कपास खारेजीको निर्णयले किसान अन्यौलमा

गोविन्द शर्मा  

बाँके, जेठ १६ गते । बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन करोड रुपियाँको कपास विक्री गरेको छ । अबको सिजनमा कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनौट गरी आवश्यक बिउँ र विषादी खरिद गरिसकेको छ । 

पछिल्ला केही वर्षयता गति लिइरहेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि खजुरावासी र कर्मचारीहरू आश्चर्यमा परेका छन्। 

कपास विकास समितिमा २०७२ देखि गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको छ । कपास विकास समितिका निमित्त प्रमुख विजय जोशीले आन्तरिक श्रोत वार्षिक ८–१० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । जोशीले भन्नुभयो, "समिति खारेज भएपछि यसको नाममा भएको अरबौँको सम्पत्ति के हुने भन्ने छ, भुमाफियाबाट जोगाउनुपर्ने चुनौती देखिन्छ ।"  

बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघामा कपास लगाउन किसान तयार भएको भएपनि सरकारको पछिल्लो निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्यौलमा परेको जोशीको भनाइ छ । कपास विकास समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल तीन जना कार्यालय सहयोगीसहित आठ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कपास विकास समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन । 

पछिल्लो समय कपास माग अनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको कपास विकास समितिका अध्यक्ष हेमन्त काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । चालु आवमा किसानबाट एकसय टन कपास खरिद गरेकोमा सम्पूर्ण बिक्री भइसकेको छ । 

अध्यक्ष काफ्लेलेले भन्नुभयो, "खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्य पनि कपासका लागि सम्पर्कमा आएपनि दिन सकिएको छैन ।" 

किसानबाट सय टन खरिद गरेपनि त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने कपास विकास समितिले जनाएको छ । कपास विकास समितिको नाममा बाँकेको खजुरास्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा ९ बिघा, बर्दियाको तारातालमा ३ बिघा, जमुनीमा ५.५ बिघा र दाङको टरिगाउँमा ३ बिघा गरी २०.५ बिघा जग्गा नाममा रहेको छ । 

लालपुर्जा नभएपनि बर्दियाको कुम्भरमा रहेको करिब ९२५ बिघा जग्गा कपास विकास समितिले विगतमा प्रयोग आएको जग्गा हो । महानापीमा नेपाल सरकार कपास विकास समिति उल्लेख छ । सो जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास रहेको छ । कपास विकास समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गा मध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने अवस्था रहेको अवस्थामा एकाएक खारेजीको निर्णय गरिएको दाबी गर्नुभयो । 

कपास विकास समितिको नाममा करोडौँका उपकरण चालु अवस्थामा रहेका कारण कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर जान सकिने अवस्था रहेको खजुरा क्षेत्रका अगुवा सतिश निरौलाले बताउनुभयो । 

अहिले कपास विकास समितिको सक्रियताका कारण कपास खेती गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको समितिले जनाएको छ । कपास विकास समितिले लामो समयदेखि थन्किएको कपास विक्री भएको र हाल संस्था नाफामा रहेको जनाएको छ । सरकारले वार्षिक दुई करोड रुपियाँ अनुदान दिदैं आएको छ ।