अविचलित योद्धा कुसुम

Purushottam basnetपुरुषोत्तम बस्नेत


समान रूपले, निष्पक्ष तवरमा सबैले न्याय पाउनुपर्छ । यसमा कतैबाट थिचोमिचो, भेदभाव र अतिक्रमण हुनुहुँदैन भन्ने भावनाबाट कहिल्यै नहटेर कुसुम श्रेष्ठ जीवनभरि त्यसैमा लागिरहनुभयो । त्यसैले नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा उहाँले अनेक उल्लेखनीय अध्यायहरू र नजिरहरू निर्माण गरेर जानुभएको छ ।
कुसुम श्रेष्ठलाई २०२४ तिर सर्वोच्च अदालतको एक बेञ्चले मानहानि (कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट) को अभियोग लगायो । त्यसमा उहाँले माफी माग्नुभएन । उहाँलाई एक रुपियाँ जरिवाना गरियो । एक रुपियाँ उहाँले तिर्नुभएन । एक दिनको कैदमा उहाँलाई सेन्टर जेलमा लगियो । त्यहाँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सङ्घर्षमा संलग्न धेरै राजबन्दीहरू थिए । तीमध्ये धेरैलाई ज्यान र डाँका मुद्दा लगाइएको थियो । बम र अरू काण्डको मुद्दा झेल्ने केही थिए । कुसुमले उनीहरूको थुनुवा पुर्जी हेर्नुभयो । त्यसमा नियम र कानुनको सर्वथा उल्लङ्घन थियो ।
कुसुमले उनीहरूलाई भन्नुभयो, ‘यस्तो गैरकानुनी आरोपमा आजीवन कैद पर्खेर नबस्नोस् । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनोस् । म र साथीहरूले बहस गर्छौं । ’ तर, सर्वोच्च अदालत पनि त्यसबेला राजदरबारमा रहेको विशेष जाहेरी विभागको निर्देशन पालन गर्ने निकायजस्तो स्थितिमा थियो । सर्वोच्च अदालतले रीतपूर्वक गरेको फैसलामा दरबार निकटस्थ कोही जोडिएका छन् भने विशेष जाहेरी विभागले त्यसलाई दोहो¥याएर हेरिदिनू भन्ने आदेशसँगै उसलाई जिताइदिनु भन्ने आसय पनि व्यक्त गथ्र्यो । यसले सर्वोच्च अदालतप्रतिको आस्था खण्डित भइरहेको थियो । तर, त्यसबेला पनि रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय आदि केही न्यायाधीश थिए, उनीहरूले विशेष जाहेरी विभागको आसयलाई हेरेनन्, कानुनलाई हेरे । न्यायलाई हेरे ।
देशमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि वि.सं. २००८ मा प्रधान न्यायालय (हालको सर्वोच्च अदालत) को स्थापना भयो । हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । उहाँले अनेकतिरको असहयोग र अनेक चुनौतीलाई झेलेर नेपालमा सबैलाई न्याय र स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व कायम गर्नुभयो । त्यसबेला वकिल वा कानुन व्यवसायी राख्ने प्रावधान थिएन । प्रधानन्यायाधीश प्रधानले, मुद्दामा वकिल राख्ने, उसले बहस गर्ने र बेञ्चले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने प्रणालीलाई प्रवेश गराउनुभयो । त्यसैबाट न्याय र कानुनप्रति प्रतिबद्ध धेरै वकिलहरूको पदार्पण भयो । केहीपछि युवा वकिलहरू दृढ अठोट र स्पष्ट दृष्टिकोणसाथ आए । कुसुम श्रेष्ठ, गणेशराज शर्मा, मुकुन्द रेग्मी, मोतीकाजी स्थापित, दमन ढुङ्गानाहरू आउनुभयो । अनेक दबाब र धाकधम्की आए पनि अविचलित रूपमा उहाँहरूले न्यायको पक्षमा बहस गरिरहनुभयो । सरकारको तर्फबाट थुनछेक गर्दा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्दा, पत्रपत्रिकाको प्रकाशनलाई प्रतिबन्ध गर्दा उहाँहरूले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा पु¥याएर अन्यायविरुद्धको आवाजलाई अझ सशक्त पार्नुभयो ।
कुसुमको भनाइप्रति आश्वस्त भएर वि.सं. २०१८ को बम काण्डको अभियोगमा आजीवन कारावासको सजाय पाएर निकै लामो समयदेखि सेन्टर जेलमा बसिरहेका ओमकार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो । त्यसमा कुसुम श्रेष्ठ, गणेशराज शर्मा, मुकुन्द रेग्मीले बहस गर्नुभयो । ओमकार श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत तवरले थुनामा राखेको ठहर ग¥यो र रिहा ग¥यो ।
त्यसपछि यस्तै बदनियतपूर्ण तवरले थुनामा राखिएका श्यामलाल श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मुकुन्द शर्मा, रूपचन नाहाटासमेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभयो । राजदरबार तथा अञ्चलाधीश कार्यालयले यसमा कडा निगरानी राखे पनि सर्वोच्च अदालतले न्याय र कानुनको मर्यादालाई अतिक्रमण गरेन । उहाँहरू सबैलाई रिहा गरिदियो ।
वि.सं. २०३० मा मलाई पक्राउ गरेर, राजकाण्ड अपराध र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइयो । त्यसमा मेरो पक्षबाट दमन ढुङ्गाना र कुसुमले बहस गर्नुभएको थियो । २०३५ को फागुनमा बीपी कोइराला विराटनगर जाँदा आफूलाई पञ्च भन्नेहरूले विमानस्थल घेराउ गरेर उहाँको विमानलाई अवतरण गर्न दिएनन् । त्यसैमा हाम्रा साथीहरू धेरैलाई पक्राउ गरियो । इन्द्रदेव सिंह, प्रदीप खतिवडा र मलाई राजकाज अपराध र सजाय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइयो । त्यसबेला भरतमोहन अधिकारी र कमल कोइरालाले हाम्रो पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरेर वि.सं. २०३३ को पुस १६ गते बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहसँगै शैलजा आचार्य, रामबाबु प्रसाईं, नीलाम्बर पन्थी, खुमबहादुर खड्कासमेत देशभित्र प्रवेश गर्नुभयो । उहाँहरूलाई लिएर पट्नाबाट आएको विमानले काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्नेबित्तिकै उहाँहरूलाई पक्राउ गरियो । बीपी र गणेशमान सिंहलाई सुन्दरीजलको बन्दीगृहमा राखियो । उहाँहरूलाई कसैसँग भेट्न दिइएको थिएन । बीपीमाथि राज्य विप्लवसम्बन्धी सातवटा मुद्दा थिए । ती प्रत्येक मुद्दामा उहाँलाई मृत्यु दण्ड हुन सक्थ्यो । ती मुद्दाहरू हेर्न एउटा विशेष अदालत गठन गरियो । बीपीले वकिल राखेरमात्र मुद्दाको बयान दिने अडान राख्नुभयो । त्यसको केही दिनपछि वकिल राख्न दिइयो । वलिकहरू गणेशराज शर्मा, कृष्णप्रसाद भण्डारी र कुसुम श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । ती सातवटा मुद्दामा बीपी आफैँले लिखित बयान दिनुभएको थियो ।
त्यसबेला बीपी र गणेशमानलाई प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र, महाराजगञ्जमा सारिएको थियो । बीपीको स्वास्थ्यस्थिति राम्रो थिएन । डा. मृगेन्द्रराज पाण्डेको विशेष प्रयासमा २०३४ को जेठ २७ गते बीपीलाई उपचारको निमित्त अमेरिका जाने अनुमति दिइयो । बन्दीगृहबाटै उहाँलाई अमेरिका पठाइयो ।
बीपीले विशेष अदालतमा दिएको बयानको एकप्रति कुसुमले मलाई दिनुभयो । त्यसबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला पट्नामा हुनुहुन्थ्यो । मैले बयानको प्रति उहाँलाई पठाइदिएँ । त्यो पुस्तिकाका रूपमा आयो । त्यसले निरङ्कुशताको मृत्युदण्डलाई चुनौती दिएको थियो । बीपीले आफ्नो बयानमा “पौष १ गते २०१७ को घटना अनुचितमात्र होइन, असंवैधानिक र गैरकानुनी थियो” भन्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, “मैले क्रान्तिको आह्वान गरेको हुँ । विरोधको कुनै शान्तिपूर्ण वैधानिक उपाय नभएर क्रान्तिको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपरेको हो र यदि मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यको व्यवस्था रहन दिएको भए, क्रान्तिको आवाज उठाउन पर्ने थिएन । ”
मृत्युदण्डको सजाय सुनाएर भीमनारायण श्रेष्ठ र कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई सेन्टर जेलको गोलघरमा राखिएको थियो । वि.सं. २०३५ को माघ २४ गतेको मध्यरातमा उहाँहरूलाई त्यहाँबाट निकालियो र सेनाको जङ्गी अड्डामा राखियो । माघ २६ गते राति कप्तान यज्ञबहादुर थापालाई कमला नदीकिनारमा तथा भीमनारायण श्रेष्ठलाई कोसीटप्पुमा गोली हानेर मारियो । उहाँहरू दुवैको पक्षमा कुसुम, गणेशराज र अरू वकिलहरूले पनि बहस गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा न्यायको निमित्त आवाज उठाउँदा प्रताडित हुने, प्रजातन्त्रको निमित्त केही गर्दा जेलमा राखिने, निरङ्कुशताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्दा जेलबाट झिकेर मारिने यी सबैको पक्षमा निर्भीकतासाथ बोलिदिने कुसुम श्रेष्ठ एक आधार हुनुहुन्थ्यो, सहारा हुनुहुन्थ्यो ।
उहाँले बहस गरेरमात्र होइन, लेखेर पनि निर्दलीय निरङ्कुशताको विरोध गर्नुभयो । न्यायदूत र राष्ट्रपुकार आदि पत्रिकाहरूमा त्यसबेला प्रकाशित उहाँका आलेखहरूले केही गर्न सबैलाई ऊर्जा प्रदान गर्थे । निर्दलीय पञ्चायती शासनको प्रेरणा स्रोत पद्मशमशेरको २००४ को “नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन” रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले लेख्नुभएको लेखमा देशलाई धेरै पछाडि धकेलेको कुरा उल्लेख थियो । त्यसपछि शैलजा आचार्यकोे सम्पादनमा वनारसबाट प्रकाशित ‘तरुण’ ले पनि त्यसलाई छापेको थियो । २०२७ तिर ऋषिकेश शाहको सभापतित्वमा एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको नेपाल शाखा गठन भयो । त्यसलाई संस्थागत रूपले अघि बढाउन कुसुम श्रेष्ठ, नूतन थपलिया, होमनाथ दाहालको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो ।
कुसुमलाई म धेरै पहिलेदेखि चिन्थेँ । आधुनिक नेपाली काव्य साहित्यका एक सशक्त कवि द्वारिका श्रेष्ठलाई मैले त्यसभन्दा पहिले चिन्ने अवसर पाएँ । उहाँलाई हामी अविभावकका रूपमा हेथ्र्यौं । कुसुम श्रेष्ठ द्वारिकाको भाइ, उहाँका काका हरिकुमार श्रेष्ठका छोरा हुनुहुन्थ्यो । २००७ को जनक्रान्तिमा हरिकुमार श्रेष्ठ, द्वारिका श्रेष्ठका आफ्नै दाइ कदमकुमार श्रेष्ठ र बन्दीपुरका अरू धेरैको ठूलो योगदान थियो ।
साहित्य स्वतन्त्र हुनुपर्छ र सरकार र अरू कतैबाट यसमा हस्तक्षेप हुन सक्तैन भन्ने अडानमा हामीले ‘अमलेख’ साहित्य समूह गठन ग¥यौँ । त्यसमा मोहन कोइराला, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, द्वारिका श्रेष्ठ, मदन रेग्मी, भूपी शेरचन, रत्नशमशेर थापा, ध्रुवचन्द्र गौतम, भुवन ढुङ्गाना र म थिएँ । त्यसको वैधानिक विधान कुसुम श्रेष्ठले तयार पारिदिनुभएको थियो ।
कुसुम श्रेष्ठ अब रहनुभएन । उहाँका बारेमा लेख्ने र स्मरण गर्ने अरू पनि अनेक कुराहरू छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको इतिहासले कुसुम श्रेष्ठलाई आफ्नो अडानबाट कहिल्यै पछाडि नफर्कने, न्यायको निमित्त सधैँ लडिरहने एक अविचलित योद्धाका रूपमा सम्झिरहनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना