मुद्दाविहीन काँगे्रसको सहारा

Shreemanश्रीमननारायण


देशमा कायम सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काँगे्रस प्रस्ट राजनीतिक मुद्दाको अभावमा बाटो बिराएको बटुवा जस्तो चौबाटोमा अल्मलिएको छ । प्रस्ट राजनीतिक मुद्दाको अभावका कारण नै पार्टीका सर्वप्रिय नेता स्व. बीपी कोइरालाका सुपुत्र हाल पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइराला जस्ताले पनि हिन्दूत्वको नारालाई पार्टीको निम्ति प्राणदायिनी सञ्जीवनीबुटी ठानिरहेका छन् । शशांक यदाकदा हिन्दूत्वको कुरा गर्ने गर्नुभएको छ । एक एलोप्याथिक चिकित्सकले जडीबुटी तथा तन्त्रमन्त्रमाथि विश्वास राख्नु तथा समाजवादी नेताले धर्ममाथि विश्वास राख्नु कुरा एउटै हो । डा. कोइराला एक एलोप्याथिक चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ ।
स्व. बीपी कोइरालालाई नेपालको सबैैभन्दा ठूलो समाजवादी नेता भन्ने गरिन्छ र मानिन्छ पनि । उहाँकै बिरासतमा बन्नुभएका पार्टी महामन्त्रीको अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक अभिव्यक्ति होइन कसरी भन्न सकिन्छ ? तर वास्तवमा नेपाली काँगे्रसका महामन्त्रीले यदाकदा हिन्दूत्वको कुरा गर्नु सुविधाको राजनीति हो । हिन्दूत्व न त नेपाली काँगे्रसको एजेन्डा विगतमा थियो न त आज नै छ, न त भोलि नै रहला । केवल तत्कालीन लोकप्रियता र लाभको निम्ति मात्रै यो मुद्दालाई अघि सार्ने काम भएको छ । झण्डै सात दशक पुरानो राजनीतिक पार्टीले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको निम्ति धर्मको सहारा लिन खोज्नुलाई विडम्बना नै मान्नु पर्दछ । अहिले नेपाली काँगे्रसले बाटो बिराएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
नेपाली काँगे्रसले प्रतिनिधिसभा तथा प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय भोग्नुप¥यो । यस पराजयले पार्टीलाई यति बढी कमजोर एवं निरीह बनाइदिएको छ कि यसले एउटा साधारण आन्दोलन गर्न पनि एक चिकित्सकको भोक आन्दोलनको सहारा लिनु प¥यो । प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभाहरूमा पनि पार्टी सशक्त रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा देखिएन । नेपाली काँगे्रसका नेताहरूमा अझै देशको सबैभन्दा पुरानो, प्रजातान्त्रिक ठूलो पार्टी र पहिलो स्थानमा रहिरहनु आफ्नो मात्रै अधिकार हो भन्ने अहंकार छ । यही अति विश्वास र अहंकारकै कारण पार्टीले ठूलो पराजय भोग्नु प¥यो भन्ने महसुस गरी अब अहंकारको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक लडाइँ राजनीतिक तरिकाले नै लड्न सकिन्छ । अविश्वसनीय एवं खोक्रो नाराको माध्यमबाट जनतालाई भ्रमित पारेर चुनावी सफलता हासिल गर्ने दिन गइसके । नेपाली काँगे्रसका नेताहरूले चुनावको बेला देशमा कम्युनिस्ट पार्टीकोे सरकार बनेमा तानाशाही प्रवृत्तिको बोलवाला हुनेछ तथा लोकतन्त्र समाप्त हुनेछ भनेर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरे तर आम जनताले यो कुरा पत्याएनन् किनभने जनताले पनि राम्ररी बुझिसकेको छ कि जब देशका कम्युनिस्टहरूले निर्वाचन पद्धतिमा विश्वास गरिसकेका छन् भने लोकतन्त्रको हत्या कसरी हुन सक्छ ?
