कैद छुटको माग गर्दै शोभराज सर्वोच्चमा


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको सुविधा माग गर्दै फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स गुरुमुख शोभराजद्वारन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गएिको छ । ‘विकिनी किलर’को छवि बनाएका शोभराजले कारागार व्यवस्था नियमावलीको अधिकार विदेशी नागरिकलाई समेत समान रूपमा दिनुपर्ने नजीर समातेर रिट दायर गर्नुभएको हो । उहाँको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकी नागरिकको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय पाएका शोभराज २०६० साल असोज २ गतेदेखि थुनामा छन् । यसबीचमा भक्तपुर जिल्ला अदालतले पनि क्यानेडाली नागरिकको हत्यामा २०७१ सालमा जन्मकैदको आदेश सुनाएको थियो । २०३२ सालको उक्त घटनामा शोभराज सर्वोच्चबाट २०६० सालमा दोषी ठहर हुनुभएको थियो ।
शोभराजले आफू ७४ वर्ष ६ महिना भए पनि कैद छुट नदिएको भन्दै छुटको दाबी रिटमा गर्नुभएको छ । कारागार प्रमुखले उक्त सुविधाका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सिफारिस कार्यान्वयनको माग उहाँले गर्नुभएको छ । कारागार नियमावली २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले चालचलन समेत हेरेर कैद छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कैद छुट नहुने व्यवस्था भए पनि ७० कटेका ज्येष्ठ नागरिकले ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट पाउन सक्नेछन् । sovraj
नियमावलीमा भनिएको छ ‘असल चालचलन भएका ७० वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा ७५ प्रतिशतसम्मको कैद सजाय छोट्याउन वा दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अङ्गभङ्ग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा बाँकी कैदको सजाय छोट्याउन सकिनेछ ।’
रिटमा शोभराजले केन्द्रीय कारागारले कारागार नियमावली २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम ज्येष्ठ नागरिकले पाउने छुटको आदेश माग गर्नुभएको छ । कारागारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँको मागदाबी छ । विभेद बिना कैद छुट दिन २०७५ असार २० गते उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश समेत पालना नभएको पनि उहाँले रिटमा दाबी गर्नुभएको छ ।
अदालतले अन्तरिम दिएन
शोभराजले कारगारको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल अन्तरिम आदेश जारीको माग गरे पनि अदालतले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आदेश अस्वीकार गरेको हो । जबराको इजलासले मागदाबी अनुसार आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने भन्दै विपक्षी कारगार व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना