पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा शून्यमा झारिने

गोरखापत्र समाचारदाता

supremकाठमाडौँ, चैत २ गते । सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दालाई अबको एक वर्षभित्र शून्यमा झार्ने रणनीति बनाएको छ ।  लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । करिब दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेका मुद्दा हालसम्म एक हजार छ सयमा झारिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेपछि उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो ।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन भएमा तोकिएको समयभित्र नै अपेक्षित नतिजा हासिल हुने बनाउनुभयो । निरौलाले भन्नुभयो, “एक वर्षभित्र मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । हामीले दुई हजार दुई सय हाराहारीमा रहेका मुद्दा अहिलेससम्म एक हजार छ सयमा झारेका छौँ । लक्ष्यअनुसार नै काम हुँदा एक वर्षमा पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा रहँदैनन् ।”
न्यायिक सुशासन कायमका लागि अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो । हालै प्रधानन्यायाधीशले मातहतका न्यायाधीशलाई ११ बुँदे पत्राचार गर्दै मुद्दा फछ्र्योट व्यवस्थापन, बिचौलिया नियन्त्रण लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिन भनिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ संहिता अनुसारको सजाय निर्धारणको मार्गदर्शन तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । सुशासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ अनुसार न्यायपालिकाका कर्मचारीको आचारसंहिता मस्यौदा गरी ‘फुलकोर्ट’मा पेस गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । अदालतले न्याय प्रणालीबारे जानकारी पाउने गरी बारम्बार सोधिने प्रश्नावलीलाई नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको निरौलाको भनाइ छ ।
विकास निर्माण र राजस्वका मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ छ । पुराना फैसला लेखनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसलाई शीघ्र सम्पन्न गर्न ताकेता गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
 सम्मेलन चैत २० देखि
यसैबीच न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन चैत २० देखि हुने भएको छ । तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका करिब चार सय न्यायाधीश सहभागी हुने छन् । सम्मेलनमा विभिन्न चार विषयमा कार्यपत्र पेस हुने छन् । कार्यपत्रमाथिको छलफलपछि साझा धारणा पनि सम्मेलनले सार्वजनिक गर्ने छ । तीनै तहका अदालतका न्यायाधीश सम्मेलनमा सहभागी हुने छन् ।
मुख्य रजिस्ट्रार निरौलाका अनुसार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको भूमिका, मुलुकी संहिता कार्यान्वनमा न्यायपालिकाको भूमिका, न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था र आचारसंहिता, तथा पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी र लागूबारे कार्यपत्र पेस हुने छन् । सम्मेलनको तयारीका लागि न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना