वर्षायाम अगावै जनजीवन सामान्य बनाउन अल्पकालीन योजना

काठमाडौँ, १ जेठ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासहित जनजीवन सामान्य बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरेको छ । 

गत वैशाखमा पटक–पटक गएको भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका सर्वसाधारणलाई वर्षायाम सुरु हुनु अगावै आयोगले छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने गरी पुनर्वासको योजना अघि सारेको हो ।

उक्त योजनाअन्तर्गत प्रतिपरिवार दुई बन्डल जस्तापाता र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने किलाकाँटीसहित घरबारको व्यवस्था गरिनेछ ।

त्यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, स्थानीय निकायका कार्यालयलगायत अतिआवश्यक सेवाका भवनसमेत निर्माणका लागि आयोगले योजना अगाडि बढाएको छ ।

योजनाअनुसार सङ्कटग्रस्त १४ जिल्लामा घरबारविहीन भएका सर्वसाधारणलाई आवश्यकतानुसार खाद्यान्नको समेत व्यवस्था गरिने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले विपद्बाट घरबारविहीन भएकालाई कम्तीमा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्वमा प्रचलित मान्यताअनुसार सरकारले परनिर्भरता नबढाउने गरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने जनाएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका ७० प्रतिशत घर जस्तापाताबाट बनेको अनुमानका आधारमा सरकारले वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगमा जस्ता पु¥याउने तयारी गरेको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताउनुभयो ।

हाल मुलुकमा जस्तापाता उत्पादन गर्ने मुख्य चार उद्योगलाई सरकारले वर्षायाम अगाडि दुई महिनासम्म निर्यात नगरी प्रभावित जिल्लाका लागि उपलब्ध गराउने विषयमा समन्वय गरेको छ ।

विस्थापित परिवारलाई अपुग हुने जस्तापाता छिमेकी देश भारत र चीनबाटसमेत आयात गरी पूर्ति गरिने सरकारले तयारी गरेको श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउन सुझाव दिँदै सरकारले प्रभावित जनतालाई दिने सुविधा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने गरी कुपन व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ । राहत सामग्री वितरणमा हुनसक्ने अनियमितताको सन्दर्भमा उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो, “राहत वितरणका लागि केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति छ भने प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समिति छ, सोही संयन्त्रबाट राहत वितरण गर्नुपर्छ ।”

सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भत्किएका घरलाई तत्कालका लागि स्थायी रुपमा निर्माण नगर्न सुझाव दिँदै आयोगले सबै क्षेत्रलाई समेटिने गरी भवननिर्माण आचारसंहिता तयार गरेरमात्र स्थायी संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पुनर्वासका सम्बन्धमा स्थानीय सामग्रीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय संस्कृति, प्रविधि र मौलिकता झल्कने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मकसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने आयोगको योजनामा उल्लेख छ ।

यही वैशाख १२ गते र त्यसपछि गएका भूकम्पबाट मुलुकभर सर्वसाधारण जनताका चार लाख ८८ हजार ५२९ र सरकारी घर तथा ७१२ पूर्ण क्षति भएका छन् । त्यस्तै, सर्वसाधारणका दुई लाख ५९ हजार ८५७ घर र एक हजार ८३६ सरकारी घर तथा भवन आंशिक क्षति पुगेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको अल्पकालीन योजनामा अल्पकालीन घर निर्माणका लागि प्राविधिक एवम् श्रमिकसहित रु १० हजारदेखि रु ४० हजार लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

उक्त योजना आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने र आवश्यक संशोधनसहित पारित हुने बताइएको छ । रासस

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना