‘संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन’

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असोज २ गते । संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन भएको छ । संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रहेका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य सम्मिलित समिति गठन भएको हो । संविधानको धारा ५४ को व्यवस्था अनुसार समिति गठन भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले समिति सदस्य मनोनयन गरेको छ । अब राष्ट्रियसभाले तीन सदस्य मनोनयन गर्नेछ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावलीको नियम २७(२) अनुसार प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका तीन जना सदस्य समितिमा रहनु हुनेछ । parlament of nepal
प्रतिनिधिसभाका तर्फबाट समितिमा अनिलकुमार झा, खेमप्रसाद लोहनी, गणेशसिंह ठगुन्ना, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद तिमिल्सिना, निरादेवी जैरु, पम्फा भुसाल, प्रभु साह, भीमबहादुर रावल, डा. मीनेन्द्र रिजाल, र लक्ष्मी परियार सदस्य रहनुभएको छ । समितिबाट अब राष्ट्रियसभाबाट तीन सदस्य थप हुनेछन् ।
संविधानको भाग चारमा उल्लेखित राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त, निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीति, शासनसम्बन्धी नीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणसम्बन्धी नीति, अर्थ उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी नीति, कृषि, भूमिसुधार तथा विकास नीति रहेका छन् ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगको नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, श्रम तथा रोजगार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी नीति रहेका छन् । यस्ता नीतिबारे सरकारले गरेका काम कारबाही वार्षिक रूपमा राष्ट्रपति समक्ष पेस हुनेछ । सो प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुनेछ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदन र नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले गरेका काम कारबाही गठित समितिले गर्नेछ ।
सभापति निर्वाचन असोज ५ मा
यसैबीच दुई पटकसम्म मिति तय भएर स्थगित भएको प्रतिनिधिसभा विषयगत समिति निर्वाचन असोज ५ गते हुने भएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभापति निर्वाचनको सूचना सदनमा दिनुभएको हो । सभामुख महराले निर्वाचन कार्यातालिका प्रकाशनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।
यसअघि भदौ १७ गते सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा दश विषयगत समिति छन् । यस्तै, संविधान अनुसार गठन हुने संयुक्त समिति तीनवटा छन् । जसमा दुई समिति गठन भइसकेका छन् । राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा कार्यान्वयन र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइसकेका छन् । तर, असोज ५ गते विषयगत १० समितिको सभापति मात्र चयन हुनेछ ।
अबको कार्यतालिका कुनै हेरफेर नभएमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, उद्योग वाणिज्य तथा श्रम, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि तथा सहकारी, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, र सार्वजनिक लेखा समितिले असोज ५ मा नेतृत्व पाउनेछन् ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds