प्रदेश सरकारलाई विशेष अधिकार दिन अर्थमन्त्रीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, जेठ ९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सङ्घीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टोलीले अर्थमन्त्री महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपश्चात् सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा सङ्घीय सरकारले बनाएका नीति, सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको औँल्याउनुभयो ।

मन्त्री शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकास सुचाङ्क, गरिबी, शिक्षा स्वास्थ्यमा पछाडि पारेबापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सङ्घीय निकायहरूमा धाएको बताउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन, लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

‘‘सङ्घीय सरकारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको तर्फबाट मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र रावल र मन्त्रीहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका छौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा लादिएका नीति, सरकारी स्रोतको प्रयोगमा सुदूरपश्चिमलाई गरिएको उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भयो । त्यसकारण सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकास सुचाङ्क, गरिबी, शिक्षा स्वास्थ्यमा पछाडि प¥यो ।,’’ मन्त्री शाहीले भन्नुभयो,  ‘‘त्यसरी विगतमा सङ्घीय सरकारले हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारेकाले त्यसको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सङ्घीय निकायहरूमा आएका छौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्रोत परिचालन, लगानीमा विशेष प्राथमिकता पाउनुपर्छ  । बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनु पर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौती भएको छ । आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने छ । सङ्घीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग हो ।’’

उहाँले बजेटमा समालिकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत कटौती भएको बताउनु भयो । आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने भन्दै प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।