प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण (सम्पादकीय)

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन र हाल संसदमा छलफलमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकप्रति सम्बद्ध पेशा र नागरिकको ध्यान खिचेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हक, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रतालाई पार्ने असरबारे पक्ष विपक्षमा विचार आउने गरेका छन् । यी कानुनसँग प्रेस जगत्को प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले सञ्चारकर्मी र सम्बद्ध व्यक्ति÷संस्था बढी चिन्तित देखिएका छन् । पेशाकर्मी र नागरिक समाजको चासोलाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि र सरकार पनि अग्रसर देखिएका छन् । 

मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन, २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसूरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने प्रयास गरेको सञ्चारकर्मीहरूको ठम्याइ छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग ३ को वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूरअन्तर्गत परिच्छेद १ मा गोपनीयता विरुद्धका कसूरको व्यवस्था छ । दफा २९३ देखि ३०४ सम्म गोपनीयताविरुद्धका कसूरबारे उल्लेख छ । यसमा कुराकानी रेकर्ड गर्न, तस्वीर खिच्न अनुमति लिनुपर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुनेलगायतका प्रावधान छन् । परिच्छेद २ का दफा ३०५देखि ३०८ सम्मका दफाले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरबारे उल्लेख गरेको छ । यीलगायत अरु कतिपय प्रावधान पनि छन् जसले सिधै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको त देखिँदैन, तर गलत मनसाय राख्ने व्यक्तिले तिनै प्रावधानलाई टेकेर स्वतन्त्र पे्रसलाई दुरुत्साहन गर्न भने आधार खडा गरिदिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले भने वैयक्तिक गोपनीयताको दायरालाई अलिक बढी नै फराकिलो पारेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरणलगायतका विषय गोप्य रहने र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने गरी प्रावधान राखेको थियो ।
सञ्चारकर्मी र नागरिकको चासो सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरेको छ । मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको असर अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले यी कानुनको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भए त्यसलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको पनि जनाइएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न यसले सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी हकका केही प्रावधानमा सांसदहरूले सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरणलगायतका विषय गोप्य नरहने प्रावधानसहित मङ्गलबार पारित गरेको हो । यही व्यवस्था पारित भएमा सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय सार्वजनिक गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
कानुन निर्माणमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नेतर्फ छलफल हुनु सकारात्मक छ । छलफलबाट नै समस्या र तिनको समाधानको पहिचान हुन्छ । सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट दिगो समाधान निस्कन्छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनाइने कानुनले संवैधानिक मर्म आत्मसात् गर्न नसक्नु त्रुटि वा कमजोरी मात्रै हो, यसलाई राज्यको मनसायका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक हकलाई कानुनी प्रावधानले खुम्च्याउन सक्दैन । कानुनले समाजको विकासलाई रोक्न हुँदैन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, दुराचार अन्त्य तथा सुशासन स्थापनाका लागि स्वतन्त्र प्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई कमजोर बनाउने खालको प्रयास गल्तीले पनि हुनुहुँदैन । द्विअर्थी प्रावधानलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा भित्रिरहेका विकृतिप्रति सरकार र सञ्चारकर्मी स्वयं पनि सजग हुनैपर्छ । गलत र अनैतिक अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व सरकार र सञ्चारकर्मीको हो । प्रेस जगत्लाई विश्वासिलो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने काम राज्यको मात्रै नभई पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न सबैको हो ।

 

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds