटा केन्द्र बनाएर सेवाप्रवाह गर्ने आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । पहिलेजस्तो जिल्लामै तीन/चारवटा मात्रै वाणिज्य बैङ्क छैनन् । अब वृद्धभत्ता वितरण गर्न हामी वडा कार्यालयसम्म पुग्न सक्छौँ । यो सम्भव पनि छ । वित्तीय साक्षरताको कमीले खाता सञ्चालनमा समस्या र चुनौती आउन सक्छ । अब हामीले वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित गतिविधिलाई पनि सँगै लानुपर्छ । अनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ । कार्यान्वयनको क्रममा वित्तीय साक्षरता कायम गर्न केन्द्रीय बैङ्क, सरकार र वाणिज्य बैङ्कबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर गयो भने एकदमै प्रभावकारी हुन्छ ।
रायमाझी : यो अभियानमार्फत निजी बैङ्कलाई सरकारले साथै लगेकाले हामी उत्साहित छौँ । पहिला जसरी सरकारी कारोबार सरकारी बैङ्कमार्फत् नै हुनुपर्ने अवस्था रहेन । स्थानीय तह र अहिलेको अभियानमा निजी बैङ्कसँग सहकार्य गर्न लाग्दा विश्वास बढाएको छ । बैङ्कमा आएर खाता खोलेपछि बैङ्कमै आएर पैसा झिक्न पाउँदा अझै पीडा भएको सही हो । हामी जनता बैङ्कले पाएको जिम्मेवारी बमोजिम १८ वटा स्थानीय तहमध्ये हुम्लाको तीन स्थानीय तहमा बैङ्क सञ्चालन गर्दा सबै स्रोत साधन हेलिकोप्टरबाट लग्नुप¥यो । त्यसका लागि लगानी त गरियो तरपनि कर्मचारी बस्न चाहँदैनन् ।
अब अभियानमा जोडिँदा निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएर हुन्न । बैङ्क पुग्न खर्च चाहिन्छ । नेटवर्किङमा जोडिनुपर्छ । सुरक्षाको कुरा आउँछ । पूर्वाधार पुगेका छन् की छैनन् हेर्न जरुरी छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न दुर्गम क्षेत्रमा बढी जनतालाई सेवा पु¥याउँदा राष्ट्र बैङ्क वा सरकारले के गर्न सक्छ त्यसबारेमा सोच्नैपर्छ । वडामा सेवा दिन सकिने वातावरण बनाउनु प¥यो ।

अभियान सञ्चालनमा आयो, अब कार्यान्वयनमा कसरी जाने हो ? भोलिदेखि बैङ्कमै पुगेर खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ ?
शाह : हामीसँग समन्वय भएअनुसार बैङ्कर्स एसोसिएसनले हामीलाई सूचना दियो । बैङ्कले खाता खोल्दा सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सय रुपियाँको खाता खोल्ने भनेको छ । बैङ्कका शाखाबाट नै सेवा उपलब्ध हुने हो । बैङ्कले क्याम्प खोलेर खाता सञ्चालन गर्नेबारे थाहा छैन । अभियान सफल पार्न बैङ्क एक्लैले गरेर हुँदैन । राज्यको भरपूर र इमान्दार साथ र सहयोग आवश्यक छ । यसलाई नाराका रूपमा सभागृहमा खाता खोलेर अभियान पूरा हुन्न । वृद्धभत्ताको कुरा पनि आएको छ । बैङ्कले पनि वडा कार्यालयसँग समन्वयमा सेवा केन्द्र बनाएर निश्चित मितिमा वृद्धभत्ता बाँड्ने भनेर सेवा प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसमा सुरक्षाको प्रबन्ध पनि हुनुपर्छ । त्यसर्थ बीमा, बैङ्कका कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता र बैङ्कलाई ‘इन्सेन्टिभ’सँग जोडेर अघि बढ्नुप¥यो । अभियानलाई वस्तुपरक बनाउनुपर्छ ।

वित्तीय शिक्षाको योजना कसरी अघि बढ्छ ? बैङ्किङ क्षेत्र बाहिरका सेवाग्राहीले कति समयभित्र खाता सञ्चालन गर्न पाउलान् ?
शाह : कति वर्षभित्र तोक्न नसके पनि वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम हामीले गरिरहेकै छौँ । हिजो स्वेच्छिक थियो तर राज्यले अभियान नै चलाएपछि समयसीमा निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
यो अभियानले एक वर्षभित्र १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सक्यौँ भने सम्भव हुनेछ । यसका लागि हाम्रो सोंच नै परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । बालबालिकामा समेत बचतको बानी विकास गर्नसके उसका सामान्य आय पनि बचतका रूपमा आउन सक्छ । त्यसका लागि विद्यालयकै पाठ्यक्रममा यसलाई समावेश गर्नुपर्छ । साथै अभिभावकलाई पनि यो कुरामा सचेत बनाउने गरी वित्तीय साक्षरता अभियान चलाउनुपर्छ । विभिन्न बैङ्कले यस्तो केही कार्यक्रम पनि गरेका छन् तर सरकारले पनि सहजीकरण गर्ने र अब अभियानका रूपमा आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने जस्ता थप योजना ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा अहिले २१ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता छन् । न्यून आय भएकासमेत त्यति नै छन् । यो अवस्थामा सबै नेपालीको बैङ्क खाता खोल्दा उपलब्धी होला ? हुनेले त खाता खोलिसके । यो कति सम्भव छ त ?
रायमाझी : वास्तवमा यो खातामात्र खोल्ने कुरालाई जोडेर हुँदैन । खाता प्रयोगमा ल्याउने नीति हुनुपर्छ । हाम्रो परम्परा पनि नगद कारोबारमै आधारित छ । त्यसमा विश्वास गर्छौं । सरकारी कार्यालयमा चेकबाट भुक्तानी लिन मान्दैनन् । हामीले बैङ्किङ कारोबारलाई मात्र मान्यता दिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । हरेक कुरा अब बैङ्क खातामार्पmत हुनुपर्छ, नगद कारोबारबाट हुन्न भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्था गर्न सकेमात्र सफल हुन्छ । यसमा सरकारी निकाय तथा स्थानीय निकायबाटै भुक्तानी लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
खातामा १०० रुपियाँ राखिदिने र खाता खोल्न लाग्दा बैङ्किङ शिक्षाका लागि सीएसआरको रकम खर्च गर्नेतर्पm लाग्नुपर्छ । नयाँ पुस्ताका लागि डिजिटल माध्यमबाट यसमा जोड्न सक्छौँ । पुरानो पुस्तालाई सजिलो उपाय दिएर बैङ्किङ कारोबारमा जोड दिन सकिन्छ । तर पनि सोचेजस्तो सहज छैन । निश्चित अवधिमा लक्ष्य तोकेर गर्नुपर्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क खाता खोल्दा गाउँको पैसा सङ्कलन हुन्छ तर त्यहाँ कुनै लगानीको योजना बन्दैनन्, जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खोज्दा बाटो नपुगेको र न्यून मूल्याङ्कन हुने अवस्था छ । यसले गाउँमा रहेको पुँजी त सहरतिर आकर्षित गर्ने जस्तो भयो नि ?
शाह : पैसा चलायमान हुन्छ । त्यहीमात्रै राख्ने भन्ने त हुँदैन तर स्थानीय तहमा उद्योग कलकारखाना खोल्न खोज्दा त्यही सहज लगानी गर्ने वातावरण त बनाउनै पर्छ । स्थानीय निकायको बजेटलाई समेत यो समस्या समाधान गर्ने गरी जोडेर स्थानीय उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाजस्ता कार्यमा लगानीसमेत गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ । वित्तीय संस्थाले यस्तो समस्या सम्बोधन गर्ने गरी योजना पनि बनाएको देखिन्छ । यस्ता योजना स्थानीय तहको योगदान सहित बनाउनुपर्छ ।
रायमाझी : दुर्गम शाखामा पैसा जम्मा हुने तर कुनै लगानीको अवसर नदिने भन्ने त हुँदैन । त्यहाँ लोनको प्रोडक्ट राख्नैपर्छ । उद्यम गर्ने र लगानी गर्ने सम्भाव्यता छ÷छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्कका शाखाले पनि सोही क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा कमाउनुपर्ने हुन्छ । सम्भव भएसम्म लगानी गर्ने हो । नाफाका लागि पनि बैङ्कले यसो गर्नुपर्छ ।

बैङ्क खातामा जनताको पहुँच बढाउन केवाईसी जस्ता कुराले समस्या पार्छ कि ?
शाह : केवाईसीको कुरामा हामीले शुरुमा धेरै समस्या देखेका थियौँ । पहिले नबुभ्mदा हामीलाई समेत बोझिलो लागेको थियो । अहिले विस्तार गर्न खोजिएको यो खाता खोल्न मतदाता परिचयपत्रमात्र भए पनि पुग्छ । यो सहज बन्दै गएको छ तर जनचेतना बढाउनु पर्छ ।
श्रेष्ठ : केवाईसीलाई समस्याका रूपमा लिन हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुनलाई पनि यो आवश्यक पर्छ । नेपालको मात्र यो विषय होइन । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुन वित्तीय क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । यी कुरा पालना गर्न झन्झट मान्नु भएन ।

सर्वसाधारण बचतकर्ताले राम्रो ब्याज नपाउने तर ऋण लिनेसँग बैङ्कले धेरै ब्याज लिन थाले भनेर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबीचमा बैङ्कहरूको नाफा पनि उच्च हुँदैगएको देखिन्छ । नाफामात्रै किन उच्च ?
श्रेष्ठ : नेपालका बैङ्क सबभन्दा पारदर्शी छन् । हामी स्पे्रड रेटको सीमामा बाँधिएका हुन्छौ । बचतमा दिने ब्याज र लगानीमा लिने ब्याजको अन्तर राष्ट्र बैङ्कले तोकेको ४.७५ प्रतिशत दरभन्दा फरक हुनै पाउँदैन । त्यसैले बैङ्कले अफ्नो हिसाबले बढाउन पाउँदैन । हामीले राष्ट्र बैङ्ककै नियमनमा रहेर ब्याज निर्धारण गर्छौं । नाफा भन्ने हो भने कत्रो आकारको लगानीले कति आम्दानी गरेको हो भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ । कुल रकममा भन्दा पनि यसलाई औसतमा हेरिनुपर्छ । बैङ्किङ क्षेत्र पारदर्शी भएकाले नाफा स्पष्ट देखिएको हो । अन्य क्षेत्रलाई पनि पारदर्शी बनाउँदै जाने हो भने सबैको नाफा देखिन्छ ।
रायमाझी : ब्याजदर उच्च हुनमा संस्थागत लगानीकर्ताको पनि भूमिका छ । उनीहरू ‘बार्गेनिङ’ गर्छन् । उनीहरूलाई १३ प्रतिशत दिनुपर्ने अवस्था हुँदा हामीलाई लगानीमा ब्याज बढाउन दबाब परेको हुन्छ । यसर्थ यस्ता ठूला संस्थागत बचतकर्तालाई सरकारले नै ब्याजदर तोकिदिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

तरलता अभाव लगायतका विभिन्न समस्या मर्जरपछि समाधान हुन्छ भनिएको थियो । पछिल्लो समयमा गैरब्याज आम्दानीको हिस्सा पनि बढ्दो देखिन्छ ?

रायमाझी : तरलताको समस्या समाधान गर्न राज्यको पनि समस्या छ । सरकारको बजेट खर्च प्रणालीमा पनि समस्या छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म पनि खर्च न्यून भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा पुँजी बजारमा आउन पाउँदैन । अबका केही महिना तरलता सहज होला तर असोज लागेपछि त्यही समस्या दोहोरिन सक्छ । सरकारले यो खर्च गर्ने कार्यविधि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । मर्जर एक्विजिसनले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न वित्तीय संस्थाको क्षमता बढेको छ ।

प्रस्तुति : गोपालचन्द्र सुवेदी/ईश्वरचन्द्र झा
तस्बिर : सागर बस्नेत

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना