कार्यान्वयनमा विज्ञको जोड : बेरोजगारी समस्या सम्बोधन नभएको आरोप

काठमाडौं, चैत्र २४ गते।  बिहीबार सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र संकटाेन्मुख अवस्थामा रहेको बेला सरकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण हरेका क्षेत्र संशकित भइरहेका बेला सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा के रहेछ भन्ने सबैलाई चासोको विषयमा बनेको छ।  

सरकारले सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले संकटाेन्मुख अर्थतन्त्रलाई उकास्दै समतामूलमक समाज निर्माण गर्ने जनाएको छ। सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि यसमाथि विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेका छन्। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नेता तथा अर्थविद्ले यो विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नेक्रम चलिरहेको छ। 

काम गरेर देखाउनु राम्रो हुन्छ : अर्थविद् खनाल 

अर्थविद् रामेश्वर खनाल सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुले खासै अर्थ नराख्ने बताउनुहुन्छ।

सार्वजनिक गरेर मात्र सरकार पन्छने प्रवृत्ति देखिएकाले कार्यक्रमलाई काममा उतारे मात्र सार्थकता पाउने उहाँको भनाइ छ।

“सरकार गठन भएपछि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। तर, कार्यान्वयनको पक्ष फितलो छ।” उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक गर्नुभन्दा काम गरेर प्रतिफल दिनु राम्रो हुन्छ।” सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटाउने कुरा त्यती व्यावहारिक भने नभएको उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कर्मचारीलाई दिइँदै आएको खर्च कटाउने कुरा गरिएको छ। त्यो त्यत्ति शाेभनीय छैन। खर्च कटाएर अर्थतन्त्र उकासिने होइन। अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापन नै अहिलेको चुनौती हो।’’

 कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्छ : नेता पाण्डेय

नेकपा एकीकृत समाजवादी पर्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेयले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश सबै विषय पूरा हुनुपर्ने बताउनुभयो। आम जनतामा सरकार गठन भएसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छन् मात्रै भन्ने परेकाले यो कार्यक्रम सफल नै हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

“आम जनताले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया मात्र हो भन्ने बुझेका छन्। तर यसलाई आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा पनि यही न्यूनतम साझा कार्यलाई ध्यानमा रोखेर जनतासँग सम्बन्धित कार्यक्रम समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको कार्यप्रक्रियाको रोडम्याप भएकाले यसलाई सफल बनाए मात्र जनतामा विश्वास पैदा हुने उहाँले बताउनुभयो।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा खर्चलाई मितव्यायी गर्नुपर्ने कुराहरु समावेश रहेकाले यो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। 

कार्यान्वयनबाट चुक्ने छुट छैन : नेता खतिवडा 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतितिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको छ। अहिले देशमा रहेको अर्थतन्त्रको अवस्था र अन्याेललाई चिर्दै आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नका लागि कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “सरकार बनेसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन्। तर विगतमा कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो रहेको छ। त्यसकारण यसपालि त्यस्तो गर्ने छुट छैन।”

अबको बाटो भनेको गिरेको अर्थतन्त्र उकास्दै लाने, निरासालाई आशामा बदल्दै जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि सबै कुरा त्याग्छन् भन्ने मानसिकतालाई चिर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 

“अहिले आन्तरिक ऋण नै तीन खर्ब रहेकाले अलि आत्तिनुपर्ने अवस्था आएको हो कि भन्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बैंकिङ क्षेत्र र व्यापारीसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्दै अघि बढ्न  सकियो भने अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने ठाउँ छैन।”

बेरोजगारीलाई समाधान गर्ने योजना समेटिएनः  नेता बर्तौला 

नेकपा एमालेका नेता एवम् प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा बेरोजगारीलाई समाधान गर्ने योजना नबनेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रभावकारी छैन। देशमा देखिएको बेरोजगारीको विकराल अवस्थालाई समाधान गर्ने कुनै प्रयास यो कार्यक्रममा समेटिएन।”

यस्तै  किसानको पीडामा पनि सरकारको योजना केही नदेखिएको उहाँको तर्क छ। किसानले समयमै रासायनिक मल नपाएर कृषि  गर्न नपाएको खण्डमा सरकाले मलखादको विषयमा कुनै योजना बनाउन नसक्नु दुःखद रहेको उहाँको भनाइ छ। 

सरकारले भ्रष्टाचारीको फाइल जतिबेला पनि खुला गर्न मिल्ने योजना यसअघिको कार्यक्रम रहेकाले अहिले यो सरकारले त्यो कुरा पनि नसमेटेकाले भ्रष्टाचार झन बढ्ने चिन्ता बढ्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, “पहिले एमाले सम्मिलित सरकारमा भ्रष्टाचार गरेको फाइल जतिबेला पनि खोल्न सकिने र कारबाही गर्न सकिने योजना समेटिएको थियो। तर अहिले नयाँ सरकारले यसलाई कटौती गरेछ। जसबाट भ्रष्टाचारीलाई झन् प्रोत्साहित गरेजस्तो देखिन्छ।”