पूर्वआईजीपी बोहोरालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मोतीलाल बोहोरालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । पुनरावेदन भएको ६ वर्षपछि सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै बोहोरालाई सफाइ दिएको हो । विशेषले बोहोरालाई भ्रष्टाचार अभियोगमा दाषी ठहर गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले बिहीबार बोहोरा, उहाँकी पत्नी कला र छोरी ज्योत्सनालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएको हो । विशेषले गरेको फैसला त्रृटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले उल्टी फैसला गरेको हो । विशेषले बोहोरालाई डेढ वर्ष कैद र २६ लाख ८३ हजार ४८५ रुपियाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । जरिवाना बमोजिमको बिगो जफत गर्न पनि अदालतले फैसला गरेको थियो । suprem
पदमा रहँदा अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोहोराविरुद्ध २०६१ भदौ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो तर २०६४ जेठमा विशेषले उक्त मुद्दा हदम्यादको कारण देखाएर खारेज गरेको थियो । मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नगरी विशेषले २०६४ जेठमा मुद्दा खारेज गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा र कोमलनाथ शर्माले मुद्दा खारेज गर्नुभएको थियो ।
विशेष तथ्यमा समेत प्रवेश नगरेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । सर्वोच्चले २०६८ कात्तिकमा मुद्दा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न भन्दै विशेषमा नै फिर्ता पठाएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार मुद्दा २०६८ कात्तिक २८ गते पुनः विशेषमा नै दर्ता भएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसकको इजलासले २०६८ चैत २१ गते बोहोरालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।
यस्तो थियो दाबी
अवकाशको आठ वर्षपछि अख्तियारले बोहोराविरुद्ध विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले बोहोरा र परिवारसँग चार करोड ३८ लाख ९२ हजार ५०६ बराबरको सम्पत्ति रहेकोमा दुई करोड ६८ हजार ८७९ को मात्र स्रोत खुलेको दाबी गरेको थियो । अख्तियारले स्रोत नखुलेको दुई करोड ३८ लाख २३ हजार ६२७ रुपियाँ बिगो जफत र सोही बमोजिम जरिवानाको माग गरेको थियो ।
२०२४ देखि २०५३ फागुनसम्म प्रहरी सेवामा रहनुभएका बोहोराको विशेषले २६ लाख ८३ हजार ४८५ रुपियाँको स्रोत नखुलेको ठहर गरेको थियो । विशेषले गरेको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा बोहरा र परिवारसँग रहेको घर, जग्गा, गाडी, शेयर, बैंक ब्यालेन्स समेत गरी ८९ लाख ८४ हजार ३६४ रुपियाँ रहेको ठहर गरिएको छ । सोमध्ये ६३ लाख ८७८ रुपियाँको स्रोत खुलेको प्रहरीको ठहर छ ।
निसु तोकेपछि बेन्च हेरफेर
सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाको रेकर्ड अनुसार बोहोराको मुद्दा २०७० भदौ १६ बाट अन्तिम सुनुवाइका लागि अङ्ग पुगेको थियो । २०७० मङ्सिर २३ बाट पेसी सुरु भएको थियो । २०७३ पुस २८ मा न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
त्यसैगरी, २०७४ असार ५ गते न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सोही वर्ष मङ्सिर ११ गतेको इजलासबाट निर्णय सुनाउने (निसु) भन्दै सुनुवाइ अन्त्य गरेको थियो तर त्यसको ११ महिनापछि मुद्दा अर्को इजलासमा तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर जबरा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा २०७५ कात्तिक १४ गते पेसी चढे पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । जबराले विशेषमा रहँदा नै बोहोरालाई सफाइ दिएका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा थियो ।
त्यसपछि पुनः मङ्सिर १२ गते न्यायाधीश घिमिरे र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । मङ्सिर २० गतेको दोस्रो सुनुवाइमा न्यायाधीशद्वय घिमिरे र भण्डारीले बोहोरालाई सफाइ दिनुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds