अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला सेवा सुविधाबाट वञ्चित

सविता शर्मा

काठमाडौँ, फागुन ६ गते । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको कामको मान्यता कानुनी रूपमा नुहँदा सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकारले श्रमिकको हितमा हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाजस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतको हकमा यो कार्यान्वयन हुने आधार तयार हुन सकेको छैन ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका महिला श्रमिकले श्रमको पहिचान, सम्मान, सुरक्षाको अनुभूति र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विशेषगरी घरेलु, निर्माण र मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले काम गर्ने क्रममा यस्तो असुविधा भोग्नुपर्ने परेको छ । समान कामका लागि असमान ज्याला दिन नपाइने कानूनी व्यवस्था भए पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतको हकमा व्यावहारिकरूपमा भने यो प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
घरेलु तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकको सुरक्षाको पाटो पनि निकै गम्भीर छ । ‘‘उनीहरू काम गर्ने क्रममा हिंसामा पर्ने गरेका छन् । सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन,’’ महिलाका निम्ति महिला मञ्चका निर्देशक गोमावति पुनको भनाइ छ । उहाँले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा श्रमिकका लागि गरिएको व्यवस्थाको अनुभव अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले गर्न नपाएको बताउनुभयो ।
श्रमको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाको अवस्था मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट गर्दै निर्देशक पुनले भन्नुभयो, “सम्झौता तथा नियुक्ति पत्रसमेत नहुने भएकाले उनीहरूले सेवा सुविधा मात्र होइन न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनसमेत सकिरहेका छैनन् ।” Ilam
महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक) का कार्यक्रम अधिकृत सञ्जिता तिमल्सिनाले निर्माण क्षेत्रका महिला श्रमिकले एउटै कामका लागि पनि समान ज्याला पाउन नसकिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मनोरञ्जन र घरेलु क्षेत्रका महिला श्रमिक असुरक्षित हुनुपर्ने चर्चा गर्दै सरकारले त्यसका लागि राष्ट्रियरूपमा नयाँ कार्यक्रम र अभियान चलाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्देशक पुनले श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीयतहदेखि केन्द्रसम्म यस्ता श्रमिकका लागि सहयोग डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो–“गिट्टी÷बालुवा कुट्ने मजदुरले ज्याला पाउने ठाउँमा कसरी कानून लागू हुन्छ, यो तहसम्मका श्रमिकलाई सूचित गर्न सकिने खालको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।”
समान ज्यालाको सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट अनुगमनको खाँचो रहेको स्पष्ट गर्दै कार्यक्रम अधिकृत तिमल्सिनाले कार्ययोजना र अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
श्रम ऐनमा श्रमिकलाई सम्मानजनक रूपमा काम गर्न र सेवा–सुविधा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर धेरै कामलाई अनौपचारिक भनेर राखिएको छ, जसलाई श्रम ऐनले समेट्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ । महिलाको कामलाई श्रमको परिभाषाभित्र समेटिएको छैन भने बजारमा उपलब्ध रोजगारीका कतिपय क्षेत्र महिलाका लागि जोखिमपूर्ण छन् ।
समान ज्याला, महिलाको प्रजनन अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, लैङ्गिक विभेद हुन नहुने, दिगो जीविकोपार्जनको प्रवद्र्धन सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्थाहरु भएपनि यस्तो सुविधाको उपयोग अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाले गर्न पाउने अवस्था बन्न नसकेको बताइएको छ ।
महिला एकता समाजका कार्यक्रम अधिकृत भगवती अधिकारीले घरेलु, निर्माण र मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले कानूनी लगायत धेरै व्यावहारिक समस्या समेत झेल्नु परेको जानकारी दिँदै यस्ता महिला श्रमिकलाई पनि रोजगारीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । निर्माण क्षेत्रमा सीप भए पनि क्षमताअनुसारको काम गर्नका लागि महिलालाई स्वीकार नगरिने र मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकले अति न्यून पारिश्रमिक पाउने गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds