काठमाडौँ, असार ११ गते । सरकारले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा गत वैशाख २० गते सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन तथा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुभएको हो । अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न र घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने विश्वाससहित उक्त विधेयक ल्याइएको छ । लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा साहुले अनुचित तवरले साँवाभन्दा कैयौँ गुणा बढी रुपियाँ असुली गरेको, अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गराएको जस्ता दाबी गर्दै ऋणीले काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेपछि सरकारले अनुचित लेनदेनलाई व्यवस्थित बनाउने सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिबमोजिम तत्काल अध्यादेशसमेत जारी भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री गुरुङले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भयो । विधेयकमाथिको छलफलसमेत आइतबार सकिएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी मुद्दालाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको र मिटरब्याजीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर मिटरब्याजलाई नियन्त्रण गर्न कानुनले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’ ले अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लेनदेनले ठुलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण पीडित भएका छन्, विधेयक ऐनका रूपमा आएपछि नियमन हुने र यसले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति कम हुने छ ।”
छलफलमा राखिएको सुझाव र जिज्ञासाबारे बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले छलफलमा भाग लिएका सदस्यले अनुचित लेनदेनको मुद्दा सम्बोधन हुने, समस्या समाधान हुने र विधेयक स्वागतयोग्य रहेको भनेकाले यसलाई समितिमा पठाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आइतबारकै बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह र राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य महेश चौधरीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १४ गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
लेनदेन बैङ्किङ प्रणालीबाट
विधेयकमा घरसारमा हुने लेनदेनलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा निश्चित रकमभन्दा बढीको लेनदेन बैङ्किङ प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्न एक लाख रुपियाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेमा त्यस्तो रकम अदालतबाट नभराइने व्यवस्था थप गरिएको छ । लिखतमा साहु र ऋणी दुवै पक्षका एक/एक जना साक्षी राखी साक्षीको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखित तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने कार्यलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने काम गरेमा वा गराएमा अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख छ ।
अनुचित लेनदेनको मुद्दामा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुर गरी कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिलाई अदालतले उपयुक्त ठह-याएमा कैदबापत रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गरिपाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिन सक्ने र त्यस्तो निवेदन मनासिब देखिएमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । विधेयकमा ५० हजारभन्दा बढी रुपियाँको लेनदेन स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित नगराइएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू संशोधन विधेयक थप भएर ऐनका रूपमा आएको मितिले छ महिनाभित्र प्रमाणित गराइसक्नुपर्ने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
