जलवायु परिवर्तनका असरप्रति गम्भीरता (सम्पादकीय)

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २४ औँ सम्मेलन (कोप २४) पोल्याण्डमा आइतबारदेखि सुरु भएको छ । मङ्सिर २८ गतेसम्म चल्ने यो सम्मेलनमा १९६ मुलुकका सरकार तथा गैरसरकारी क्षेत्रका करिब ३० हजार प्रतिनिधिको सहभागिता छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको अन्तरसरकारी प्यानेल (आईपीसीसी)ले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई डेढ डिग्री सेल्सियसमा सीमित पार्नुपर्ने निचोडसहितको रिपोर्ट दिएपछि भएको योसम्मेलनबाट पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौतामा उल्लेख भएको पृथ्वीको तापक्रम थप बढ्न नदिन तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित राख्ने सम्झौताको कार्यान्वयन निर्देशिका पारित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

विगत लामो समयदेखि पृथ्वीको तापमान वृद्धि सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ । औद्योगिक क्रान्ति हुनु अगाडिको अवस्थाभन्दा सन् २०१७ मा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा १४६ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा महìवपूर्ण भूमिका भएका कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडको मात्रा सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी देखिएको छ । यसैलाई जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य जिम्मेवार मानिएको छ । यी ग्यासको मात्रा बढ्नुमा वन जङ्गलको विनाश, खनिज इन्धनको खपतलगायत मानवीय गतिविधि नै बढी जिम्मेवार मानिन्छन् । यसका कारण गम्भीर सङ्कट आउने चेतावनी दिँदै वैज्ञानिकले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि औद्योगिक क्रान्तिको बेलाको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस मात्र बढी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसो गर्न सके जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भएका धेरै समस्या उल्लेख्य रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरूको दाबी छ तर चिन्ताको विषय विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीको लक्ष्य भेट्ने दिशामा छैन । हालसम्म गरिएका कटौतीका वाचाले सन् २०३० सम्म त्यो लक्ष्य भेट्ने दिशामा एकतिहाई मात्र उपलब्धि हासिल हुने देखिएको छ ।
नेपाल पनि यूएनएफसीसीसीको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार सम्बोधन गर्नुहुँदै पृथ्वीको तापमान वृद्धि गराउन नेपालको ठूलो भूमिका नभए पनि त्यसबाट परेको नकारात्मक प्रभावबाट भने प्रभावित रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका असरका कारण नेपालका हिमशिखर पग्लने क्रम तीव्र भएको, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खण्डवृष्टि र यसको परिणामस्वरूप बाढी, पहिरो, मरुभूमिकरण र खडेरीजस्ता प्रभाव देखिने गरेका छन् । यसले जीविकोपार्जनमै प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न र यसबाट प्रभावित मानिसको आर्थिक स्थितिलाई सहयोग गर्न तथा कृषि, वन, भू–संरक्षण, खानेपानी, सिँचाइ, फलफूल र पशुपालनजस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषयमा केही प्रयास गरेको छ तर पनि नेपाल एक्लो प्रयासले यी समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान रहेका राष्ट्रहरू, नेपालजस्ता समस्या सिर्जना गर्नमा कम भूमिका भएका वा भूमिकै नभएका मुलुकको हितमा गम्भीर बन्नुपर्छ । त्यसैले यो सम्मेलनलाई सहयोग जुटाउने माध्यमका रूपमा पनि सरकारले लिएको छ ।
विश्व तापक्रम वृद्धिमा विकसित मुलुक नै बढी जिम्मेवार रहे पनि यसबाट हुने क्षतिमा भने सबै मुलुक र मानिस उत्तिकै भागिदार भएका छन् । तापक्रम वृद्धि र त्यसका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावका कारण पृथ्वीमा मानव तथा जीवजन्तुको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेका अवस्थामा तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विकल्प छैन । यसमा सबै राष्ट्र सहमतिमा आउनैपर्छ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुको विकल्प छैन । यसका लागि मूलभूत रूपमा विकसित मुलुकमा हुने उपभोग र जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनैपर्छ । पृथ्वीको तापमान वृद्धिमा नेपालको भूमिका न्यून रहे पनि हिमाल पग्लने, अनियमित वर्षा, बाढी पहिरो, कृषि उत्पादनमा असर र सम्पूर्ण जीवनयापन नै प्रभावित भइरहेको अवस्थामा यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न गम्भीर बन्नैपर्छ । यी समस्या नेपाल एक्लैले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले विश्व समुदायको सहयोग खोज्नु जरुरी छ भने उद्योग तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने, वन जङ्गल संरक्षण गर्ने जस्ता क्षेत्रमा सचेत हुनुपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds