अब सरकारको अधीनमा स्मार्ट टेलिकम

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । तोकिएको समयभित्र नवीकरण गर्न नसकेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमको 

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ । यससँगै कानुनबमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधीनमा आएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरण नहुँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सरकारको अधीनमा आएको नेपालको सन्दर्भमा पहिलो घटना हो ।  

२०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पाएपछि दूरसञ्चार बजारमा प्रवेश गरेको स्मार्ट टेलिकमले त्यसको १० वर्षपछि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन असफल भएको छ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नपाइने व्यवस्थाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले गएको शुक्रबारभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपथ्र्यो । शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेका कारण आइतबारसम्म नवीकरण गर्न सक्ने गरी सहज बनिदिएको प्राधिकरणले सोमबार भने अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको ठहर गर्दै सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सोमबार बिहान ८ बजे बसेको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सम्पत्ति व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू पनि टुङ्गो लगाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणबापतको २० अर्ब रुपियाँ र तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएका कारण दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार दस्तुरको थप १५ प्रतिशतसहित २३ अर्ब रुपियाँ बुझाउनुपथ्र्यो । नवीकरण दस्तुरबाहेक स्मार्टका नाममा रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापतको करिब चार अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नवीकरण दस्तुर र बक्यौतासहित स्मार्टले करिब २७ अर्ब रुपियाँ भुक्तान गरेको अवस्थामा मात्र आइतबारसम्म अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सक्थ्यो । तर कुनै पनि शीर्षकको रकम भुक्तान गर्न नसकेपछि स्मार्ट टेलिकम अनुमतिपत्रको स्वतः खारेजीमा परेको हो । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुरबापत अहिलेसम्म ७५ करोड रुपियाँ मात्र बुझाएको छ । 

अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएपछि सक्रिय बनेको प्राधिकरणले सोमबारको बोर्ड बैठकबाट तीनवटा निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बैठकले स्मार्ट टेलिकमलाई दूरसञ्चार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने गरी प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ ल्याएको छ । उहाँले सोही नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी १५ दिनसम्मका लागि दूरसञ्चार सेवालाई नियमित सञ्चालन गर्न स्मार्टलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बोर्ड बैठकले गरेको बताउनुभयो । 

तोकिएको १५ दिनपछि भने स्मार्ट टेलिकमको सेवालाई निरन्तरता दिन प्राधिकरणले उक्त नियमावलीअनुसार गठन गरेको व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । व्यवस्थापन समूहले तत्कालका लागि सेवालाई निरन्तरता दिने र स्मार्ट टेलिकमको नाममा बाँकी रहेको बक्यौता असुल गर्ने ढाँचामा प्राधिकरणलाई सुझाव पेस गर्नेछ । प्राधिकरणले गत चैतमा सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेको छ । 

आदेश जारी

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको विषयमा उच्च अदालत पाटनले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयलाई प्रमुख विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । त्यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफलका लागि वैशाख ८ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।  

न्यून ग्राहक आधार

मोबाइल सेवासमेत सञ्चालन गर्न पाउने आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त गरेको स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक आधार भने अत्यन्त न्यून मात्र रहेको छ । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको ९९ प्रतिशत हिस्सा अन्य दुई सेवा प्रदायकले ओगटेको अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमका ग्राहक भने एक प्रतिशतभन्दा कम छन् । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार स्मार्टका करिब २४ लाख ग्राहक छन् तर सक्रिय ग्राहक करिब एक लाख रहेको बताइन्छ ।  

स्मार्ट टेलिकममा लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिङ्गापुरको ७० प्रतिशत, जिल्याटको १० प्रतिशत र सचिनलाल आचार्य नेतृत्वको स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत स्वामित्व थियो । स्मार्टले नौ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा महत्त्वपूर्ण पाँच मेगाहर्ज र एक हजार आठ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।