काष्ठमण्डप बनाउन निर्देशन


गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ ३० गते । लामो समयदेखि विवादका कारण बन्न नसकिरहेको काष्ठमण्डपको पहिलो तल्ला आगामी वर्षको असार मसान्तभित्र बनाइसक्ने गरी कार्ययोजना बनाउने निर्णय काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण निर्देशक समितिले गरेको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समितिका संयोजक एवं प्रदेश–३ का सभा सदस्य राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले काष्ठमण्डपको काम योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले पुनर्निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्न समय समयमा निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गराउन पनि सुझाउनु भएको हो । समितिका संयोजक शाक्यले पुनर्निर्माणलाई अगाडि बढाउन पुरानो प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानमा काठको वर्कसप संचालन भएको र इन्द्रजात्रालगत्तै अर्को ठूलो वर्कसप स्थापना गरी संचालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
संयोजक शाक्यले काष्ठमण्डप पुननिर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्रीको परीक्षण गरिएको र आगामी दिनमा पनि युनेस्को र पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुरुप परीक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो
समीक्षा बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।
काष्ठमण्डप पुननिर्माणका लागि आवश्यक सबै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र पुरातत्व विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा काठ उपलब्ध गराउन समझदारी भएको छ ।
सम्पदा बस्ती मौलिक स्वरुपमा पुननिर्माण गरिने
प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिरका ऐतिहासिक पुराना वस्तीहरुलाई मौलिक स्वरुपमा नै निर्माण गर्न र त्यसका लागि थप सहयोग गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले खोकना, बुङ्गमती, साँखु, किलागलजस्ता परम्परागत बस्तीहरू तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोरखाका दरबार क्षेत्र एवं दोलखाको भीमसेन बजारजस्ता क्षेत्रहरूमा परेका बस्तीहरूको पुननिर्माण गर्दा मौलिक स्वरुपलाई यथावत कायम गर्ने गरी पुननिर्माण गर्ने लाभग्राहीलाई थप ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढलनिकास लगायतमा पूर्वाधारको निर्माणका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत् नै लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, कार्यकारी समितिले दुई वा दुई भन्दा बढी घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पुराना बस्तीहरूका लाभग्राही सूचीमा परेका घरको पुनर्निर्माण गर्दा सँगैजोडिएको घर भत्कनेस्थिति भए उक्त घरधनीलाई समेत लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी अनुदान रकम दिने निर्णय पनि प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गरेको छ ।
दुई हजार भन्दा बढी लाभग्राही थपिए
भूकम्प पीडित लाभग्राहीको संख्या दुई हजार ३४५ जना थपिएका छन् । प्राधिकरणमा गुनासो दर्ता गराएका मध्ये उक्त संख्यालाई लाभग्राही कायम गरिएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले भूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १६ जिल्लाबाट २०७४ मंसिर मसान्तसम्म दर्ता भएका १३ हजार ३७९ गुनासो फछ्र्यौट गरेको हो ।
बैठकले नौ हजार ८३७ गुनासोकर्तालाई प्रवलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, ८५९ गुनासोकर्तालाई संभावित लाभग्राही कायम गरेको छ ।
कार्यकारी समितिले १४ जिल्लाका अति प्रभावित सात हजार ८८४ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रभावित १६ जिल्लाका ३ हजार ६१७ गुनासोकर्ताको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने, २२० जनाको अर्को स्थानमा बस्न योग्य घर भए÷नभएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
पुनर्निर्माण लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट तीन किस्तामा तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा एक लाख रुपियाँ अनुदान पाउने व्यवस्था छ

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds