राजनीतिको सही दिशा

rc neupaneआरसी न्यौपाने

 

 ऐतिहासिक विरासत बोकेको वर्तमान नेपाल राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताकै कारण भोग, रोग, गरिबी, अशिक्षा, महँगी असुरक्षा, तस्करी, भ्रष्टाचार लगायत यावत् विकृति विसङ्गतिको मारमा परेर निस्सासिंदै आइरहेको छ । इमान, नैतिकता, अनुशासन, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, आपसी विश्वास हराउँदै गएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत संवैधानिक अङ्गहरू उचित नीति, नेतृत्व एवं योजनाको अभावमा एक आपसमा अन्तरविरोधी भई कार्य सम्पादनमा फितलो सावित हुँदै आएका छन् । शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका आधारहरू सहकार्य, सहचार्य र राष्ट्रिय एकता खलबलिएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका राजनीतिक दलहरूमा आत्मकेन्द्रित अवसरवाद हावी हुन पुगी मेलमिलाप, सहमति, समझदारीका लागि आपसी विश्वास र भरोसामा दरार पैदा भएको छ । परिवर्तन र विकासका संवाहक जनता आशा र भरोसाको दियो खोजिरहेका छन् । 

नेपाल बहुजाती, भाषा, धर्म, संस्कृतिको विविधतायुक्त हिमाल, पहाड, तराईको संस्कृति अन्तर्घुलित बस्ती विकासको अनुपम सार्वभौम अखण्ड राष्ट्र हो । यसको भू–राजनीतिक महŒव विश्व राजनीतिको रङ्गमञ्चमा रणनीतिक महŒवको रूपमा उँचो रहेको छ । विडम्बना ! यस्तो रणनीतिक महŒवको मुलुक दीर्घकालीन प्रकृतिका मूर्त राष्ट्रिय कार्यसूची विहीनताले आन्तरिक असमझदारी सिर्जना हुन पुगी इण्डो–पश्चिमा शक्तिको हस्तक्षेप एवं प्रभुत्वले खेल्ने मौका पाएको छ । इतिहासतर्फ फर्कदा नेपालको आन्तरिक मामलामा पृथ्वीनारायण शाहको नायकत्वमा सञ्चालित नेपाल एकीकरणको कालखण्डदेखि भयभीत हुँदै यसलाई प्रतिकूलता सिर्जना गर्न पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिको हस्तक्षेप हुँदै आएको हो । तत्कालीन समयमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादीका सबैखाले हस्तक्षेपलाई परास्त गरी एकीकरण अभियान जारी राखेको दृष्टान्त हामीसामु वीरता र बहादुरीको गाथाको रूपमा अविचलित छ । यो अभियानलाई बहादुर शाहले जीवन्तता दिँदै निर्णायक रूपमा अघि बढाए, पश्चिम कास्मिर राज्यलाई सीमा बनाए । अफसोच, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नामक षड्यन्त्रपूर्ण मस्यौदामार्फत नेपालको ठूलो (हिस्सा) भूभाग हडप्न सफल इष्ट इन्डिया कम्पनी (बृटिस साम्राज्य) ले निरन्तर रूपमा यो वा त्यो बहानामा नेपालमाथि औपनिवेशिकता एवं गिद्धेनजर लगाई नै रह्यो । पश्चिमाहरूको उक्त रवैयाप्रति तत्कालीन नेपालका शासकहरूले सशक्त प्रतिरोध गर्नुको अलावा उनैको अनुचर बन्दै देशको स्वाभिमान र अखण्डतालाई थप सङ्कुचन गराउने काम गरे । भारतको स्वतन्त्रतासँगै भारत र नेपालबीच सम्पन्न सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि, सन् १९५४ कोशी सम्झौता, सन् १९६५ को नेपाल भारत सुरक्षा सम्झौता, सन् १९५९ को गण्डक सम्झौता, २०५२ माघको महाकाली सन्धि, सन् २००८ को माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी समझदारी, सन् २०११ को बिप्पा आदि नेपालको हितमा देखिएनन् । असमान सन्धि सम्झौताहरूका कारण पनि नेपाल निरन्तर इन्डो पश्चिमाको रणनीतिक स्वार्थपूर्तिको शिकार बन्दै आइरहेको छ । तसर्थ काफल पाक्यो पनि भन्ने विउ कुहियो पनि भन्ने द्वैध चरित्रबाट माथि उठी सबै खालका असमान सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन गरी पुनः समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्न र चुस्तदुरुस्त सीमा व्यवस्थापन गर्न दलहरू एवं सरकारले कठोर कदम चाल्नैपर्छ ।
हाम्रा राजनीतिक दल एवं नेतृत्वले इतिहासका यी कटु यथार्थलाई पुनः स्मरण गर्न आवश्यक छ । तीन दशक लामो पञ्चायती कालखण्डको राजनीतिक अन्तरविरोध एवं अवरोधहरू चिर्दै २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले नेपालको राजकीय सत्ता सार्वभौम नेपाली जनतामा स्थापित ग¥यो । यस महŒवपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि गणतान्त्रिक नेपालको चुरो आधारस्तम्भ हो । तत्कालीन परिवेशमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको जग बलियो बनाउँदै लैजानु पर्ने महŒवपूर्ण चुनौती थियो, तथापि तत्कालीन सत्ता सम्हाल्न पुगेका राजनीतिक शक्तिबाट अपेक्षित विवेक र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन सकेन । सत्ता राजनीति व्यवस्थापनमा राजनीतिक पार्टीहरू क्रमशः चुक्दै गए । फलतः माओवादी जनयुद्ध यसै परिस्थितिको एउटा महŒवपूर्ण परिघटनाको रूपमा उदाउन पुग्यो । यसरी तत्कालीन राजनीतिक उतार चढावले पैदा गराएको राजनीतिक समस्या जनयुद्धको जिम्मेवार राजनीतिक व्यवस्थापनको अलावा द्वन्द्वलाई बढवा दिने परिघटनाको रूपमा २०६१ माघ १९ को कदम मञ्चित हुन पुगी राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्यमा नयाँ ध्रुवीकरण प्रारम्भ हुन पुग्यो । अतः घटनाक्रमहरूको शृङ्खलाको रूपान्तरण सातदल र (माओवादी) बीच शान्ति प्रक्रियाको आधार निर्माण भई २०६३ मङ्सिर ५ मा शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त शान्ति प्रक्रिया २०४६ कै उपलब्धिको रक्षा, विकास र निरन्तरताको जगमा बदलिंदो परिस्थितिसमेत सम्बोधन गर्ने गरी विकसित हुन पुगेको अर्को आयाम थियो । तर यसमा पनि अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी अतिक्रमणले पिछा छोडेन र अन्ततः पुरानै प्रक्रिया हावी हुन पुगी घटनाक्रमले अर्को अस्थिरताको बीजारोपण गर्न पुग्यो ।
सत्ता स्वार्थको चरम पराकाष्ठा प्राप्त गर्न राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकताका जगहरू नै खलबल्याउने गरी नग्न द्वन्द्वमा निर्णायक शक्ति केद्रहरूको प्रत्यक्ष सङ्लग्नता रहनु सिङ्गो मुलुककै अस्तित्वको विरुद्धको गम्भीर चुनौती हो । यस राष्ट्रविरुद्धको अनुत्तरदायी खेलमा संलग्न सबैले स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ, एउटाको असफलता अर्कोको सफलता कदापि हुनै सक्दैन । विद्यमान समस्याहरूको पारदर्शी समाधानको निकास मूलभूत (राष्ट्रिय एजेन्डा) मूर्त राष्ट्रिय कार्यसूची तय गर्न सक्नु हो । राज्यले राष्ट्रको समग्र क्षेत्रमा सामाजिक एकरूपता, न्याय, समानताको लागि सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, जात जाति, समुदायको समग्र विकासका लागि उपयुक्त परिस्थिति तयार पार्न योजनाबद्धताका साथ उचित ऐन, कानून, नीति, योजना, निर्माणमा विशेष ध्यान दिई काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि खालको निषेध र अतिवादको राजनीति नेपाली हावापानीमा किञ्चित् हुन सक्दैन । तसर्थ सरकार एवं मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरू एवं नेतृत्वहरू आफ्नै छायाँबाट आतङ्कित हुने होइन कि जनताको सेवक हौँ, मालिक होइनौँ भन्ने भावमा संयम बनी राष्ट्रिय एजेण्डाको कार्यान्वयनमा जानु मुलुकको हितमा छ ।
यो संसारमा प्रत्येक विषय तथा वस्तु गतिशील साथै परिवर्तनशील छ । यथार्थ कल्पनाको गुलाबी फूल हुँदैन, विसङ्गत र ध्वंसका बीचबाट जन्मिछ सुसंगत व्यवस्थित पारदर्शी संसार । समय घर्केको छैन, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशानिर्देश गर्न सबैको भूमिकाको उचित सम्बोधन अति नै आवश्यक पाटो हो । शक्ति, सन्तुलनको भूमिका र आवश्यकता पनि यस प्रक्रियाको पृथक् कित्ता होइन । त्यसैले जनताको भरोसाको वर्तमान सरकार समयमै जिम्मेवार र जवाफदेही बनी सर्वपक्षीय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमती एवं सहकार्यसहितको राष्ट्रिय एकताको बाटोमा निर्देशित हुनुको विकल्प छैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds