काठमाडौँ, जेठ १६ गते । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुदान कार्यक्रमको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कृषिको अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।
बिउ खरिद, रासायनिक मल, बिमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी गराउनुभयो ।
नयाँ मापदण्ड र कार्यविधिबाट कार्यान्वयनमा आएपछि अनुदान सदुपयोग नभएको भन्ने आमगुनासो सम्बोधन हुने बताउँदै उहाँले कृषि अनुदानले वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्ने विश्वास लिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बिउ उत्पादकबाट किसानले खरिद गरेमा लागतको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि ४० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो । सरकारले परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीमा पनि जोड दिएको छ ।
जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पा र सल्यानको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलुलगायतका उत्पादन ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गरिने आर्थिक बजेट मन्तव्यमा उल्लेख छ । यस पटकको आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलमा दिइने अनुदानमा दोब्बर वृद्धि गरेको छ । चालु आवमा १५ अर्ब रुपियाँ अनुदान रकम विनियोजन गरेको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि किसानलाई रासायनिक मलमा दिइने अनुदान रकम ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
मल बिक्री प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
‘खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा’ भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न ४७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै हाइब्रिड जातको धानको विकास र चैतेधान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ । मल तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोगबिना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्धन गरिने बताइएको छ । माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले खेतीयोग्य जमिनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताउनुभएको छ ।
उखु खेतीको प्रवर्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्धन खर्च उपलब्ध गराउन ८० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौँ, पशुजन्य उत्पादन बढाऔँ’ भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिमलगायत जातका घाँसे बाली विकास गरिने बताइएको छ । युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक अर्ब २० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेतीका लागि ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
औषधीजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मन्त्री महतले जानकारी गराउनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने गरी सङ्घीय कृषि ऐन तर्जुमा गरिने आर्थिक बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा आगामी आवको कृषि बजेटमा वृद्धि भएको छ । चालु आवमा कृषि बजेट ५५ अर्ब ८९ करोड रहेको छ ।
