नेपाल सरकारको काम विश्लेषण

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी


प्रदेश सरकारमा अहिले अन्योल भएको देखिन्छ । खासगरी प्रदेशले बनाउन पाउने कानुन र स्थानीय तहले बनाउन पाउने कानुन निर्माणमा ढिला भएको छ । कानुनविना कानुनी व्यक्ति, राज्यका अंग एक इन्च पनि अगाडि बढ्न मिल्दैन । सङ्घीय संसद्ले बनाउनु पर्ने कानुन नबनी कयौं कानुन प्रदेशसभाले मात्र बनाउन सक्दैन । उदाहरणको निम्ति सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र यसको गठन पनि महìवपूर्ण हो तर बन्न सकेको छैन । संविधानको धारा २८५ बमोजिमका सङ्घीय कानुनलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने अपरिहार्य थियो र छ । संविधान जारी भएपछि तीन वर्षभित्रमा बनाउनुपर्ने मौलिक हक सम्बन्धी कानुन आमचुनाव अगाडि नै बनाउनु पर्नेमा तत्कालीन सरकार र संसद्ले सो कार्यको थालनी नगरेको र चुनाव पछिको सरकारले पनि केही महिना विधेयक सम्बन्धमा काम नगरेकोले सङ्घीय संसद् राम्रोसँग काम प्राप्त नभई शिथिल भएको थियो । पछिल्लो समयमा हतार हतारमा मौलिक हक सम्बन्धी विधेयकहरू संसद्मा पेश भई पारित भएको छ । यसमा पनि सङ्घीय संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको गुनासो सांसदहरूले अझै गरिरहेका छन् । यसमा सङ्घीय कानुन बन्न अझै ढिला भएको छ ।
अहिले सङ्घीय संसद् अधिवेशन चलेको छैन तर सङ्घीय कानुन बेगर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले सङ्घीय निजामती र प्रहरी कानुन वा सरकारी सेवा सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाउन अति जरुरी भइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना क्षेत्रमा सरकारी सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन पर्नेछ । तर सङ्घीय कानुन नबनेको कारण सङ्घीय कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिन सक्ने र यसरी बाझिएका स्वतः स्थानीय एवं प्रदेश कानुन निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थानुसार समस्या बल्झिने अवस्था छ । तसर्थ बाध्यतावश अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यसैगरी धारा २३५ बमोजिम सङ्घीय संसद्ले बनाउनु पर्ने तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्ने सङ्घीय ऐन तुरुन्त बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अन्तर प्रदेश परिषद् संविधानले नै गठन गरेको हुँदा सोको कार्यविधि बनाई आवश्यकतानुसार बैठक बोलाउन पनि अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालको सङ्घीयता भारतीय र अमेरिकी सङ्घीयताभन्दा पृथक् छ । यहाँ तीन प्रकारको सरकार समान हैसियतमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । तसर्थ यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा २३२ ले किटानी गरेको छ । तसर्थ प्रदेशले र स्थानीय तहले स्वतन्त्र रूपमा कानुन बनाउने होइन, सङ्घीय सरकारसंँग माथिका सिद्धान्त बमोजिमको समन्वय गरेर बनाउने हो । सङ्घले पनि कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई असर नपर्ने गरी बनाउनु पर्नेछ । संविधानले नै तीनै तहको सरकारको अधिकार अनुसूची बनाएर भाग लगाइदिएको छ । यसरी संवैधानिक रूपमा नै अधिकार सम्पन्न सरकारहरूले राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ ।
यसमा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल लामो समय केन्द्रियतामा शासन वा एकात्मक राज्य चलाइएपछि वर्तमान संविधानले सङ्घीयतामा लगेको हुँदा एकात्मक सोच र सङ्घीयताको सोचमा पर्ने फरक दृष्टिकोणलाई विस्तारै बदलेर कार्यान्वयन गर्ने तत्परता र व्यवस्था तीनैवटा सरकारले गर्नुपर्छ ।
संविधानले कानुन बेगर कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय वा प्रदेशले कानुन बनाउन सङ्घीय कर कानुन हेरेर मात्र बनाउनु पर्ने हँुदा निर्णय वा कार्यविधि वा निर्देशिका वा नियम बनाएर कर लगाउन स्थानीय तह र प्रदेशले समेत मिल्दैन । तसर्थ सङ्घीय कर कानुन अनुरूप आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कानुन बनाएर मात्र कर लगाउन सकिन्छ । कर, दस्तुर, शुल्क फरक फरक विषय हो । यस सम्बन्धमा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले हाल लागू भएको फौजदारी संहिता बमोजिम अनुसन्धान गर्दा बदनियत चिताई वा लापरबाही गरी प्रमाण नष्ट गर्ने वा गर्न लगाउने उपर सजाय गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो कानुन हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित अधिकारीले निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्डको प्रमाण नष्ट गरेको स्पष्ट भएको छ । बलात्कार भएको ठाउँ, मृतकको लास, लासमा भएका कपडा सुरक्षित राख्नु पर्नेमा ती सबै कुराको प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको देखिएपछि पनि किन कारबाही अगाडि
नबढाएको ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकेको छैन सरकारले ? र, शायदै सक्ला पनि !
गणतान्त्रिक नेपालमा पञ्चायतकालीन ‘नमिता – सुनिता काण्ड’ को जस्तो अपराधी जनतालाई थाहा हुने तर कारबाहीमा नपर्ने व्यक्ति को छ ? त्यो पनि स्पष्ट पार्न सरकारले नसक्नुले चाहिँ यसको अलोकप्रियता बढाएको छ । यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सजाय गरेर सरकार दोषमुक्त हुन आवश्यक छ । अपराधीलाइ पत्ता लगाउन जरुरी छ ।
सरकारले स्थापित नयाँ व्यवस्थामा सर्वत्र सुधार गर्नपर्ने देखिएकोले सुधारको कार्य थालनी गरेको छ तर जुन कुरा शुरुमा देखिँदैन, बीचमा पुगेपछि देखिन्छ र अन्तमा प्रतिफल नै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी गराउन सकेन । जस्तो घर बनाउँदा जग हालेर सो जग पुरेपछि जग हालेको कुरा सहज तरिकाले देखिँदैन, घर बनेपछि मात्र देखिन्छ । मकै रोपेपछि बोटमा घोगा नलागुन्जेल देखिँदैन । बोटले सुत्ला च्यापे मात्र मकैको फलको आशा गरिन्छ । त्यस्तै सरकारले सबै क्षेत्रमा जग हालेको छ । बिउ रोपेको छ । अब अगाडि बढाउने काम बाँकी छ । जस्तै ः चीनबाट समुद्रसम्म पुग्ने अधिकारमा सम्झौता भएको छ, त्यो पनि सात ठाउँबाट । यो काम र राष्ट्रिय अधिकार प्राप्ति आजसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन । भारतसँग मात्र भएको यस्तै सम्झौता पनि अपूर्ण थियो । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र दौत्य सम्बन्ध बमोजिम थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा विभिन्न पुराना सन्धि पुनरावलोकन भइरहको छ । अब रेलको सञ्जाल विस्तार चीन र भारत दुवै देशबाट हुने सम्झौता भएको छ । यो पनि आजसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेका थिएनन् । पहिला हवाइ मार्गको एक मात्र द्वार थियो, अब यसका द्वारहरू बढेका छन् । सङ्घीयताको बलियो जग यही सरकाले हालेको छ । विद्युत् (ऊर्जा) विकासमा तीव्र रूपमा काम चलेको छ । विभिन्न राजमार्ग निर्माण र सुधार तथा ग्रामीण सडकहरूको निर्माण तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि सबै क्षेत्रमा काम अगाडि बढेको छ ।
यस्तै, सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिनमा पनि सरकारलाई विपक्षीले खै सबै ठूला मान्छे पक्रिएको भन्ने आवाज सदनमा र सडकमा उठाएको छ । यो प्रश्न सोध्ने अधिकार सबैलाई छ तर वर्तमान सत्ताको विपक्षी दललाई यो प्रश्न गर्न नैतिक रूपमा पनि नमिल्ने कुरा हो । सुन तस्करी यो सरकार बनेपछि भएको होइन, उनीहरूकै पालमा भएको हो । यति धेरै सुन तस्करी हँुदो रहेछ ! यसमा कुरा नमिल्दा अनाहकमा मान्छे मारिँदा रहेछन् तर तत्कालीन सरकार यो विषयमा मौन बस्दा रहेछन् भन्ने कुराको प्रमाण यही हो । उहिलेको सरकारको पालामा भएको तस्करी यो सरकारले उजागर गरेको कुराको विपक्षीले प्रशंसा पो गर्नुपर्ने थियो । हो, जति मान्छे वा वस्तु बरामद गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न सुधारको निम्ति हुनुपर्ने थियो । सरकारको विरोध यो काममा किन गरिएको छ ? कतै आफ्ना पालामा भएका तस्करी खुल्छन् कि भनेर हो कि त ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds