मौलिक हकका १० विधेयक पारित


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । सङ्घीय संसद्का दुई सदनबाट मौलिक हक कार्यान्वयनका १० वटा विधेयक पारित भएका छन् । दुवै सदनमा विचाराधीन रहेको १५ मध्ये १० वटा विधेयक पारित भएका हुन् ।
दुबै सदनबाट पारित भएका विधेयक पुनः एकअर्का सभामा प्रस्तुत हुनेछन् । प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार एकैदिन सात विधेयक पारित भएका हुन । राष्ट्रियसभाले विचाराधीन चारमध्ये तीन वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका तीनमध्ये दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
मौलिक हक प्रचलनका लागि यही असोज ३ गते भित्र अनिवार्य रुपमा कानुन बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण संसद्ले फास्ट ट्रयाकमा विधेयक पारित गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजननसम्बन्धी विधेयक, जनस्वास्थ्य विधेयक, रोजगारको हकसम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । सबै विधेयकहरू दफावार छलफलपछि बिहीबारमात्र प्रतिवेदन सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।parlament of nepal
यस्तै, राष्ट्रियसभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, वातावरण ऐन संशोधन विधेयक, अपराध पीडितको हकसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ । अपराध पीडितको हकसम्बन्धी विधेयक शुक्रबार पारित भएको हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र वातावरणसम्बन्धी विधेयक भने बिहीबार नै प्रतिनिधिसभामा जानकारीसहित प्रस्तुत भएको थियो । दुबै विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन भइसकेका छन् । बालबालिकाको हकसम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा नै छ ।
‘प्रतिवेदन प्रस्तुत’
यस्तै, प्रतिनिधिसभामा दुई वटा विधेयकका प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैयक्तिक गोपनीयता र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको हो । समितिका तर्फबाट ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डेले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मौलिक हकका विधेयक यही आउँदो असोज ३ गतेभित्र पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकका कानुन पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा भने असोज १ गतेसम्म विधेयक पारित गरिसक्ने तयारी छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत हुनेछन् भने राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछन् । दुबै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनेछ । असोज २ गतेभित्र नै प्रमाणीकरण हुन सक्ने गरी काम गर्ने संसद्को तयारी छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना