मानवअधिकार, संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको दायित्व

prem raj silwalप्रेमराज सिलवाल


मानवअधिकारको सुरक्षा र संरक्षण राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । मानवअधिकार बहालीका लागि विश्वमा ठूलठूला राजनीतिक क्रान्ति र सङ्घर्ष भएका छन् । सत्रौं शताब्दीको पुछारमा बेलायतमा गौरवशाली क्रान्ति भयो । त्यसको एक सय वर्ष नबित्दै फ्रान्स र अमेरिकामा पनि राजनीतिक क्रान्ति भए । यस्ता सबै क्रान्तिका पूर्वाधार दलबन्दी थिए । क्रान्ति अघिको समयमा जनताले मत दिएर आफ्नो शासन छान्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त स्थापित भयो । शासितको सम्मति लिएर मात्र राजा वा राष्ट्रपतिले राज गर्न पाउँछन् भन्ने मान्यता आयो । तदनुरूप शासकले जनताका माझ गएर मत माग्नुपर्ने भयो ।
मानवअधिकार र उदार राजनीति
दार्शनिक जोसेफ राजले मानवअधिकारलाई नैतिक अधिकारको शाखा अर्थात् ‘सबसेट’ बताएका छन् । उता कोहेनले प्रजातन्त्रमा न्याय अनिवार्य कुरा भए पनि प्रजातन्त्र अधिकार होइन भनेका छन् । समावेशी लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा प्रत्येक व्यक्तिले एक मत दिएर आफ्नो लागि प्रतिनिधिको छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो एउटा अधिकारको कुरा भए पनि मानवअधिकार भन्न सकिन्न । मानवअधिकारका विषयमा भएका र गरिएका सन्धि सम्झौता तथा घोषणामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार जोडिएको हुन्छ । यसैले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप समेत हुने गरेका छन् ।
निरंकुश र अनुदार शासन भएका मुलुकमा मानवअधिकारको अवस्था दयनीय हुने गरेका छन् । त्यसैले मानवअधिकार र उदार शासन व्यवस्थालाई अन्तरसम्बन्धित विषय पनि भन्ने गरिएका छन् । वर्तमानमा उदार, सामाजिक न्याय, समावेशिता, सहभागितामूलक र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था विश्वमा बढी रुचाइएका छन् । युरोप र पश्चिमी मुलुकहरूबाट सुरु भएको उदार प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सो अनुसारको संवैधानिक प्रणाली आज विश्व राजनीतिमा स्थापित भएको देखिन्छ । उदार प्रजातन्त्र र मानवअधिकार सँगै जाने विषय भएकोले जनताको राजनीतिक प्रणालीमा अपनत्व बढाउन, विकास र समृद्धिको लागि यो सकारात्मक विकल्प भएर आएको देखिन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था
बेलायत र भारतमा भएजस्तै नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदै आएको छ । संसद्बाट प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको छनौट हुँदै आएका छन् । सन् १९५१ को अन्तरिम संविधानमै मानवअधिकारका सिद्धान्त र मान्यतालाई निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको भए पनि कार्यान्वयनको तहमा त्यो जनताले अनुभूति गर्ने खालको थिएन । सन् १९६२ को पञ्चायती संविधानमा समेत कतिपय मानवअधिकारका कुरा उल्लेख थिए । सन् १९९१ मा बनेको संविधानपछि भने संविधान मानवअधिकार र स्वतन्त्रतामैत्री बन्न पुग्यो भने जनतामा पनि चौतर्फी जागरण र चेतना आइसकेको थियो ।
आधुनिक संविधानका मान्यताहरूमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन, मौलिक हक, समानता, स्वतन्त्रता, मानवअधिकार तथा समावेशिता जस्ता विषय पर्दछन् । सार्वभौमसत्ता आन्तरिक तथा बाह्य हुन्छन् । आन्तरिक सार्वभौमसत्तामा आफ्नो राष्ट्र, भूगोलमा कानुनी नियन्त्रण हुने कुरा तथा राज्य आफ्नो संस्थाकरण र संरचनाकरण गर्न स्वतन्त्र रहनु तथा आफ्नो आन्तरिक मामलामा निर्णय गर्न कतैबाट कुनै प्रकारको हस्तक्षेप मुक्त हुनु हो । बाह्यमा राष्ट्र स्वतन्त्र रही उसको आन्तरिक शासन लगायतका विषयमा अरूको हस्तक्षेप नहुनु, राष्ट्रको आफ्नो सुरक्षित र निश्चित सीमा हुनु तथा राज्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्य रहनु जुन सार्वभौमसत्ताको मान्यतामा संगठित भई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सभाहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचानसहित सहभागिता जनाइरहनु जस्ता कुरा रहन्छन् ।
नेपालको संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, कानुनी राज्यको अवधारणा, प्रेस स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएबाट पनि प्राकृतिक कानुनको मनसायलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा १६ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन भनिएको छ । कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन । संविधानको धारा १८, धारा ३४, धारा ३८, धारा ४६ र संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका साथै भाग ११ समेतलाई प्राकृतिक कानुनको प्रभाव मान्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा भएका अधिकांश कुराहरू समावेश भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र न्यायालयका अतिरिक्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र मुस्लिम आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर संविधानमा रहेका कतिपय मौलिक हक कानुन नबनाई कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने खालका छन् । कुल ३२ वटा धारामा व्यवस्थित गरिएका मौलिक हकमध्ये २३ वटामा कानुन बमोजिम भन्ने पदावली प्रयोग भएको पाइन्छ ।
वर्तमान संविधानले संवैधानिक सर्वाेच्चता, विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा निर्णय गर्ने प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक मानवअधिकार, समावेशिता लगायतका थुपै्र पक्षमा गरेको व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिन सङ्घीयता, लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु अनिवार्य हुन्छ । आवधिक निर्वाचनबाट त्यो संस्थागत हुँदै जान्छ । संविधानवादले प्रजातन्त्र र त्यसका मूल्यबाट निरंकुशता र अप्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई झिकिदिन्छन् । तर, संविधान आफैंमा दुधालु गाईजस्तो हुँदैन । जसको लागि कम्तीमा तीनवटा अवस्थाहरू हुनुपर्छ । पहिलो, संविधानवादको मूल्य मान्यतालाई सर्वप्रथम जनप्रतिनिधि र शासकवर्गहरूले अनुभूति गरी त्यसै अनुरूप प्रणाली र संरचनाले कार्य गरे वा नगरेको अनुगमन गर्नैपर्ने हुन्छ । दोस्रो, प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गरिएका राज्यका संयन्त्रमार्फत जनताको निरन्तरको सुमधुर व्यवहार हुनुपर्छ र तेस्रो, नागरिकको संविधानवादको मान्यता अनुसारका हक अधिकारहरू रहेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था रहन सकेन भने प्रजातान्त्रिक संविधान बनेर पनि त्यो अनुदार र अप्रजातान्त्रिक संविधानजस्तो बन्न पुग्छ ।
सन् १२१५ मा बेलायतमा म्याग्नाकार्टा आएको थियो । सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भयो भने सन् १७८९ मा फ्रान्समा राज्य क्रान्ति भयो । यस्ता विश्वका महान् क्रान्ति र राजनीतिक परिवर्तनले नै मानिसका स्वतन्त्रता र अधिकारको सम्बन्धमा जागरण ल्याइदियो । वर्तमान विश्व राजनीतिमा मानवअधिकारको विषयले प्रमुखता पाएको छ । कुनै पनि उदार र लोकतान्त्रिक शासनमा मानवअधिकारको विषय प्रमुख बन्ने गरेको छ भने संविधानहरूमा यसलाई महìव दिने गरिएको पाइन्छ । मानवअधिकार बाहेक आजको व्यवसायिक, आधुनिक र विकसित भनिने विश्व राजनीति र समाजमा नागरिकका अधिकार कर्तव्यसँगै गाँसिएका हुन्छन् । राज्यलाई कर, शुल्क आदिबाट उनीहरूले आफ्नो दायित्व व्योहोरिरहेका हुन्छन् र राज्यबाट आवश्यक सुरक्षा, सेवा र सुविधा प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् ।
नागरिकको परिभाषा पनि विश्वव्यापीकरणका कारण फेरिँदै गएका छन् । एउटै राज्यमा स्वदेशी नागरिकहरूका अतिरिक्त विदेशीहरू, शरणार्थीहरू, बसाइसरी आएकाहरू, अल्पकालीन कामदारहरू, पर्यटकहरू आदि रहेका हुन्छन् भने उनीहरूका समेत निश्चित अधिकार र कर्तव्य वा दायित्वहरू हुन्छन् । जसलाई मानवअधिकारको व्यापक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका विकसित देशहरूमा दुई प्रकारका नागरिकता वा नागरिकताकै तहका नागरिकता समेत बाँडिदै आएका छन् । अमेरिका, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा ‘ग्रीनकार्ड’ जस्ता नाममा त्यसरी नागरिकलाई वर्गीकरण गरी दायित्व र अधिकारको व्यवस्थापन गरिँदै आएका छन् । राष्ट्र अलग भए पनि विश्वमा एउटै भूगोलको मान्यता पनि विकसित भएकोले विश्वभर आफ्ना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मानिसहरूलाई सहजताका साथ आवत–जावतको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds