बदलिँदो प्रविधिमा सञ्चार कानुन

laxman humagaiलक्ष्मण हुमागाईं

संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । यो अधिवेशनमा सञ्चारसंँग अप्रत्यक्ष तर सरोकार राख्ने दुईवटा विधेयक पेश भए । विज्ञापन नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रिय सभाको अन्तिम बैठकले पारित गरेको छ । अब यो विधेयक अर्को अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधेयकले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्ने एउटा नियामक निकायको स्थापना गर्नेछ । विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, मोफसलमा विज्ञापनको व्यवस्थापनका साथै विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयनमा समेत ऐन सहयोगी हुनेछ ।
विज्ञापनसम्बन्धी कुनै कानुन वा व्यवस्था नभएको अवस्थामा आएको यो विधेयकले विज्ञापनलाई व्यवस्थापन गर्ने विश्वास लिइएको छ । यो विधेयकमा गरिएको सजायको व्यवस्थामा भने असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । सिर्जनात्मक काम गर्नेलाई जेल सजाय हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ । यो आवाजलाई प्रतिनिधि सभाले कुन रूपमा लिने हो त्यो चासोको विषय हो ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भई ऐन बने त्यसबाट गठन हुने विज्ञापन बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको व्यवस्थाले यो ऐनलाई पुरानै शैलीको भन्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवस्तरको कर्मचारी जसमा विज्ञापनको कुनै ज्ञान नै हुँदैन ऊ सञ्चालक बन्ने व्यवस्था उचित होइन । सञ्चालक समितिमा सोही क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापकलाई राख्ने व्यवस्था गर्न सकेको भए बोर्ड प्रभावकारी हुन सक्थ्यो होला । कर्मचारीतन्त्रले बनाउने हाम्रा ऐन कानुनमा उनीहरूले विज्ञहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने र आफैं सञ्चालक बन्ने यो पुरातन प्रवृत्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वले मनन नगरेसम्म आमूल परिर्वतन हुने देखिँदैन । यद्यपि यो ऐनमा विज्ञापन व्यवसायीको सहभागिता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै अधिवेशनमा पेश भनिएको अर्को महìवपूर्ण विधेयक सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हो । यो प्रतिनिधि सभामा पेश भई छलफलकै क्रममा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकास र इन्टरनेटको बढ्दो प्रभावले सूचना प्रवाह नै परिवर्तन हुँदैछ । केन्द्रबाट मोफसलतिर हुने सूचना प्रवाह अब मोफसलबाट केन्द्रतिर लक्ष्यित हुँदैछ । अझ भनौं, सिंहदरबारबाट प्रवाह हुने सूचना अब सिंहदरबारतिर हुँदैछ । यो इन्टरनेटकै प्रभाव हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सञ्चार क्षेत्रसँग सोझै प्रभावी हुँदैन । यो प्रविधिसँग बढी सरोकार राख्ने खालको छ । यसले सामाजिक सञ्जालका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालमा दर्ता गर्न, नियमन गर्न मात्र खोजेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलाई यो कानुनले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हालै नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अन्य ऐनको बारेमा चर्चा गर्दै सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकास गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार मिडिया काउन्सिल ऐन निर्माण भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको, सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको, पत्रकारहरूको छाता ऐन मस्यौदा भई कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । यी ऐन निर्माण आवश्यक मात्र होइन, यस क्षेत्रमा लामो समयदेखिको माग पनि हुन् तर बन्न लागेका ऐनका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नहुँदा फेरि ती ऐनमा पनि उही मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने, थुनछेक हुनेजस्ता प्रावधान समावेश भए हामीले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको जग हल्लने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता ऐन निर्माणमा विज्ञहरूको सुझाव र छलफलतर्फ सरकारले ध्यान दिए सरोकारवालाले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने र थप समावेशी हुन सक्ने थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पत्रकार वृत्ति कोषको स्थापना गर्ने निर्देशिका पारित गरी पत्रकारहरूको वृत्ति विकासको बाटो खोलेको छ । पत्रकारहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन हुनुको साथै कोषमा व्यवस्था भएको रकमले पत्रकारहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कोषले पत्रकारहरूलाई यस पेशामा रहिरहन प्रोत्साहन मात्र होइन, पेशाप्रतिको मर्यादा वृद्धि भएको महसुस गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा चर्चामा रहेको स्याटेलाइट स्टेशनको स्थापना र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी फ्रान्स सरकारसँग भएका सम्झौतालाई महìवका साथ हेरिएको छ । नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्ने चर्चा चलेको झण्डै २५ वर्षपछि यो सम्झौता भएको हो । सुरक्षण मुद्रणको काम पहिलोपटक नेपालमा हुँदैछ । नेपालका लागि दूरगामी प्रभाव पर्ने यी निर्णय सुन्दा सामान्य लागे पनि थप चर्चा र छलफलका विषय हुन् । विश्व बजारमा स्याटेलाइटको प्रयोगलाई अप्टिकलले प्रतिस्थापन गरिरहेको र स्यटेलाइटको बजार र मूल्य घटिरहेको सन्दर्भमा नेपालले स्थापना गर्न लागेको यो स्टेशनको बारेमा नाफा नोक्सानको हिसाब उचित ढङ्गले गरेर अघि बढ्न आवश्यक होला । अर्बौंको लगानी हुने र आम्दानी नहुने अवस्था सिर्जना भए यो मुलुकका लागि सेतो हात्ती पनि बन्न सक्छ । यति ठूलो आयोजनाको बारेमा नेपाली परामर्शदाताले मात्र बजारको हिसाब गर्न नसक्ने भएकोले विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु उचित हुने देखिन्छ ।
यसो त सुरक्षा मुद्रण एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको गहना नै भएकोले यहाँ नाफा नोक्सानभन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिनु उचित होला । आफ्ना पैसा, पासपोर्ट, चेकबुकजस्ता महìवपूर्ण सामग्रीको छपाइ विदेशमा गर्नुको सट्टा आफ्नै देशमा गर्ने यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसबाहेक फ्रान्ससँगै भएको सम्झौतामा डेटा बैङ्कको स्थापना अर्को महìवपूर्ण विषय हो । यसले नेपालका तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ ।
समग्रमा हेर्दा सञ्चार क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने दुईवटा विधेयक निर्माणको काममा सरकार लागेको छ । मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानको अध्ययन नगरी यसै भन्न नसकिने भए पनि यसले सञ्चार क्षेत्रको अर्को नियामक निकायको भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । खासगरी प्रसारण संस्थाको स्थापना, नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी वितरण, रोयल्टी सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सटही सुविधाजस्ता सम्पूर्ण काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटै हुँदै आएको छ । यी काममध्ये केही कार्य हाल सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्न थालेको छ । यो व्यवस्थाले प्रसारण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा उत्पादन, वितरण प्रणाली पनि हुन्छ । प्रसारण संस्थालाई मात्र नियमनको दायरामा ल्याएर पुग्दैन । यी तिनै क्षेत्रलाई समेट्ने काम हुन सकेको छैन । त्यसतर्फ मिडिया काउन्सिलले काम गर्न सक्यो भने त्यो एक कदम अगाडि हुन सक्छ तर प्रसारणको छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई हेर्ने व्यवस्थापन जति उचित अन्य व्यवस्था हुन सक्दैन ।
इन्टरनेट सञ्चार प्रविधिमा प्रवेश गरेको अत्याधुनिक प्रविधि हो । इन्टरनेटको प्रयोगसँगै सञ्चारको प्रवाहको गति र मति परिवर्तन भएको छ । ठूला सञ्चारगृहको आकार खुम्चिने, सूचना बिनाप्रशोधन प्रकाशन वा प्रसारण हुने, संस्थागत संरचनाको साटो नेटवर्कतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना छ । परम्परागत समाचारदाता र समाचार सम्पादकहरूको साटो व्यक्तिगत समाचारदाता र सम्पादनमा प्रकाशन र प्रसारण हुन थालेको छ । पत्रपत्रिकाका ग्राहक, रेडियो तथा टेलिभिजनका स्रोता तथा दर्शक क्लबहरू अब नेटवर्कमा आबद्ध भइसकेका छन् । मनपरेको सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने त्यसलाई सेयर गर्ने, हेर्न सिफारिस गर्ने र नेटवर्कमा पठाउने प्रचलनका कारण सूचना सञ्जालको नेटवर्क बन्दैछ । विश्वमा विकास भएको यो नयाँ प्रविधि अनुरूपका सञ्चार कानुन बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विकास भएको नयाँ प्रविधिसँगै आउने विकृतिलाई रोक्न सक्ने गरी सचेतना वृद्धि गर्ने निकायको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो ।

(लेखक नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका महासचिव हुनुहुन्छ ।)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना