सम्प्रभु राज्यको बदलिँदो भूमिका


devraj dahalदेवराज दाहाल

 

नयाँ विश्वव्यवस्था जलवायु परिवर्तन, विश्वबजार, विश्वशासन, विश्वनागरिक समाज, विश्वसञ्चार र अन्तरनिर्भरतामा जेलिएको विश्वसमुदाय इत्यादिले राज्यको शक्तिमा ह्रास ल्याएको छ । विश्वमा अहिले ५६ राष्ट्रमात्र स्थिर छन् । कतिपय राष्ट्र अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छन् भने बाँकी राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वमा एकदमै कमजोर छन् । राष्ट्रियता, जनसङ्घर्ष, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य र भू–राजनीतिको उभारले राज्यको भूमिका आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकले राज्यकै सहयोगको अपेक्षा गर्छन् । राज्यले अरू संस्था र कर्ताहरूजस्तै बजार, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राष्ट्रिय सम्प्रभुताको क्षेत्रमा गरेको साझेदारी तनावयुक्त छ, खासगरी नीति निर्माणको क्षेत्रमा । यो तनाव राज्यले जस्तै अरू सरोकारवालाले नीतिको असफलताको जिम्मेवारी नलिनाले उत्पन्न भएको हो । त्यसैले राज्यले सम्प्रभुतासँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई केलाउनुपर्ने भएको छ । नयाँ परिस्थितिमा राज्यको आन्तरिक र बाह्य दायित्व सार्वजनिक सेवा र वस्तुको उत्पादन, संरक्षण र विस्तार हो । यसको अभावमा गरिबी बढ्छ र कानुनले राज्यको परिधिभित्र आफ्नो नागरिकलाई नियमन गर्न सक्दैन ।
त्यसकारण समाजमा अभाव उत्पन्न गर्ने संस्थाहरूमा राज्यले कडा निगरानी राख्नुपर्छ । अर्को पक्ष, विश्वको शासन प्रणालीमा राज्यको बदलिँदो भूमिका पनि हो । राज्यले वैधानिकता, शक्ति, स्रोत र राष्ट्रिय पहिचानको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नुपरेको छ । यसले परनिर्भरता बढाएको छ । भूमि, अर्थतन्त्र र नागरिकबीच नयाँ अन्तरसम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ, किनभने भूमण्डलीकरणले भूमिबाहेक अरू सबै पक्षलाई चलायमान बनाउँदै शक्ति केन्द्रहरूप्रति आकर्षित गराएको छ । राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतामा आधारित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा हुने अन्तक्र्रियाले आन्तरिक एकता र क्षमता वृद्धि गर्छ । बाह्य क्षेत्रहरूसँग हुने व्यापार, संवाद, सञ्चार र क्रियाकलापबाट फाइदा बढी भएमा राष्ट्रिय आकर्षण घट्छ ।
राष्ट्रिय भावना, समन्वय र सहकार्य भएको शासन प्रणालीले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सक्छ । उनीहरूबाट राज्यप्रतिको बफादारी बढाउन सक्छ । एउटा समाजको अर्को देशको समाजसँग हुने अन्तत्र्रिmयाले समाजको पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो क्षमताको विकास गरी राज्यले समाजका विविध शक्तिलाई पारस्परिक सहयोगको क्षेत्रमा ल्याई शासन गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रनिर्माणको आकाङ्क्षा केन्द्रीय नेतृत्वमा भएमा समाजको परिचालन, नियमन र द्वन्द्वको निवारण सहज हुन्छ । संवैधानिक नियमहरू बनाउने वैधानिकता, यसको कार्यान्वयन, पालना र व्याख्या गर्दा राज्यले मानवीय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको सम्प्रभुता पहिचान र स्रोत परिचालन गरी आमनेपाली नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्वसित पनि यो जोडिएको छ ।
नेपाली राज्यको सम्प्रभुता भौगोलिक परिधिभित्र सीमित भए पनि नेपाली समाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै छरिएको छ– नेपाली पहिचान बोकेर, यद्यपि उनीहरू अर्कै देशका नागरिक बनेका छन् । यस सन्दर्भमा, नेपाली जो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा रहेर पनि नेपालप्रति न्यानो आत्मीयता राख्छन्, उनीहरूले नेपालप्रतिको चासो छाडेमा राष्ट्रियताको परिधि सङ्कीर्ण हुन्छ । त्यसकारण नेपाली बुद्धिजीवीले नेपाली राष्ट्रियतालाई भाषिक, सांस्कृतिक र सभ्यताको कसीमा राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ । परम्परागत रूपमा पनि नेपालले अवलम्बन गरेको “शरणको मरण नगर्नू” सिद्धान्त राष्ट्रियताको सङ्कीर्ण परिवेशभन्दा माथि उठेको देखिन्छ ।
भूमण्डलीकृत विश्व सोचाइको सन्दर्भमा नेपालको राज्य सक्षम हुन यसले आन्तरिक रूपमा संविधानले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक छ । आन्तरिक र बाह्यकर्ताको नियमन गर्नु, उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कार्य गर्न लगाउनु र आ–आफ्नो दायित्वप्रति जवाफदेही बनाउनु अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । यसबाट राष्ट्रिय अखण्डता र नैतिकता बलियो हुन्छ । नेपाली समाजका समस्या समाधान गर्दै आमनागरिकका स्वतन्त्रता, न्याय, प्रगति र शान्तिको चाहना पनि पूरा हुन सक्छ । नेपाली राज्यले राष्ट्रिय सम्प्रभुता र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने क्षमता बलियो बनाउन शासनका लक्ष्य जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा, कानुनी शासन, समाजमा सूचना र ज्ञानको प्रवाह, नागरिक संस्थामा आमनागरिकको सक्रिय सहभागिता, प्रशासनको सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा र वस्तुको उत्पादन, वितरण र पहुँचमा लागेका संस्थाको क्रियाशीलता र विभिन्नखाले समस्याको दुष्चक्र समाधान गर्ने सीप र क्षमता न्याय प्रणाली, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ ।
नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता भएको समाजमा सुशासनको प्रभावकारिताले राष्ट्रिय पहिचान, कानुनी सुनिश्चिचता र आर्थिक विकास दिगो हुन्छ । नेपालको भूगोल र इतिहासले नेपालको स्वाधीनताको क्षमता बढाएको छ । यसमा नेतृत्वले शासकीय प्रभावकारिता बढाउँदै सार्वजनिक र राष्ट्रिय हितप्रति उन्मुख भई संवैधानिक निकायको स्वायत्तता, कार्यदक्षता, सामाजिक र राष्ट्रिय एकताको सबलीकरण गरे नेपाली राज्य र यसका नागरिक सम्प्रभु भई गैरसम्प्रभुमाथि आफ्नो पकड कायम गर्दै समाजमा अनुशासन कायम गर्न सक्छन् । यसबाट नेपाली राज्यको विकल्पमा प्रवद्र्धन गरिएका आर्थिक, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ र सङ्गठनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुबन्धन गर्न सकिन्छ । यी संस्थाहरू समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हुनुपर्छ, राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन ।
प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रस्तुत भएमा नेपाली राज्यले समावेशी भएर माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन गर्दै नागरिकका अधिकार र कर्तव्यबीच सामन्जस्य ल्याउन सक्दैन । असमान मानव विकासका सूचकाङ्क भएको नेपालमा राज्यले सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन गर्ने संस्थालाई निस्तेज गर्दै निजी क्षेत्रको माग प्रवद्र्धन गरेमा संविधानले उल्लेख गरेको समाजवादी र समतामूलक राज्य व्यवस्था, समाज र अर्थनीतिको कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्गठित स्वार्थ समूहले शासनलाई निस्तेज पार्दै नेपाली राज्यको सम्प्रभुताप्रतिको आकर्षण घटाउँछन् । नागरिकको भूमि र संस्कृतिप्रतिको सम्मान पनि कमजोर हुन्छ ।
भूमण्डलीकरणले नेपाली राज्य, आर्थिक संस्था, सामाजिक सङ्गठन र नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य जगत्तिर आकर्षित हुन थालेको सन्दर्भमा राजधानी, सामरिक क्षेत्र, मध्यवर्ती र सीमान्त प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच सञ्चार, समन्वय, नियमन र अन्तरनिर्भरता बढाएमा साना पहिचानमुखी हिसाबले कोरिन थालिएका सामाजिक रेखाहरूबीच राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ ।
तर, आन्तरिकभन्दा पनि बाह्य क्षेत्रमा बढी लगानी, बहुआयामिक राजनीतिक ध्रुवीकरण, फितलो नियमन र कमजोर नागरिकलाई उत्थान गर्ने क्षमतामा ह्रास आएमा पर्यावरण, करका नीति, गरिबी र सामाजिक असमानता न्यून गर्ने प्रक्रिया फितला हुन्छन् । सुशासन भनेको अराजकता र अभावको अन्त्य हो । जहाँ विभिन्न शक्तिले आफ्नो स्वार्थको सामन्जस्य गर्दै सार्वजनिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि उचित माध्यमको अवलम्बन विभिन्न तहमा गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपाली राज्यले आफ्नो समाजको आर्थिक र कूटनीतिक क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा नेपाली राज्यलाई आफ्नो संवैधानिक नीति र लक्ष्यविपरीत आन्तरिक र बाह्य वैकल्पिक संस्थाको क्षमता बढाउने प्रक्रियाको अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधार गर्न प्रबुद्ध वर्गको भूमिका आवश्यक छ । अनि मात्र प्रविधि, शिक्षा र अर्थतन्त्रले उत्पन्न गरेको समाजको बदलिँदो अवस्थाअनुसार नेतृत्व अनुकूलन हुन सक्छ । यसपछि मात्र निजी र बाह्य भूराजनीतिक स्वार्थले सार्वजनिक र राष्ट्रिय हितका विषयलाई ओझेलमा पार्न सक्तैनन् ।
अतः नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय पहिचान, स्रोत, नागरिक आवश्यकता र अधिकार पूरा गर्ने क्षमता, आफ्नो आधिकारिकता र वैधानिकताको प्रयोग र परिचालन गरेमा राज्यको सम्प्रभुताको सबलीकरण हुन्छ । यसबाट नेपाली नागरिकबीच सद्भाव र सहयोगको भावना बढाउन सकिन्छ । तर, व्यक्तिगत, दलीय, जातीय वा क्षेत्रीय हितका लागि राज्य, समाज, अर्थनीति, कानुन र विकासका नीतिको बाह्यकरण गरे सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि चाहिने आन्तरिक संस्थागत क्षमता कमजोर हुन्छ । राज्यको सम्प्रभुताको क्षयले आन्तरिक वर्चश्व समूहमाथि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । निष्पक्ष रूपमा आमनागरिकले पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा र अवसर प्रदान गर्न सक्दैन ।
नेपाली राज्यको सम्प्रभुताको उद्भव र आवश्यकता सुरक्षा, उन्नति, शिक्षा र पहिचानको व्यवस्थापन, स्वतन्त्र सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक नीति बाह्य जगत्मा प्रवद्र्धन गर्नलाई भएको हो । त्यस्तै व्यापार शुभलाभ र नागरिक समाज निष्काम कर्म गर्न सिर्जना गरिएको हो । तर, विश्वव्यवस्था अपूर्ण, अन्तरविरोधात्मक र भूराजनीतिक रूपमै अनिश्चितातिर उद्यत भएकाले नेपाली नेतृत्वले राज्यको सम्प्रभुताको सबलीकरण गर्न समाजमा अन्तरनिहित विवेक, ज्ञान, अनुभव र सबै तहको शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यसैबाट नेपाली नागरिकले स्वतन्त्रता, व्यवस्था समुन्नति र दिगो शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन् ।
नेपाली नेतृत्वको प्रतिज्ञा र राजनीतिक दायित्व, वैधानिकता र आधिकारिताको प्रयोग सन्तुलित र संयमी भएमा समृद्धिको वाहक हुन सक्छन् । यसको प्रवद्र्धनबाट नेपाली नागरिकले समान आत्मसम्मान हासिल गर्न सक्छन् ।

(लेखक, राजनीतिशास्त्री हुनुहुन्छ । )

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds