प्रतिवेदन गायब, मनपरी कायमै


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असोज २५ गते । निजी स्कुलहरूले मनपरी ढङ्गगले शुल्क असुलेको भनी सरकारलाई दिइएको प्रतिवेदनलाई गायब पारिएको छ । ठूला स्कुलको नाम जोडिएको त्यो प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो छैन । सरकारी अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाइँदा कतिपय विद्यालयले गरिरहेको कमीकमजोरीले निरन्तरता पाउँदै आएको छ भने अभिभावकमा पनि आर्थिक बोझ कायमै छ ।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले गत असारमा उपत्यकाका महंँगा भनिएका १९ निजी स्कुलमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा केन्द्रका उपसचिव लगायत अभिभावक एवं निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको पनि सहभागिता थियो । अनुगमनपछि निकै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदन गत असारमा नै केन्द्रमा बुझाइएको थियो ।
केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भन्नुभयो, “कारवाहीका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई पठाएका थियौँ । कारवाही गरिएको जानकारी हामीले पाएका छैनौँ । त्यसैले कार्यान्वयन भएको जस्तो लाग्दैन ।”
अनुगमन टोलीले चाँदबाग, नाइटिङ्गेल, काठमाडौँ वल्र्ड, पाठशाला नेपाल, रातो बङगला, संस्कृति, काष्ठमण्डप, जेम्स स्कुल लगायतमा अनुगमन गरेको थियो । प्रतिवेदनमा देखाउनकै लागि निजी स्कुलले कम मासिक शुल्क लिने गरे पनि अन्य शीर्षकमा जथाभावी शुल्क लिने गरेको तथ्य उजागर गरिएको छ । अनुगमनका क्रममा त्यस्ता स्कुलहरुले स्वीकृति बेगर नै शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो ।
अभिभावक सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा केन्द्रले निकै सक्रियता देखाउने गरेको तर प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने गरेको बताउँदै भन्नुभयो, “बर्साेनि जसो अनुगमन गरिन्छ । अनुगमनपछिको सिफारिस कार्यान्वयन गरिँदैन । त्यहाँ पहुँच र दबाबले समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ ।”
अनुगमन प्रतिवेदनले मासिक शुल्क जति छ सोही बराबर भर्ना र धरौटी शुल्क तथा वार्षिक शुल्क वापत दुई गुणा बढी लिन पाउने प्रावधान भए पनि कतियय विद्यालयहरूले तोकिएभन्दा बढी एवं फरक शीर्षकमा समेत रकम लिने गरेको, शुल्क प्रस्तावमा तोकिएकोभन्दा फरक शीर्षकमा फरक रकम लिई बिल जारी गर्ने गरेको, शुल्कका शीर्षकहरु आफू खुशी राख्ने गरेको, विदेशी शिक्षण विधिबाट शिक्षणको लागि भनी अत्यन्त बढी शुल्क उठाउने गरिएको तथ्य औँल्याएको थियो ।
त्यस्तै, मासिक पढाइ शुल्कको आधारमा लिइने बाहेकका परिवहन, विशेष प्रशिक्षण, भोजन, आवास आदि शुल्कको लागि सो सेवा प्रयोग गर्ने विद्यार्थीको अभिभावकको दुई तिहाइले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ, तर अभिभावकहरुलाई सर्तपत्रमा हस्ताक्षर गराइ सोहीलाई अनुमोदन हो भनिएको पाइने गरिएको कार्यदलले औँल्याएको थियो ।
प्रतिवेदनमा विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध गराएको भए पनि सो छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोटमा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको यकिन हुन नसकेको, छात्रवृत्ति वापत प्रदान गरिएको सुविधा कुनै एक शीर्षकमा छुट दिइएको छ, तर पूर्ण छात्रवृत्ति दिएको नपाइएको, शौचालय र भान्साघर स्वच्छ नभएको पनि उल्लेख छ ।
निजी स्कुल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरुपताका लागि आवश्यक ऐन कानुन र मापदण्डको खाका सङघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइ उक्त मापदण्डको सहजीकरण गराउनुपर्ने, विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र प्रदेश तहका सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहका शिक्षा महाशाखा÷शाखामा रहने पदाधिकारीको सशक्तीकरण गरी तोकिएको मापदण्ड कार्यान्न्वयनमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने भनिएको थियो । त्यसैगरी विद्यालयले लिने विभिन्न प्रकारका शुल्क शीर्षकलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्ने र वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका सिफारिस गरिएको थियो ।
ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आफूहरूले त्यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त नगरेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो हातमा त्यस्तो प्रतिवेदन परेको छैन ।”

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना