गुलियो चिनीको अमिलो कथा (सम्पादकीय)

चिनी अति आवश्यकीय खाद्यवस्तुकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । चाडबाड सुरु भएसँगै चिनीको खपत बढ्ने भएकाले स्वभाविक रूपमा माग बढ्छ । विगतको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने चिनीको अभाव हुने र मूल्य बढ्ने समय पनि यही हो । दशैँअघि चिनीको अभाव र मूल्य नबढेको सायदै कुनै वर्ष होला । केही समय अघिसम्म प्रतिकेजी ६०–६५ रुपियाँमा पाउँदै गरेको चिनी अहिले ८५–९० रुपियाँ पुगेको छ । त्यसमाथि व्यापारीको भनाइ रहन्छ–चाँडो किनिहाल्नुस् केही दिनमै एक सय पुग्दैछ । 

यसपटक चिनीले अलि बढी नै चर्चा पाइरहेको छ । पाँच÷छ महिनाअघि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले उखु किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री, कृषि तथा पशु विकास मन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत सहभागी भएको बैठकले सोमबार फेरि पाँच दिनभित्र किसानको भुक्तानी दिन निर्देशन दियो । पाँच दिनभित्र भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । नेपाल उखु उत्पादक सङ्घका अनुसार किसानले उखु बेचे बापतको दुई अर्ब ७६ करोड रुपियाँ पाउन बाँकी छ । हाल सञ्चालनमा रहेका १३ वटा चिनी उद्योगमध्ये सातवटाले भुक्तानी गरेका छैनन् । गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको आधार मूल्य तोक्नुका साथै किसानलाई प्रति क्विन्टल थप ६५ रुपियाँ २८ पैसा अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । यो पनि किसानले पाएका छैनन् । यसो गर्दा किसानले चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । किसानले आफूले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी पाउन आन्दोलन गर्नु नपरेको कुनै वर्ष नै छैन ।
चिनी उद्यमीको भनाइ बेग्लै छ, चिनी बिक्री भए पो किसानको भुक्तानी दिनु । स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयात गरिएको चिनी सस्तो हुने भएकाले आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएको उद्यमीको भनाइ छ । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नकै लागि चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार दर ३० प्रतिशत पु¥याएको छ । यतिले पनि नपुगेर भदौ ३१ गते सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि एक लाख मेट्रिक टन परिमाणात्मक बन्देज तोक्यो । अहिलेसम्ममा चालू आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको कोटा पूरा भइसकेका कारण अब थप चिनी आयात हुने सम्भावना रहेन । यो निर्णयले ठूलो परिणामको चिनी नेपाल प्रवेश गर्न पाएन, अहिले बाटामै अलपत्र छ । अझै पनि उद्यमीहरू किसानको रकम तिर्न इच्छुक नदेखिएपछि पाँच दिनभित्र तिर्न निर्देशन जारी भएको हो । उल्टै चिनीको मूल्य दिनदिनै बढिरहेको छ । यो स्थितिमा उपभोक्ता त सन्तुष्ट हुने कुरै भएन, लेखा समितिमा सांसदहरूले समेत सरकार चिनी उद्यमी, व्यापारीको चङ्गुलमा फसेको आरोप लगाउनुभयो । चिनीको मूल्य अकाशिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मूल्य छानबिन गर्न कार्यदल गठन समेत गरेको छ ।
चिनीको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन निकै कठिनाइ भइरहेको छ । छ महिनाअघि नै किसानको भुक्तानीबारे बोलेको सरकार फेरि त्यही दोहो¥याउन बाध्य भएको छ । परिमाणात्मक बन्देजको औचित्य साबित हुन सकेको छैन । उद्यमीले भ्याटसहित गेट मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपियाँ तोकेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । यो चिनी नै उपभोक्तासम्म पुग्दा ७० रुपियाँभन्दा बढी नहुने बताइन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै ७० रुपियाँ तोकेको छ, तर त्यतिमा बजारमा चिनी पाइँदैन । लेखा समितिले प्रतिकेजी ६३ रुपियाँ मूल्य राख्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यो अवस्थामा समिति, कार्यदल गठनले मात्र उपभोक्तालाई राहत दिँदैन, अब बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य घटाउने र घटाएको मूल्यमा सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुको विकल्प छैन । यति मात्रै होइन, नेपाली चिनी उद्योगको अदक्षता र उद्यमीको गैरव्यावसायिक ढङ्गले नाफा कमाउने प्रवृत्तिलाई राज्य, उपभोक्ता र किसानले कहिलेसम्म काँध थाप्ने भन्नेबारे गहन विश्लेषण नगरेसम्म चिनीको दीर्घकालीन समाधान निस्कँदैन ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds