संविधानको कार्यान्वयन, चुनौती र सतर्कता

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण बिडारी

संविधान कार्यन्वयनको चुनौती हो, गरिबी, बेरोजगारी, परम्परागत कृषि प्रणाली अनि शासक र शासितमा रहेको पुरातन मानसिकता । मौलिक अधिकारमा रोजगारीको हक, आवासको हक, शिक्षा स्वास्थ्यको हक, अपराध पीडितको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, महिला बालबालिका दलितको हक लागू गर्न सङ्घीय संसद्ले सम्बन्धित सबै कानुन बनाउँदै छ । यी सबै हक कार्यन्वयन गर्न राज्यलाई आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्दछ ।
सात सय ५३ बाट स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार, यसका व्यवस्थापिका अनि कर्मचारी, सेना, प्रहरी, विभिन्न आयोगहरू, अझ थप छानविनलगायत समीतिका कारण प्रशासनिक खर्च र मौलिक हकको कार्यन्वयनको खर्च जुटाउने स्रोत राज्यमा थप केही देखिँदैन । आयात गर्छ, निर्यात गर्दैन । उपभोग गर्छ, उत्पादन गर्दैन । विकास निर्माणको काम नभए पनि राज्य सञ्चालन खर्च त आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व देशको राजनैतिक दलहरूको कर्तव्य हो । यसमा पनि लोभी संस्कृतिले गर्दा वास्तविक गरिबीको रेखाभन्दा मुनिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने आवासको हक, दलितमध्ये गरिबले पाउनु पर्ने जग्गा (घरेडी) को हक, सम्पन्न र धनी दलितले लिए भने के गर्ने ? शिक्षा स्वास्थ्यको हक पनि वास्तवमा सम्पन्नले नै लिएको देखिन्छ । यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ ? यो राज्यको लागि चुनौती देखिन्छ ।
अर्को चुनौती, संविधान संशोधनको कुरा पनि चलिराख्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा स्पष्टताका साथ भन्न सकिन्छ कि संविधान असंशोधनीय राजनैतिक दस्तावेज होइन । आवश्यकतानुसार संशोधन देश र जनताको माग र हित हेरर गर्न सकिन्छ । तर पहिलो कर्तव्य सबै नागरिकको के हो भने संविधानको कार्यन्वयन हो । कार्यन्वयनमा जाँदा जनताले असजिलो महसुस गरेमा संशोधन योग्य हुन्छ । नपुग अधिकार संशोधन गरेर पनि थप गर्न र बेठीक भएका कुरा हटाउन पनि सकिन्छ । यो गतिशील, लचिलो संविधान भएकोले सहजै संशोधन हुन्छ । संसारका धेरै मुलुकमा धेरै पटक संविधान संशोधन भएका छन् । सरदर वर्षैपिच्छे पनि संशोधन भएको देखिन्छ । संशोधन भनेको समाज अनुसार हुने हो । जस्तो भारतमा १९५० संविधान जारी भए पछि एक सय पटकभन्दा बढी पटक संशोधन भैसकेको छ । अमेरिकामा १७८९ सेप्टेम्बरमा संविधान जारी भएपछि १९९२ मे सम्ममा नै २७ पटक भन्दा बढी संशोधन भयो र सयाँै पटक संशोधन विषयमा वादविवाद भयो ।
यसको मतलव संविधान मूल कानुन हो । देशको राजनीति, समाज अनुसार संशोधन हुने हो । थारु, मधेस, जनजातिलाई सबल बनाउने लगायतका संशोधन हुन सक्दछन् । तर संशोधनका नाममा देशको अस्तित्वमा धावा बोल्ने, संकट उत्पन्न गर्ने, छिमेकी देशसँग मिलेर नाकावन्दी गर्ने, देशलाई क्षतविक्षत गर्ने कार्य नयाँ संविधान बनेपछि गर्न मिल्ने होइन । शताब्दीसम्म अधिकार विहीन नेपालीले यो पटक मनग्य अधिकार प्राप्त गरेका छन् । अझै यी अधिकारको पालना, वृद्धि र परिमार्जित गर्न आवश्यक छ । यसको लागि देश, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वावलम्बनलाई ध्यानमा राखेर गर्ने हो । यसलाई बिर्सेर अधिकार मात्र खोज्ने हो भने नेपाली हुनबाट नै वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । त्यतातर्फ होस् गरेर काम गर्नु आवश्यक छ ।
संविधान संशोधनबारेमा राजनीतिक क्षेत्र, जनता र राजनीतिक दलबीच पनि चासो छ । के संविधान संशोधन हुन सक्दैन ? यो प्रश्न चारैतिर सकारात्मक र नकारात्मक ढंगबाट उठेको छ । संविधानको धारा २७४ स्वतन्त्र धारा हो । यसलाई अरु धाराले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । तसर्थ यस धारामा असंशोधनीय भनी लेखेको बाहेक सबै चिज संशोधन हुन सक्छ । प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा संशोधन गर्न प्रदेशसभामा पठाउने र प्रदेशसभाले सहमति वा असहमति पठाएपछि मात्र संशोधन गर्न पर्ने प्रावधान छ ।
संविधानको व्याख्या गर्दा सुनौैलो व्याख्याको सिद्धान्त अनुरुप गर्नुपर्छ । अक्षर मात्र हेरेर गर्ने होइन । संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भयो तर प्रदेशको चुनाव भएको छैन भने त्यस अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ । संविधान संशोधन नभै चुनावी वातावरण नहुने, चुनाव नभै प्रदेशसभा नहुने भएर दसकौँ वर्ष मुलुक अलमलिएर निर्णय नभएको कारण बन्दी भएर बस्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला भन्ने उखान जस्तै गरी बहस गरेर दशकौँ बिताउने हो त ? होइन यो त मुर्खको जमातले मात्र गर्ने कुरा हो । अहिले मुलुकलाई के आवश्यकता छ ? संविधान कार्यन्वयन गर्नु पर्ने हो । होला प्रदेशको सीमा नमिल्न सक्छ । तर राष्ट्रघाती त होइन नि ? यदि तराई मात्र राखेर प्रदेश बनाएको कुरा राष्ट्रघाती हो भने हालको प्रदेश २ बनाउने राष्ट्रघाती हुन् । मधेसी दल बाहेक नेपालका सबै दल राष्ट्रघाती हुन् त ? किनकि, प्रदेश २ बनाउँदा मधेसी दल बाहेक सबै दलले सही गरेका छन् । वास्तवमा यो संविधान लचिलो संविधान हो । विश्वमा कठोर संविधान पनि छन् । तसर्थ समयानुसार संशोधन हुन सक्छ ।
अर्को चुनौती मधेसका जनता र अन्य क्षेत्रका जनतामा विभेद भयो भनी गरिएको हल्लाबारे मधेसका सर्वसाधारण जनतामा स्पष्ट पार्न जानु हो । यो काम अति कम भएको छ । देशमा विभिन्न घटना भै रहन्छन् । तर, त्यो घटनालाई आधार बनाएर जनता भड्काउने र क्षेत्रीयताको नारा उराल्ने कार्य भएको पाइन्छ । ‘मधेसी भएका कारण मारियो’ भनेर संसद् र सडकमा आन्दोलन गरेको पाइन्छ । यो भन्ने मान्छे अबुझ होइन जानीजानी जनता भड्काउन मधेसी भनेर पहाडी भनेर दुरुत्साहन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण सामन्तको रवाफ यो संविधानले घटाइ दिने कोसिस गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना र धाराहरू ७(२), ११(६)(७),४४,५६,७४,८४
(२),१६७(५),२८१,२६२,२६३,२६४,२७८,२७७, यी धाराले जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यी अधिकार तराईका जनताका निम्ति थप अधिकार हुन् । तर मधेसको अधिकारका नाममा त्यहाँका सामन्त र शोषकले मात्र ती अधिकार प्रयोग गरेका छन् । त्यसैले त्यहाँका जनताको निम्ति ऐन बनाउँदा समानुपातिक समावेशी वर्गीय दृष्टिकोण राख्न जरुरी छ । आर्थिक सामाजिक रूपले विपन्न मधेसी जनताका लागि यी अधिकार प्रयोग हुन जरुरी छ । सबै ठाउँका जनता सरह अधिकार अनि मधेसमा जन्मेको आधारमा थप अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी मधेसका जनतालाई दोहोरो अधिकार प्राप्त छ । तर पहाडमा, हिमालमा बस्ने सबैले यो दोहोरो अधिकार पाएका छैनन् । मधेस, नारी, दलित, जनजाति, पिछडिएका जनताको लागि यो संविधानको उत्कृष्ट विशेषता यो पनि हो । संविधानले नै भूगोलको नाम किटेर संरक्षण दिएको मधेसलाई छ । मधेसी भए बापत वा मधेसमा जन्मेबापत देशका अरु नागरिकलाई भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको यो संविधान खास रूपले मधेसको लागि विभेदकारी छैन मात्र हैन उदार पनि छ । छिमेकीले उक्साएर जुन भन्सार नाकाबन्दी गरेको थियो । यो नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५०, व्यापार तथा पारवाहन सन्धि १९५०, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६५, अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन समेतको विरुद्धमा थियो । यो कुरा सम्बन्धित नेपालका दलका नेताले स्मरण गर्नु पर्ने हो । यो मानवीय कानुन, मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन र महासन्धि समेतको विरुद्धमा थियो । त्यसैले यो संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र विदेश नीति पनि पालना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds