शिक्षक आन्दोलनले उब्जाएको प्रश्न

hari pokhrelडा. हरिप्रसाद पोखरेल


शिक्षक युनियन तथा अन्य शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनहरूसँग सरकारले गरेको सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले नेपाल शिक्षक महासङ्घ चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । एकातिर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो स्थितिमा हुँदा पनि सरकारले शैक्षिक सुधारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । अर्काेतिर शिक्षकहरू आन्दोलनमात्र गरिरहने तर शिक्षण सिकाइ सुधारमा क्रियाशील नहुने गरेको भन्ने आरोप सरकार र अभिभावको पनि छ । यस पृष्ठभूमिमा शिक्षकका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ–संस्थाहरू र नेपाल शिक्षक महासङ्घ पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन यतिखेर ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीमध्ये दुई लाख २७ हजार विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयबाट बीचैमा गायब भएको तथ्याङ्क देखिन्छ । विगत सात वर्षमा झण्डै सात सय सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी अभावका कारण गाभिएको र सयौँ सामुदायिक विद्यालय गाभिने प्रक्रियामा रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । तीन वर्षदेखिको तथ्याङ्क हेर्दा कक्षा पाँच र कक्षा आठको नेपाली गणित, विज्ञान, सामाजिकजस्ता विषयको सिकाइ उपलब्धि प्रतिवर्ष ओरालो लागेको अवस्थामा छ । सामुदायिक विद्यालयको कक्षा एकदेखि कक्षा १० सम्मको समग्र विषयगत, कक्षागत एवम् तहगत सिकाइ उपलब्धि पनि निराशाजनक छ । तर, सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्नतर्फ भने शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालय दुवैको समन्वयात्मक प्रयासको खाँचो देखिन्छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको स्थानीय सरकारले कानुनको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताका कारण विद्यालयीय शिक्षाको मेलोमेसो मिलाउन नसकिरहेको अवस्था छ, यतिखेर । स्थानीय सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच पनि शिक्षक व्यवस्थापन, दरबन्दी मिलान, शिक्षक सरुवालगायतका विषयमा अपेक्षित समन्वय र सहकार्य हुन सकिरहेको छैन । यसै मेसोमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार तथा शिक्षकहरूको हक–अधिकार र सुरक्षाका लागि भनेर विभिन्न २६ बुँदे मुख्य र अन्य थप मागहरूसहित नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलननका विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।
नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, बालविकास, निजी सट्टा, लियनलगायत दर्जनभन्दा बढी प्रकृतिका शिक्षकहरू कार्यरत छन् । यी सबैथरी शिक्षकका आ–आफ्नै पेसागत सङ्घ–संस्थाहरू पनि क्रियाशील देखिन्छन् । विद्यालय कर्मचारीहरूको पनि आफ्नै युनियन छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरूको आ–आफ्ना भ्रातृ सङ्गठन तथा शुभेच्छुक सङ्गठनका रूपमा पनि शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । आफ्नो पेसागत हक–अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि भनेर यी संस्थाहरूले विगतदेखि नै विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । विगतमा दर्जनौंपटक सरकारका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्ता र सहमति पनि भए । तर, ती सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन नहुँदा केवल आन्दोलन निस्तेज पार्नका लागि मात्र वार्ता हुने गरेकोजस्तो पनि देखिँदै छ ।
केही महिनाअघि राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिले आफूहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरे । गत असोज २२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच ‘राहत शिक्षकलाई सङ्घीय शिक्षा ऐनमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने’ लगायत तीनबुँदे सहमति भयो । यस सहमतिले ‘गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक’ भन्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई समेत उपहास गरेको छ । त्यसो त विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई स्थायी गरी सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्ने माग राखेर लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीलाई सेवा–सुविधासहित स्थायी प्रक्रियामा लैजान पाँचौँपटक सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, अदालतको आदेशको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकारको कार्यशैलीप्रति शिक्षक महासङ्घ सशङ्कित हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, पेसागत सुरक्षा र हक–हितका लागि भनेर निरन्तर आन्दोलनमात्र गरिरहने कार्यले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेतर्फ भने आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ पनि गम्भीर हुनु आवश्यक छ । हालै शिक्षक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको नतिजाले पनि कार्यरत शिक्षकहरूको क्षमता निम्छरो देखाएको छ । आवश्यक माग सङ्ख्याभन्दा पनि निकै कम सङ्ख्यामा शिक्षक छनोट हुनुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । अब सक्षम, योग्य, दक्ष एवम् उम्दा शैक्षिक जनशक्तिलाई शिक्षकका रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा प्रवेश गराउनेतर्फ सरकार र महासङ्घ दुवै गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले अहिले तेस्रो चरणको आन्दोलन गरिरहेको छ । मंसिर २१ गतेदेखि हरेक दिन काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेको महासङ्घले कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ । महासङ्घ र सरकारबीच अब सार्थक सहमति हुन आवश्यक छ । शिक्षक महासङ्घजस्तो जिम्मेवार ट्रेड युनियनले विद्यालय नै बन्द गरी सडक आन्दोलन गर्नु शोभनीय विषय होइन । तर, सडक आन्दोलन, बन्द–हडताल र शक्ति प्रदर्शन नगरी आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता नै नगर्ने सरकारी कार्यशैली पनि सच्चिन आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसो त शिक्षक महासङ्घले उठाएका कतिपय मागहरू सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अत्यन्त समसामयिक र जायज पनि देखिन्छन् । संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको गठन, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी विषयगत एवम् कक्षागत शिक्षक दरबन्दी मिलान, नमुना विद्यालय छनोटमा स्पष्ट मापदण्ड निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन, साबिकका उमावि तहमा कार्यरत तथा हाल प्राविधिक धारतर्फ कार्यरत शिक्षकहरूलाई दरबन्दीको व्यवस्थाजस्ता शैक्षिक सुधारसँग गाँसिएका मागहरू सरकारले पूरा गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । शिक्षकको मनोबल उच्च पारी आफ्नो पेसाप्रति वफादार एवम् इमानदार बनाउन शिक्षकको सेवा–सुविधालाई पनि समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि कुनै पनि तहमा कम्तीमा पनि १० वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूको ‘मास प्रमोसन’ को व्यवस्था गर्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोगजस्तै विश्वसनीय संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग गठन गरी शिक्षक पदपूर्ति गर्ने संयन्त्र बनाउन सकेमात्र पनि अब्बल व्यक्तिहरू शिक्षण पेसामा भित्रिनेछन् । सामुदायिक विद्यालयमा चाहिने कुल दरबन्दी किटान गरी रिक्त दरबन्दीमा नियमित रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने हो भने अस्थायी शिक्षकको समस्या स्वतः अन्त्य हुनेछ । र, सामुदायिक विद्यालयमा योग्य शिक्षकले प्रवेश पाउने कुराको सुनिश्चितता पनि हुन्छ ।
विगतमा भएको सरकार र शिक्षकबीचको सहमतिलाई वस्तुपरक ढङ्गले विश्लेषण गरी शिक्षकका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकार अब गम्भीर हुनैपर्छ । शिक्षकका कतिपय मागहरू केवल शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र सीमित छैनन् । यस परिस्थितिमा सरकारी बार्ताटोलीमा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरूको संलग्नता पनि आवश्यक देखिन्छ । आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच अब हुने वार्ता समग्र शैक्षिक समस्या समाधानका लागि एक महŒवपूर्ण ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुन पनि जरुरी छ । दलनिकटका विभिन्न थरीका शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनहरूभन्दा पनि सम्पूर्ण शिक्षकहरूको एकमात्र आधिकारिक शिक्षक महासङ्घलाई मात्र वैधानिकता दिने र यसैमा सबै शिक्षकहरू अटाउन सक्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । शिक्षक महासङ्घले पनि पेसागत हक–हितसँगसँगै शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । आफू मातहतका शिक्षकहरूलाई आस्थाका आधारमा संरक्षण गर्नेमात्र होइन, काम र नकामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने परिपाटीको पनि थालनी हुनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासङ्घका साझा प्रतिबद्धता र साझा कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्छ । सरकार र शिक्षक महासङ्घ दुवैको समन्वय र सहकार्यमा मात्र शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक अभियानले सार्थकता पाउन सक्ने वास्तविकताप्रति दुवै पक्ष अब जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ । वार्ता, सहमति र सहकार्यले नै अविश्वास र आशङ्कालाई हटाई साझा दायित्वबोधको भावना विकसित गराउँछ । शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच हुने अबको वार्ताले शिक्षकका जायज मागहरूको समुचित सम्बोधन हुन सकोस् र अब कहिले पनि आन्दोलन र विरोधको कार्यक्रम गर्ने स्थिति नबनोस् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना