• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा जोड

blog

बझाङ समाचारदाता

बझाङ, असार ११ गते । बझाङ जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनैपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

यहाँका अधिकांश पालिकाहरूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएका छन् । प्रायःजसो पालिकाले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी संरचना निर्माणमा जोड दिएका छन् । यस जिल्लाको दुर्गाथली गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको भवन निर्माण, समपूरक अनुदानबाट प्राप्त योजना र कृषि क्षेत्रमा बढी जोड दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनबहादुर थापाले बताउनुभयो । 

उहाँले गाउँपालिकामा गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमले केही हद नागरिकका आवश्यकता समेट्ने बताउनुभयो । खप्तडछान्ना गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमार्फत गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको सपना देखाएको छ । 

पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादनमार्फत युवा स्वरोजगार प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तमबहादुर रोकायाले बताउनुभयो । उहाँले बाढीले क्षति पु-याएका सरकारी संरचनाको निर्माणमा पनि जोड दिएको बताउनुभयो । 

जयपृथ्वी नगरपालिकाले पूर्वाधार, कृषि र स्वास्थ्य शिक्षामा जोड दिएको छ । नगरपालिकाले एमबिबिएस पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, प्रसूति तथा गर्भवती स्याहार कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपालनलाई समेटेको छ । 

मष्टा गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षण तथा अन्य कृषि कार्यबाट युवा स्वरोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका सरकारी संरचना निर्माण, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तर बनाउनेलगायत महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । 

केदारस्युँ गाउँपालिकाले भने यसअघि असार ८ गते नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । छबिस पाथीभेरा गाउँपालिका र सुर्मा गाउँपालिकाले समेत कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, शिक्षा र वन सम्पदा तथा पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै बित्थडचिर गाउँपालिका र बुङ्गल नगरपालिकाले स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । पालिकाहरूले यो वर्ष बजेट घटेर आएकाले र समपूरक योजनाका कारण टोल तथा गाउँबाट छनोट भई आएका योजनामा रकम कम विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।