काठमाडौं, जेठ ४ गते। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सांसदबीच प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिनेक्रम सुरु भएको छ। बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २० जना सांसदले सोध्नुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ।
बैठकमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने, पदम गिरी, पूर्णबहादुर घर्ती, शिशिर खनाल, ज्ञानबहादुर शाही, दीपक कार्की, शेरबहादुर कुँवर, अनिता देवी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, गङ्गाराम चौधरी, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, प्रभु साह, डा. अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, दीपक गिरी, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, विद्या भट्टराई, रामहरि खतिवडाले प्रश्न सोध्नुभएको छ।
बैठकमा जसपाका सांसद दीपक कार्कीले बाबुले वंशजको नागरिकता पाउँदा छोराछोरीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन्, छिटो नागरिकता दिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिन्न ? भनी गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस विषयमा छलफल गरिरहनु भएकाले समस्या समाधान हुने आशा गरिएको बताउनुभयो।
यस विषयमा छलफलका क्रममा आएको सुझाव वा सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नसक्ने विकल्पका बारेमा पनि परामर्श जारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो।
नागरिकतासम्बन्धी उक्त विधेयक मृत भन्ने तर्कलाई लिने अवस्थामा पनि पुनः शून्यबाट सदनमा प्रक्रिया सुरु गरी एक महिनाभित्र समाधान गरिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो। प्रम नियुक्त हुँदा छ महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने भनी दाहालले बोल्नुभएको विषय पनि सांसदहरूले स्मरण गराउनुभएको थियो।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही
प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। दोषी कोही उम्कन नपाओस्, निर्दोष कोही नपरोस् भन्ने भावनाले सरकारले काम गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
“स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सरकारले छानबिन गरिरहेको छ, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएको छ, यस विषयमा दृढतापूर्वक छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छु, शरणार्थी प्रकरण देशकै निम्ति गम्भीर र संवेदनशील विषय बनेकाले यसमा संलग्न कसैलाई पनि माफी दिइने छैन”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।
सांसद मेटमणि चौधरीका तर्फबाट सांसद शेरबहादुर कुँवरले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेतृत्वको संलग्नता पुष्टि भए के गर्नुहुन्छ ? आर्थिक सङ्कटको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गलत काम गर्ने कसैले पनि छुट नपाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मौसमी प्रणालीमा आधारित कृषि रहेकाले समयमै मल, बीउ उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिइने उहाँको प्रतिबद्धता छ।
जनमत पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद अनिता देवीले धानको बीउ छर्ने बेला भइसक्यो, मल र बीउ एकैपटक पाइन्छ कि पाइन्न ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले मल कारखाना खोल्नेलगायत कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको थियो।
भ्रष्टाचारमा सरकारको शून्य सहनशीलता
प्रम दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभएको छ। शरणार्थी प्रकरणमात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठुला घटनालगायत अन्य ठुला प्रकरणका बारेमा आवश्यक परेमा कानुन संशोधन गरेर पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको हो।
सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भ्रष्टाचारविरुद्धका काम कारबाही फलदायीरुपमा अघि बढ्न सकेको छैन ? यसमा सरकारको कार्यक्रम के छ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा “अहिलेको अवस्थालाई सच्याउने अवसरका रूपमा सबै दल लाग्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ, देशमा सुशासनका लागि यो अवसरलाई गुम्न दिनुहुन्न”, प्रम प्रचण्डले भन्नुभयो।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ। सांसद गङ्गाराम चौधरीले विसं २०७२ मा टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दा घुसपैठ गरी हिंसा गराइएकाले न्याय भयो त ? रेशम चौधरीलगायत अन्यायमा परेका विषयमा सरकारले के गर्छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नमा उक्त जवाफ दिनुभएको हो।
सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश किन कार्यान्वयन भएन ? किन बाधा, अड्चन आयो ? भनी उहाँले प्रश्न राख्नुभएको थियो। टीकापुरलगायत पहिचानका लागि भएका अन्य आन्दोलनमा संलग्न बन्दीलाई रिहा गर्न विधेयक तयार भएको जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले दिनुभयो। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न कानुनी प्रक्रियाबाट नै सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो।
गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न ख्वपलगायत विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जनाउनुभएको छ। सांसद प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित नभई कसरी ज्ञानमा आधारित समाज बन्छ ? भनी राख्नुभएको प्रश्नको उत्तरमा यस्तो जवाफ दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिले भारतबाटै भ्रमण गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। सांसद चित्रबहादुर केसीले नेपाली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के छ ? भनी गर्नुभएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो उत्तर दिनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली नागरिकता त्याग्नेको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले सङ्कलन गरिरहेको बताउनुभएको छ। सांसद प्रभु साहले नेपाली नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिकता लिनेको सङ्ख्या कति छ ? उनीहरूको सम्पत्ति के भएको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रम दाहालले नेपालबाट सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजान नपाइने बताउनुभयो।
गौरलगायत बीभत्स हत्याकाण्ड र दरबारबार हत्याकाण्डको पनि नयाँ शिराबाट छानबिन हुनुपर्छ भनी सरकार लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। गौर हत्याकाण्डको छानबिनमा के काम के भइरहेको छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताउनुभएको हो। मदनआश्रित हत्याकाण्डको पनि फेरि छानबिन गरिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। सांसद अमरेशकुमार सिंहले विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ? नेपालीले मल, बीउ समयमै कहिले पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो।
सांसद योगेन्द्र मण्डलले छ महिनाभित्र नागरिकता दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कसरी विश्वास गर्ने ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नियम निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था नमिठो लागे पनि सर्वसम्मत भएकामा खुसी लागेको बताउनुभयो। संसद्मा प्रश्न–उत्तर प्रारम्भ गर्न सहमति जुटाउनका लागि झण्डै दुई घण्टा समय लागेको थियो। राससको सहयोगमा
-original-thumb.jpg)