सिद्धान्तकै कुरा गर्दा नेपाली काँगे्रस र देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच नीतिगत रूपमा कुनै अन्तर देखिँदैन । संविधान निर्माणकै कतिपय विषयमा सानातिना असहमति देखिए पनि तत्कालीन तीनवटै दल (काङ्ग्रेस, तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी) ले मिलेर सहमतिमा नै संविधान जारी गरे । विगत १२ वर्षदेखि देशमा भएका प्रायः सबैजसो महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरूमा यिनै दलको सहमति रही नै आएको छ । एक अर्काको नेतृत्वमा बनेको मिलिजुली सरकारहरूमा सहभागी पनि भएका छन् र भोलि पनि यदि कसैको बहुमत नआएमा बन्ने सरकारमा पनि यिनै दल वा यिनका सहयोगीकै सहभागिता हुनेछ ।
लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जब एउटै भाषा बोल्न थाल्दछन् भने तेस्रो शक्तिको उदय हुनु स्वभाविक मानिन्छ । विगतमा सत्ता र पदको भागबण्डालाई नै सबै दलहरूले आफ्नो अभीष्ट ठाने । यहाँ सत्तालाई उपभोगको साधन मान्ने काम मात्रै भई आएको छ । भद्र सहमतिको नाममा सत्ताको भागबण्डा नै एक मात्र साझा लक्ष्य देखिएको छ । त्यही लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति सिद्धान्त र विचारलाई तिलाञ्जलि दिई थरिथरिका गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयत्नशील बने । त्यही क्रममा नेपाली काँगे्रसले सबैभन्दा बढी सत्ताको सुख भोग्यो । तसर्थ प्रतिपक्षको भूमिका अहिले उसलाई अस्वभाविकजस्तो लागिरहेको हुन सक्दछ । त्यसले आपूmलाई सत्ताको स्वभाविक हकदार ठानेर नै अहिलेसम्म राजनीति गरेको छ र अहिले पनि उसको मानसपटलमा यही प्रवृत्ति कायम छ । यो पार्टीले समयको माग पहिचान गर्न सक्दैन । एकातिर राष्ट्रवादको सवालमा उसले नेपाली जनताको मनोभाव बुझ्न सकेन भने अर्कोतिर मधेसको सवालमा पनि प्रस्ट हुन सकेन । दलित र जनजातिको सवाललाई उसले राम्ररी उठाउन सकेन । आफ्ना प्रभावशाली नेताहरूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर चुनावी सफलता पाउन सक्दथ्यो तर त्यो पनि गर्न सकेन ।
संविधान निर्माणको बेलामा हिन्दूत्व उसको एजेन्डा थिएन । संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा नेपाली काँगे्रससित निर्णायक बहुमत थियो । २०६३ सालको वैशाख महिनामा थपडी बजाएर देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिँदा त्यसका कुनै पनि नेता र सांसदले त्यसको विरोध गरेनन् । त्यतिबेला पार्टीको प्रमुख सचेतक रहेका व्यक्तिले पनि तीन वर्ष अघिदेखि मात्रै हिन्दूत्वको वकालत गरिरहेका छन् । वि.सं. २०६३ को वैशाख महिनामा माओवादी पार्टीको उपस्थिति संसद्मा थिएन । आखिर कसको इसारा, निर्देशन र स्वीकृतिमा देशलाई हिन्दू सापेक्षबाट धर्मनिरपेक्ष घोषित गरियो ? संविधानसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान जारी हुँदा पनि देशलाई धर्मनिरिपेक्ष घोषित गरियो तर त्यतिबेला त्यसको विरोध न नेपाली काँगे्रसले ग¥यो न त हिन्दूत्वको नाममा तीन दर्जन जति सिट हासिल गरेकोे पार्टी राप्रपा नेपालले नै । जनताले राप्रपा नेपाललाई पनि ठेगान लगाइदिए ।
काँगे्रसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ऐतिहासिक संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको प्रस्तावनाले नेपाललाई बहु जातीय, बहु भाषिक, बहुधार्मिक र बहु सांस्कृतिक देश मानेको छ । नेपाली काँगे्रसको सहमति र समर्थन विना न २०६३ सालमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गर्न सकिन्थ्यो न त २०७२ सालमा नै । के यो यथार्थ विद्यमान नेताहरूले स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ?
वर्तमान अवस्थामा नेपाली काँगे्रस मुद्दाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । गणतन्त्र र सङ्घीयता कहिल्यै उसको एजेन्डा रहेन । केवल बाध्यतावश र उधारोमा उपरोक्त दुई एजेन्डालाई समर्थन गरेको छ । लोकतन्त्र अब एक्लो नेपाली काँगे्रसको एजेन्डा रहेन । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) ले पनि आत्मसात् गरिसकेका कारण अब लोकतन्त्र देशकै साझा एजेन्डा बनेको छ । उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको कारण अब नेपाली काँगे्रस आफूलाई समाजवादी दाबी गर्ने अवस्थामा पनि छैन ।
कुनै व्यक्तिले चालेको पहिलो पाइला नै गलत दिशातिर छ भने गन्तव्यसम्म पुग्न सकिँदैन । एक दशक अघिदेखि नेपाली काँगे्रसले चालेको पाइला नै सही दिशामा थिएन तसर्थ पार्टी स्थापनाकालमा घोषित उद्देश्यसम्म पुग्ने छाँटकाँट देखिँदैन । हिन्दूत्वको एजेन्डा तत्कालीन लाभको लागि मात्रै हो । होइन भने, पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर सर्वसम्मतिबाट यसको घोषणा गर्नु पर्दछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds