• १३ वैशाख २०८१, बिहिबार

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिमण्डलको भेट

तीन वर्षपछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत हुने

blog

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरू भेट गर्दै । तस्बिर : उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

काठमाडौं, वैशाख ४ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिहरूले भेटवार्ता गरेका छन् ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा यूएनका एस्क्यापकी अन्डर सेक्रेटरी अर्मिदा सलसिह अलिसझावनालगायतसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भेट भएको हो ।

भेटमा अर्मिदाले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट सन् २०२६ मा हुने ग्राजुएसनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा नेपालमा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने तथा उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा केही प्रदेश तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुको उपस्थिति रहने व्यहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट  सन् २०२६ मा विकासिल राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो । 

उहाँले सो सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट भएको समन्वय तथा सहकार्यको लागि धन्यवाद दिनुभयो । दीगो विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै नेपालको आफ्नै मौलिक चुनौतीहरू रहेको र उक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै स्तरोन्नति हासिल गर्न नेपालले आवश्यक तयारी गरिरहेको उपप्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

अर्मिदाले संरचनात्मक रुपान्तरण जरुरी हुने भएकाले नेपालले कृषि, नवीकरणीय उmर्जाको निर्यातमा विविधीकरण, दिगो पर्यटन, व्यापार सहजीकरण र दिगो लगानीमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले विपद् व्यवस्थापनका लागि मातहतका निकायहरूलाई उचित मार्ग निर्देशनका गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो।

जवाफमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विपद्को सम्बन्धमा जोखिमयुक्त मुलुक रहेकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संवेदनशील रहेको जानकारी दिनुभयो । विपद्लाई सम्रग रूपमा बुझी सोहीअनुरुप व्यवस्थापन गर्न सोहीअनुरुप  प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइ छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघजस्तो बहुपक्षीय संगठनको सकारात्मक सहयोगबाट मात्र शान्ति, सुरक्षा, दिगो विकास र समन्यायिक सामाजिक रुपान्तरण हासिल गर्न सकिने श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

उहाँहरूबीच आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न दुवै पक्ष सदैव छलफल र थप सहकार्यका लागि कटिबद्ध रहने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर भएको थियो ।