कथनीमै सीमित नहोस् बालअधिकार

nirmal k acharya_1निर्मलकुमार आचार्य

 

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका–७ खिरपाटीका धनबहादुर अऐडीले चारवर्षीया छोरी रेजिनाको हत्या गरेका छन् । कञ्चनपुरमा दश वर्षीया बालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको छ । इलाममा १३ वर्षीया बालिकामाथि ११ जनाद्वारा पटक, पटक बलात्कार भएको छ । बाँके, कोहलपुर– ५ की तेह्र वर्षिया बालिकाले हजुरबुवाबाट विगत तीन वर्षदेखि बलात्कृत हुँदै आउनुपरेको छ । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका– १३ का चार वर्षीय विवेक रावलको कुटपिटबाट ज्यान गएको छ । रौतहटको चन्द्रपुरस्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेकी दिदीबहिनी सम्झना दास र सुष्मिता दासको अनुहारमा तेजाब छ्यापिएको छ । बैतडीको चमेलिया नदीको किनारमा गत बुधवार मार्मा–४ मर्मटीका छ वर्षीय कविराज विष्टको शव फेला परेको छ । गत बुधवार लमजुङको मस्र्याङ्दी–३, पल्लोटारीमा पहिरोका कारण हजुरआमासहित नौ वर्षीया नातिनी सिरस थापाको मृत्यु भएको छ । अर्घाखाँचीको किमडाँडामा चितुवाको आक्रमणबाट सन्धिखर्क, धरमपानी, करनढुङ्गाकी पाँच वर्षीया सदीक्षाको प्राण हरण भएको छ । महोत्तरीको सीतापुर भङ्गहाको जङ्गलमा सात वर्षीया सोनाली चौधरीको शव फेला परेको छ ।
माथिका अंश सात दिन यता विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबाट लिइएका हुन् । बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहार, दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिका यी केवल प्रतिनिधि समाचार हुन् । छापिएका अन्य समाचार त छँदैछन्, समाचार बन्नै नसकेका घटना पनि कम नहोलान् ।
सुस्वास्थ्यकै दृष्टिले पनि बालबालिका गम्भीर अवस्थामा छन् । सर्पदंशबाट पीडित तीनवर्षे बालक सलिमको ज्यान केवल अस्पतालले उपचार नगरेकै कारण जानु भनेको निस्सन्देह अक्षम्य कुरो हो । चितवनका विभिन्न अस्पतालमा पु¥याइँदा पनि कसैले उपचार नगरेकाले छोराको मृत्यु भएको खबर प्रवाहित भएपछि सम्बद्ध निकायले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् तर आइन्दा यस्तो नहुने प्रत्याभूति सुन्न पाइएको छैन । सिटामोल समेत दुर्लभ हुने भेगमा झाडापखालाकै कारण समेत कैयन् बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको दुरवस्था पनि छँदैछ ।
शिक्षा क्षेत्र पनि कलंकमुक्त छैन । सबै बालबालिकाले विद्यालयको दैलो टेक्न पाएका छैनन् । पाठशाला पुग्ने बालबालिकामध्ये पनि सबैले पढिरहने अवसर पाएका छैनन् । ‘विद्यार्थी ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ अभियान सकारात्मक रहेकामा शङ्का छैन तर नारा वा अभियान फलाकेर मात्रै हुँदैन, इमानदार कार्यान्वयन पनि अत्यावश्यक हुन्छ । ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारासहित बढाइएको अभियानमा शुभलक्षण देखिएको पनि थियो । सरकार, नेता, समाजका अगुवाबाट केही सार्थक काम हुनलागेका सन्देश प्रवाह पनि भएका थिए तर एकसाता यताका अखबार मात्रै पल्टाइँदा पनि सुखद आभास हुँदैन । मुख्यमन्त्री, सङ्घीय मन्त्री, स्थानीय सरकारका अगुवाहरूले नै बाचा गरेर त्यसको पालना नगरेका खबर प्रवाहित भएका छन् । अभिभावकत्वको जिम्मा लिएका धेरैजसोले कर्तव्यपालनमा जोड नदिएकैले आशामुखी बनेका बालबालिका पुनः निराशाका गर्तमा धकेलिन थालेका छन् ।
बेपत्ता हुनेमा पनि बालबालिकाको सङ्ख्या अधिक छ । विगत नौ वर्ष यताको तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनि एक हजार ७६४ बालबालिका बेपत्ता हुने गरेका छन् । गत वर्षको तथ्याङ्क झनै भयावह छ । प्रहरी अभिलेख अनुसार मुलुकभरि दुई हजार ३३० बालबालिका बेपत्ता भएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत सोमवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बालबालिकाको वर्तमान ज्यादै संवेदनशील रहेको देखाएको छ । बेपत्ता भएका बालबालिका विभिन्नखाले जोखिममा परेका हुनसक्छन् । बालबालिकालाई आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने, यौन शोषण गर्ने, भीख माग्न लगाउने, मिर्गौला झिकिने जस्ता जोखिम रहेका छन् । बालबालिकालाई गलत धन्दामा लगाउने, नारा, जुलुसमा प्रयोग गर्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि विभिन्न काममा लगाउने जस्ता कृत्य पनि हुँदै आएका छन् । बेपत्ता हुनेमा बालिकाको सङ्ख्या अधिक छ । बितेको एक दशकको तथ्याङ्कका आधारमा बेपत्ता हुने बालिका ५५ प्रतिशत र बालक ४५ प्रतिशत देखिएका छन् । बेपत्ता भएका बालबालिका कमै मात्र फेला पर्ने गरेको सर्वविदितै छ ।
बालश्रम अन्त्य हुनसकेको छैन । ललाइफकाइ विदेश पु¥याइएकाको शारीरिक, मानसिक तथा यौन शोषण अन्त्यको त कुरै छाडौँ, कम भएको तथ्याङ्कसमेत देखाउन सकिने वस्तुस्थिति छैन । कुनै बेला भारत, खाडीमूलुक, सीमावर्ती चिनिया भूमिमा मात्रै बालबालिकाका दुःखद अवस्था रहेको सुनिन्थ्यो, अहिले धेरै देशमा नेपाली बालबालिकाले प्रताडनाका शिकार हुनुपरेको छ । २१ औं शताब्दीमा समेत बालविवाह समाप्त हुनसकेको छैन । आत्महत्या गर्नेको तथ्याङ्कमा बालबालिकाको संख्या बढ्दै जानु अर्को दुःखद पाटो हो ।
उही ठाउँमा उही प्रवृत्तिका आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नुले चिन्ता उर्लाएको छ । गत साउन १० गते घरबाट निस्किएकी निर्मला पन्त भोलिपल्ट मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनलाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रस्ट भइसक्दा पनि अझै बलात्कारी÷हत्यारा पक्राउ परेको छैन । ‘निर्मला हत्या प्रकरण’मा हत्यारा भनिएका व्यक्ति निर्मलाको ‘डीएनए’ नमिलेपछि तारेखमा रिहा भएका छन् । हत्यारालाई कारबाही गर्न दबाबमूलक प्रदर्शन भए र यसक्रममा एक जनाको ज्यान जानुका साथै केही जना घाइते समेत भएका छन् । घटनाको सत्य, तथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा बसेका व्यक्ति विशेषले ‘सुरक्षाको कारण’ देखाउँदै राजीनामा गर्नु र पछि पुनः जिम्मेवारीमा फर्किनु जस्ता सन्दर्भले हत्या प्रकरण झनै रहस्यमय बनेको छ । निर्मलाका आमाबाबु सङ्घीय राजधानीमै आएर हारगुहार गरिरहेका छन् । उता महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन जारी छ । बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने र यसका लागि संविधानमै संशोधनको खाँचो औंल्याउने पनि छन् । उक्त प्रकरणपछि पनि यही ठाउँमा थप दुई बालिका बलात्कृत हुनुले अपराधविरुद्ध ज्यादै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प नरहेको देखिन्छ ।
इलामतर्फ हेर्दा पनि उही स्थिति छ । त्यहाँ विगत डेढ वर्ष यता चार वर्षीया बालिकादेखि ७२ वर्षसम्मकी वृद्धा समेत बलात्कारबाट पीडित हुँदै आएको खबर छ ।
यस्ता कतिपय घटनामा आरोपी पक्राउ परेका पनि छन् । तीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको भनिएकाले अहिले यसै भन्न मिलोइन तर एउटा यथार्थ चाहिं के हो भने यतिखेर बालबालिका ज्यादै गम्भीर अवस्थामा परेको निर्विवाद यथार्थ छ । कार्य, कारण खोजेर मात्रै पुग्ने देखिंदैन । मुलुकमा यत्रो राजनीतिक छलाङ मारिएको अवस्था छ । तीन तहका त सरकार नै छन् । बालबालिकाका हक, हितका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि स्वीकारिएको पनि २८ वर्ष भइसक्यो । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा राष्ट्र सङ्घीय सभामा पारित बाल अधिकार महासन्धि नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन अनुमोदन गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप नेपालको संविधानमा पनि बाल अधिकारका क्षेत्रमा प्रशस्त व्यवस्था छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१ लाई समयानुरूप तुल्याई अघि बढाउने काम पनि भएकै छ । बालबालिकाका नाममा मन्त्रालय हुनु र बालहितकै दिशामा सरकारी, गैरसरकारी विभिन्न निकाय, संस्था हुनु आफैमा कम कुरो होइन, तैपनि किन यहाँका बालबालिका वञ्चनाका शिकार हुँदै आएका छन् ? अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ । बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि, २००२ लगायत ‘बिम्स्टेक’कै अवधारणामा पनि बालबालिका छुटेका छैनन् । तथापि, मानव बेचबिखनको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट अझै कैयन् बालबालिकाले मुक्ति पाउन नसक्नुलाई मुटु दुःखाइको विषय मान्नैपर्छ ।
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा कसरी नेपाली बालबालिकालाई सुरक्षित, संरक्षित, सबल, सक्षम र सुयोग्य बनाउन सकिन्छ, यतातिर सम्बद्ध सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्छ नै । यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना हुनसक्लान् । बालबालिकाको सुरक्षाका लागि तत्कालै स्थानीय सरकारले सम्बद्ध निकायसहित नागरिक समाज एवं सर्वसाधारणको समेत सहयोग लिई अभियानकै रूपमा कार्यगति अघि बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
नारा घन्काएर एक दिन बालदिवस मनाउँदैमा कर्तव्य पूरा हुनसक्दैन, कम्तीमा लगाइएको नारा एक वर्षभित्रै सार्थक हुने तारतम्य पनि हुनैपर्छ । पोहोरसाल ‘बालमैत्री शासन, बाल अधिकारको सम्मान’ नारा घन्काइएको थियो । यो कति सार्थक रह्यो, आत्मसमीक्षा गरी यसपालिको नारा अर्थपूर्ण बनाउनेतर्फ लाग्नु सर्वथा श्रेयष्कर हुनेछ । यसवर्षको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालः बाल अधिकार सबैको सरोकार’ रहेको छ । मुलुक राजनीतिक परिवर्तनको तीव्र दौडमा रहेका बखत बालबालिकाको अवस्था दुःखद रहनु कसैका लागि पनि सुखद पक्ष होइन । अतः हरेक तह र तप्का बालबालिकाका हक, अधिकार र कल्याणका निम्ति दृढसङ्कल्पित हुनैपर्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds