ब्याजसहित बक्यौता उठाउन सुझाव

विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, वैशाख २ गते । विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी करिब तीन अर्ब रुपियाँ ब्याजसहित असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५६औँ प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायकले नियमानुसार रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको किस्ता नबुझाएकाले ब्याजसहित त्यस्तो रकम असुल गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति २०६९ मा आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र फ्रिक्वेन्सी शुल्क बुझाउनुपर्ने र सो समयभित्र दाखिला नगरेमा मासिक दुई प्रतिशत दस्तुर लाग्ने भएकोले सो अनुसार असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । ‘एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले २०७२।७३ र २०७३।७४ को न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रु. एक करोड ५३ लाख १२ हजार ढिलो दाखिला गरेकाले थप दस्तुर रु. ५४ लाख ६२ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि विभिन्न शीर्षकमा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आगामी असारसम्म अन्तिम मौका दिएको छ । सेवा प्रदायकलाई यसअघि बक्यौता बुझाउन बारम्बार पत्राचार गरे पनि प्राधिकरणले अन्तिम मौकाका रूपमा असारसम्मको समय सीमा तोकेको कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो ।artha_2
प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी शुल्क, नवीकरण शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा करिब तीन अर्ब सात करोड रुपियाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये स्मार्ट टेलिकमको एक अर्ब ३७ करोड ५० लाख, यूटीएलको ७७ करोड ७९ लाख, नेपाल स्याटेलाइट (हेल्लो नेपाल) को ७१ करोड ५० लाख, वेबसर्फरको दुई करोड ३५ लाख, ब्रोडलिङ्कको २६ लाख २६ हजार रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चैतको दोस्रो साता बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले असारसम्म मौका दिने र त्यो समयभित्र पनि नबुझाए १५ दिनको स्पष्टीकरण सोधेर लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको गत माघ २७ गतेको बैठकले नेपाल सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुल उपर गर्न अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता रकम असुल उपर नहुँदासम्म सम्बन्धित कम्पनीलाई थप सुविधा र पँुजी वृद्धिलगायतका सेवा विस्तारको अनुमति नदिन समितिले आफ्नो निर्देशनमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस्तै तोकिएको समयमा बक्यौता नतिरेमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मका कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समितिको निर्देशन थियो ।
समितिको उक्त निर्देशनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रहेका स्मार्ट टेलिकम, युनाइटेड टेलिकम (यूटीएल), नेपाल स्याटेलाइट, वेबसर्फरलगायतका कम्पनीलाई फागुन १० गते पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रमा फागुन मसान्तसम्म बक्यौता बुझाउनुपर्ने निर्देशन प्राधिकरणले दिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त पत्रपछि कम्पनीहरूले आफ्नै किसिमका समस्या देखाउँदै प्राधिकरणलाई बक्यौता तिर्नुपर्ने समय सारिदिन आग्रह गरेका थिए । धेरै बक्यौता रहेको स्मार्ट टेलिकमले कम्पनीले लगानी जुटाइरहेकाले असारसम्मको समय माग गरेको थियो ।
त्यस्तै यूटीएलले पँुजी वृद्धिको प्रक्रियामा रहेको र त्यो काम सम्पन्न भएपछि बक्यौता तिर्नसक्ने जनाएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै हेल्लो नेपाल ब्रान्डमा सेवा उपलब्ध गराइरहेको नेपाल स्याटेलाइटले आठ किस्तामा बक्यौता बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारण देखाउँदै तत्काल बक्यौता तिर्न नसक्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds