ऊर्जा व्यापारको पहल (सम्पादकीय)

नेपाल र बङ्गलादेश बीचको ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक सोमबार र मङ्गलबार काठमाडौँमा बस्यो । यो बैठकले दुवै देशबीचको विद्युत् व्यापार गर्नेसम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेपालमा लगानीयोग्य जलविद्युत् आयोजना र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पहिचान गर्ने, यसका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेर दुवै देशले प्राथमिकताका साथ भारतसँग विषय उठान गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिमा भारतीय कम्पनी जीएमआरले प्रवद्र्धन गरिरहेको नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित पाँच सय मेगावाट बिजुली किन्नेसमेत उल्लेख छ ।
अहिले नेपालको कुल जडित क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्र छ । आन्तरिक मागलाई धान्न नसकेको अवस्थामा भारतबाट विद्युत् आयात भइरहे पनि माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबाट उत्पादन शुरु भएपछि वर्खायाममा र तीन वर्षभित्र हिउँदमा समेत आत्मनिर्भर हुने स्थिति छ । निर्धारित समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न भए दुई वर्षभित्र वर्षायाममा दुई हजार मेगावाटसम्म थप बिजुली उत्पादन हुनेछ । केही समयअघि जलस्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको श्वेतपत्रमा पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो स्थितिमा नेपालमा उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र अन्य मुलुकलाई बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुनेछ । विदेश निर्यातका लागि भारत, चीनको तिब्बत र बङ्गलादेश सम्भाव्य मुलुक हुन् । यी तीनै देशसँग ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । हाल नेपाललाई विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको र ट्रान्समिसन लाइन समेत रहेको भारतसँग इनर्जी बैङ्िकङबारे छलफल भइरहेको छ । चीनसँग अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनलाइन निर्माण सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो समय बङ्गलादेशले नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र खरिदमा चासो देखाइरहेका छ भने प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्दै गएका छन् । दुई वर्षअघि ढाकामा भएको दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनको क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो समझदारीमा बङ्गलादेशले नेपालमा करिब एक हजार छ सय मेगावाट क्षमता बराबरका दुई आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बङ्गलादेशले एक हजार ११० मेगावाटको सुनकोसी दोस्रो र ५३६ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । सन् २०४० सम्ममा नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने योजना बङ्गलादेशको छ ।
बङ्गलादेशलाई आफ्नो मुलुकभित्रको ऊर्जाको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन ल्याउन कठिन भएको छ । अहिले बङ्गलादेश भारतमाथि निर्भर छ । बढ्दो ऊर्जा मागलाई दिगो रूपमा सम्बोधन गर्न बङ्गलादेश नेपाल र भुटानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न इच्छुक देखिएको छ । तर भारतको साथ नभएसम्म नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा व्यापार सम्भव छैन । विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बङ्गलादेश भारतसँग त्रिपक्षीय समझदारीको पहल गरिरहेको जनाए पनि त्यसतर्फ भारतले ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । यसअघि नै बङ्गलादेशले जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत् किन्ने प्रारम्भिक सम्झौता नै गरिसकेको छ तर जीएमआरले भारत सरकारको अनुमति पाएको छैन । यो अवस्थामा नेपाल–बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापार सजिलो छैन तर बङ्गलादेश भने भारतलाई सहमति गराउने कुरामा ढुक्क देखिन्छ ।
गत भदौमा काठमाडौँमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौँथो शिखर सम्मेलनमा समेत ऊर्जासहितका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारविकास गर्न सदस्य राष्ट्रहरूले जोड दिएका थिए । सम्मेलनले बिम्स्टेक ग्रीड तथा प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । सम्मेलनकै महìवपूर्ण सम्झौताका रूपमा लिइएको ग्रीड प्रणाली निर्माण, ऊर्जा काउन्सिल गठनजस्ता विषय कार्यान्वयन भए नेपाललगायत यस क्षेत्रको जलविद्युत्को उत्पादन र व्यापारमा उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । यसले नेपाल–बङ्गलादेशबीच विद्युत् व्यापार सहज हुनेछ । नेपाल र बङ्गलादेश जलविद्युत् उत्पादन र खरिदबिक्रीमा सहमत भइसकेको अवस्थामा भारतसँग त्रिपक्षीय सम्झौता हुन आवश्यक छ । नेपाल–भारत र भारत–बङ्गलादेशबीच रहेको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई नै उपयोग गर्ने वा भारतीय भूमिबाट नेपाल–बङ्गलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्नसक्ने विकल्प छन् ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना