श्रमजीवी पत्रकारका हकको सुरक्षा (सम्पादकीय)

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए, नपाएको अवस्थाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले माघ १८ गते सबै सञ्चार प्रतिष्ठानलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, बैङ्कमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि (पे रोल) बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । यस्तो प्रतिवेदन श्रमजीवी कार्यरत संस्थाले दिन आनाकानी गरेपछि पत्रकारको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र बनाउन र नवीकरणमा बाधा पुगेको छ । 

श्रमजीवी पत्रकार ऐन–२०५१ को दफा ११ मा भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्छ । पछिल्लो पटक गत कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि भयो र सबै सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीलाई बैङ्किङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था भयो । ऐनविपरीत काम गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानले पाउने सरकारी सेवा–सुविधा रोक लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि सोही ऐनमा छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ (२) ले समेत श्रमिक÷कामदारलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा दिन नहुने र लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित सर्तविपरीत हुनेगरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐनविपरीत भएको मानिने छ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुने छ’ भनिएको छ । यही प्रावधान कानुनी रूपमा मात्र होइन, व्यवहारमै लागू गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । विगतमा विभिन्न समयमा संसद्का विभिन्न समितिले सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा अन्य पत्रकार सङ्गठनले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भए पनि सो ऐनबमोजिम निर्धारण भएको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा व्यवहारमा लागू हुन नसकेको गुनासा आइरहेको अवस्थामा सरकारले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारीको पारिश्रमिक बैङ्किङ प्रणालीमा जोडेर अनुगमन गर्ने प्रयास गरेको हो । अहिले यसैलाई झन् प्रभावकारी बनाउन पत्रकारले लिने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रसँग जोडिएको छ । यसबाट केही सञ्चार प्रतिष्ठानका सञ्चालकले अप्ठेरो मानेका छन् । नेपाल मिडिया सोसाइटीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो व्यवस्थाले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्न अवरोध पु¥याएको र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । वैयक्तिक गोपनीयताको कुरा अगाडि सारिएको छ । मिडिया सोसाइटीको यस विरोधले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नभएको गुनासो र शङ्का सही प्रमाणित भएको छ । बैङ्क स्टेटमेन्ट नै पेस गर्नुपर्ने भएपछि ढाँट्न नसकिने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिएको छ । सम्बन्धित पत्रकार, कर्मचारीले बैङ्क स्टेटमेन्ट बुझाउन अस्वीकार नगरेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यम सञ्चालकले वैयक्तिक गोपनीयताको हकको कुरा उठाउनु हास्यास्पद छ । विगतमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिलाई समेत विरोध गरेको मिडिया सोसाइटीले अहिले त्यसको कार्यान्वयनमा समेत अवरोध सिर्जना गर्नु अनुचित छ ।
श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीले लामो समयदेखि भोग्नुपरेको शोषण अन्त्य गर्न सरकारले चालेको प्रयास सराहनीय छ । श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीमात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिक÷कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा–सुविधाको कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक÷कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा बढाउन निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठान सहमत छन् । उनीहरू बैङ्किङ प्रणालीबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी दिन थालेको अवस्थामा सञ्चार संस्थाका लगानीकर्ता भने विरोधमा उत्रनु दुःखद छ । जुनसुकै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको सामाजिक न्याय, हकहित संरक्षणका लागि सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै पहिलो प्रयास गर्नु उसको कर्तव्य हो । कानुनी प्रावधान लागू भए, नभएको अनुगमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसैले कुनै पनि बहानाबाजीमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा कार्यान्वयनमा बाधा पुग्नुहुँदैन । यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोड्नु दुःखद् हो । प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयताका कुरा उठाउनुका पछाडि श्रमजीवीको श्रमको शोषण गर्ने बदनियत रहेको देखिन्छ, जुन निन्दनीय हो ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds