रेखीराम राना
पाल्पा, चैत २२ गते । नेपाली सेनाको एकीकरण पदयात्रा टोलीले पाल्पाको ऐतिहासिक गढी तथा किल्लाहरूको भ्रमण गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय एकताको सन्देशसहित सेनाको एकीकरण पदयात्रा टोलीले पाल्पाको ऐतिहासिक बाकुमगढी, माथागढी, तानसेन र नुवाकोट गढी तथा गीतगढी किल्लाको भ्रमण गर्ने योजना बनाएको हो ।
यही चैत २८ गतेबाट गोरखाबाट ‘ऐतिहासिक गोरखा–जीतगढी’ पदयात्राका लागि हिँडेको टोली वैशाख २ गते पाल्पा आइपुग्ने कार्यक्रम छ । पाल्पाको गढी तथा किल्लासम्मको यात्रा पाल्पास्थित 'दि फेमस महिन्द्र दल गण'ले गर्ने गणपति बाल मुकुन्द विष्टले जानकारी दिनुभयो । पाल्पामा पहिलो पटक रामपुरको केलादीदेखि तिनाउको नुवाकोट गढीसम्म पदयात्रा गने कार्यक्रम रहेको गणपति विष्टले बताउनुभयो ।
पदयात्राले सैनिक र नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर हुने, नेपालीको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति आम नागरिकको अभिरुचि बढ्ने, भावी पुस्तालाई इतिहासबारे जानकारी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, ऐतिहासिक स्थलको पहिचानसँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय एकताको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पदयात्राले सहयोग पुर्याउने विश्वास सेनाको छ ।
सेनाको नेतृत्वका हुने पदयात्रामा आम नागरिक, स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने दि महिन्द्र फेमस दल गणका मेजर किन प्रधानले जानकारी दिनुभयो । यसबाट ऐतिहासिक गढी तथा किल्लाको संरक्षण गर्न र स्थानीय बासिन्दाको गढी र किल्लाप्रति अपनत्व बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पाल्पाको केलादी हुँदै बाकुमगढी झडेवा माथागढी हुँदै तानसेन र तानसेन हुँदै तिनाउको जीतगढी किल्लासम्म पदयात्रा गर्ने सेनाको योजना छ । उक्त टोलीले वैशाख ७ गते बुटवलमा पदयात्राको झण्डा हस्तान्तरण गर्ने गणले जनाएको छ । पदयात्रामा सहभागी टोलीले १६१ किलोमिटर दुरी पार गर्ने तथा टोलीमा १५० देखि २०० जनाको सहभागिता रहने गणपति विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि, नेपाली सेनाले गोरखादेखि पूर्वतर्फमात्रै पदयात्रा गरेको थियो । यो वर्षदेखि गोरखादेखि पश्चिम क्षेत्रका ऐतिहासिक स्थलहरूमा पदयात्रा गर्न थालेको जनाएको छ । नेपाली सेनाले गर्न थालेको पदयात्राले सेना र नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सहयोग पुग्ने पाल्पाका सरोकारवाला नागरिकको भनाइ छ ।
विगतमा जनतासँगै मिलेर एकीकरण तथा नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा विजयी हासिल गरेको इतिहास रहेकाले पदयात्राले सेना र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने इतिहासविद् निर्मल श्रेष्ठले बताउनुभयो । गढी तथा किल्लो संरक्षणमा समेत स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको चासो बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
