सङ्क्रमणबाटै सङ्क्रमणको व्यवस्थापन

ramesh paudelडा. रमेश पौडेल

 

हो,नेपाल साँचो अर्थमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको छ । हामी सात दशकको राजनीतिक सङ्घर्षपछि नेपालले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल भयौं । परिणामस्वरूप करिब २५० वर्षको राजतन्त्र संस्थागत रूपमा समाप्त भयो । राजतन्त्रका अवशेषहरू संस्कारका रूपमा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा व्यवहारका रूपमा पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न अझ पनि भएका छैनन्, सायद छिटो हुँदैनन् । मानिसको दैननुदिनमा गुणात्मक परिवर्तन नआएसम्म यस्ता राजनीतिक आन्दोलनले दीर्घकालमा महìव गुमाउँदै जान्छन् । त्यसैले अहिले पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल व्यवहारतः निर्माण गर्नका लागि हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ । त्यसैले, सारमा हामी देशको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममै छौं । तीतो यथार्थ के पनि हो भने यो सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टी पनि सङ्क्रमणकालबाटै गुज्रिएको अवस्था छ । अर्थात् सङ्क्रमणबाटै सङ्क्रमणको व्यवस्था अहिलेको हाम्रो विवशता हो ।
स्वाभाविक छ, विगत लामो समयदेखि देशले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अवलम्बन ग¥यो, त्यसका पूर्ववत् अभ्यासहरू यो वा त्यो रूपमा अवशेषका रूपमा रहेका छन् । त्यसैले संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गर्दैमा एकैचोटि छोटो समयमै सङ्घीयताको अभ्यास पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन । देशको राजनीतिक प्रणालीलाई संविधानले निर्दिष्ट गर्नु वाञ्छनीय छ तर त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुरा फेरि पनि राजनीतिक अभ्यासकै क्रममा भर पर्छ । यो स्वाभाविक समय लाग्ने प्रक्रिया पनि हो किनभने हामीले राजनीतिक व्यवस्था र देशको शासन प्रणालीलाई नै परिवर्तन गरिरहेका छौँ । त्यसैले यो एउटा सरकार फेरेर अर्को सरकार बनाएको जस्तो होइन । हामीले त व्यवस्था र राज्यसत्ता मात्र फेरेका होइनौँ, खासमा शासकीय प्रणाली नै फेरेका हौँ । यद्यपि यी सबैका आफ्ना जोखिम छन् तर त्यसलाई हामीले लामो कसरतपछि संविधानमा अटाएका हौँ । त्यो हो, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट सङ्घीय शासन प्रणाली ।
राजनीतिक पार्टीका मागहरूका कारण नै देशमा एउटै पुस्ताले धेरै वटा आन्दोलन वा क्रान्ति गर्न सफल भयो । यी आन्दोलन वा क्रान्तिका कारण मानिसको चेतनास्तरमा बढी अधिकारमुखी प्रवृत्तिको विकास भएको छ । हाम्रा स्वभावहरू कर्तव्यमुखीभन्दा अधिकारका लागि विद्रोही खालको नै छ । यी सबैका कारण केही पक्षमा राम्रै प्रभाव पनि परेको छ । आम नागरिकको अपेक्षा पनि राजनीतिक दल र देशको शासन प्रणालीसँग ह्वात्तै बढेको छ, चाहना बढाएको छ । यसले कसैलाई केही गर्न बढी प्रयत्न गराउँछ, ठीक तरिकाले निर्देश गर्न सक्दा बढेको आकांक्षाले उत्पादकत्व बढाउँछ, उल्टो भए विद्रोह बढाउँछ । त्यसैले अबका सरकारहरूले हिजोका जस्ता अल्पकालीन एक वा दुई काम गरेर चर्चा बटुलेर खासै अर्थ रहँदैन बरु यसले देशको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति र दीर्घकालीन महìव राख्ने कामहरूको बारेमा सोच्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ ।
जनताको छिटो प्राप्ति गर्ने चाहना छ भने अर्कोतर्फ सीमित साधन र स्रोतहरूलाई अधिकतम परिणाम आउन सक्ने गरी सदुपयोग गर्नु पनि सरकारको प्रमुख चुनौती हो । जनआकांक्षा बढी छ तर राज्य यो वा त्यो रूपमा कमजोर बन्दैछ, बनाइँदैछ । राज्य व्यवस्थाका हिसाबले धेरै कुरा नबनेका मात्र होइनन्, बिग्रिएका छन् । उदाहरणका लागि बस्ती र शहर विकासका हाम्रा अभ्यासहरू नै पर्याप्त छन् । आजको परिवेशमा व्यवस्थित बस्ती र शहर हेर्न विदेश नै पुग्नु पर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा हामीले गरेका प्रयत्न कागजमा मात्र सीमित भएका छन् । अतः जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सरकारले वा राजनीतिक नेतृत्वले गर्नै पर्ने कामहरू अनगिन्ती छन् । सङ्क्रमणकै कारण यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न सकेका छैनौँ ।
राजनीतिक नेतृत्व नै सङ्क्रमणमा
हाम्रो विडम्बना के हो भने जनअपेक्षा पूरा गर्ने समग्र कामको नेतृत्व गर्ने पार्टी स्वयं पनि सङ्क्रमणको अवस्थामा रहेको छ । अर्थात् दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एक पार्टी बनेको छ तर त्यसका तल्ला कमिटीहरू अहिले पनि एकाकार हुन सकेका छैनन् । पार्टीका नेता र कार्यकर्ताबीच अन्योल, असामञ्जस्य छ । झण्डै एक वर्षदेखि देशको नेतृत्व सङ्क्रमणकालको अवस्थाबाट गुज्रँदा यसले गर्नुपर्ने सामान्य काममा पनि अलमलजस्तो देखिएको छ । एकातर्फ जनताको ठूलो अपेक्षासहित देशको सङ्क्रमणकाल, अर्कोतर्फ देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी स्वयं सङ्क्रमणकालकै अवस्थाबाट गुज्रनु एउटा कठिन परिस्थिति हो ।
यसरी देशको नेतृत्व नै सङ्क्रमणकालबाट गुज्रँदा मूलतः तीनवटा पक्ष प्रभावित भएका छन् । पहिलो, केन्द्रीय सरकारको कार्यक्षमता जति देखिनुपर्ने थियो, जनताले त्यो महसुस गर्ने अवस्था बनेन । दोस्रो, सरकारले गरेका कामहरूको पनि राम्रो सन्देश प्रवाह भएन । तेस्रो, स्थानीय सरकारहरूलाई राजनीतिक अभिभावकत्व दिने पार्टीका निकायको अभाव भएको छ, जसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व गर्ने पार्टीको छविजस्तो चम्किनुपर्ने थियो, त्यस्तो हुन सकेन । देशको दूरगामी खाका कोर्न महìवपूर्ण अवसरसहित उपलब्ध यो समय त्यसै खेर गइरहेको छ । पार्टीगत संयन्त्रले पूर्णता पाउँदा यी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछन् ।
अबको बाटो
हामीले विगतप्रति गर्व वा धिक्कार गरेर मात्र नेपाल बन्दैन । जसरी चलेको छ, त्यसैगरी चलेर मात्र पनि हामीले सोचेको नयाँ नेपाल बन्दैन । त्यसैले जति सक्यो छिटो देशलाई यो सङ्क्रमणकालबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ ।
देशलाई संवैधानिक रूपमा सङ्क्रमणबाट मुक्त बनाउनु एउटा उपलब्धि हो । अब संविधानको भावनानुरूपको शासकीय स्वरूपलाई सफलताका साथ कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्नेछ । सङ्घीयताको राजनीतिक पाटो पूरा भएको छ, हामीले तीनवटै तहको निर्वाचन गरेर यो काम सम्पन्न गरेका छौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि राजकीय रूपमा थप तीनवटा काम गर्नै पर्नेछ । पहिलो, आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्नुछ । यो कर्मचारी संयन्त्र पनि हो तर त्यसभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको नीति, नियम र कानूनहरूको कार्यान्वयन गर्ने आधार हो । देशको केन्द्रले निर्णय लिएका र बनाएका योजनालाई देशका हरेक भागमा पु¥याउने संयन्त्र पनि हो । त्यसैले कर्मचारी, प्रहरी, संवैधानिक निकाय आदिको उचित व्यवस्था गर्नु हो । यी सबैको दीर्घकालीन प्रभाव हुने हुँदा सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिनु पर्दछ ।
दोस्रो, वित्तीय साधन र स्रोतको उचित बाँडफाँट हो । जे जति साधन र स्रोत देशमा उपलब्ध छन् सबै जनतालाई न्याय दिलाउने हिसाबले उचित र न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक छ । त्यसका लागि उचित विधि अपनाउन सकिएन भने त्यसले फेरि देशमा अशान्ति र विद्रोह ल्याउने निश्चित छ । अतः उचित र चित्त बुझाउने विधि अपनाएर यो काम सम्पन्न गरिनुपर्छ, अब पनि ढिलो गर्दा सङ्घीयताप्रति अस्वाभाविक प्रश्नहरू तेर्सिने छन् ।
तेस्रो, राजनीतिक सहमति । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमा विविधता छ, र यसले ती विविधताबीच एकताको माग गर्छ । अतः सङ्घीयतासँग असहमति राख्ने समूह र यो वा त्यो बहानामा राज्य सत्तासँग असहमति राख्नेहरूका सन्दर्भमा उचित नीति बनाई सबै तहका सरकारले एकरूपता अपनाइ व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । सक्दा सहमति कायम गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो तर त्यसो हुन नसक्दा पनि परिस्थितिलाई बिग्रन नदिनु महìवपूर्ण पक्ष हो । यसो गर्न सकिएन भने पनि हामीले देशको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई ठीक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न थप कठिनाइ थपिने छन् ।
यी सबै काम सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो शर्त हो देशको सत्ता सम्हालिरहेको राजनीतिक पार्टीको आन्तरिक सङ्क्रमणको व्यवस्थापन । नेतृत्वकर्ता आफैँभित्र देखिएको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनले देशको सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन आफैँमा अफ्ठ्यारो र चुनौतीपूर्ण बन्छ । सतहमा आए वा नआए पनि त्यो सङ्क्रमणले राज्य सञ्चालनको भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ । निश्चित समय सीमा तोकेर त्योभन्दा अगाडि नै सबैखालका सङ्क्रमणलाई व्यवस्था गर्न सकेमात्र हामीले चाहेको नयाँ नेपाल बनाउन सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना