जटिल बनाइँदैछ सङ्घीयता कार्यान्वयन

shib kumar bhattaraiशिवकुमार भट्टराई

नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अस्तित्वमा आइसकेका छन् । सङ्घीयताको कार्यान्वयन पक्ष सोचेअनुसार दू्रत गतिले हुन सकेन भन्ने गुनासा सार्वजनिक हुन थालेको छ । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरामा सम्पन्न भेलामा अधिकार प्रत्यायोजनमा केन्द्र सरकार अनुदार भएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । भेलामा सात वटै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले अधिकार बाँडफाँटको विषयमा केन्द्र सकारात्मक नभएको सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाएका थिए । यसै पृष्ठभूमिमा गएको भदौ २४ गतेका लागि डाकिएको अन्तरप्रदेश बैठक स्थगित भएको छ । उक्त बैठक अकस्मात रोकिएपछि विभिन्न खाले अड्कल गर्न थालिएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच साँच्चै विवाद भएको हो वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको हो ? यो विषय बहसको केन्द्रमा रहेको छ । जे भए पनि यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न साझा मुद्दा तयार गर्न मुख्यमन्त्री पोखरामा भेला भएका थिए ।
लोकतन्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्रै सङ्घीयता फुल्ने फल्ने हो । यस अर्थमा हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा सङ्घीयताको अभ्यास स्वाभाविक छ । सङ्घीय गणतान्त्रिक युगमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेश निर्माणका लागि नेपाली जनताको धेरै रगतपसिना बगेको छ । झण्डै सात दशकको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षपछि सङ्घीय गणतन्त्रको सपना साकार भएको हो । विश्वका लागि नौलो शासकीय प्रणाली पनि होइन, सङ्घीयता । छिमेकी मुलुक भारतमा करिब सात दशकदेखि यो प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । यसका राम्रा नराम्रा पक्षबारे व्यापक बहस भएका छन् । नेपालमा पनि सङ्घीय प्रणालीको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका सम्बन्धमा थुप्रै छलफल भएका छन् । सङ्घीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली नागरिकले रक्तरञ्जित बलिदानी दिनुप¥योे । ठूलै कसरतपछि हामी सङ्घीय संरचनामा पुगेका हौँ । भूगोलमा सानो भए पनि नेपालले सातवटा प्रदेश निर्माण गरी शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यासको थालनी गरेको छ । हाम्रा लागि यो नयाँ अवसर पनि हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै नौ महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा आइपरेका समस्या र अवसरका विषयमा मुख्यमन्त्री भेला भई छलफल गर्नु स्वाभाविक हो । साथै साझा मुद्दा बनाएर बहस गर्दा समाधानको उपाय सहज हुने हो । केन्द्रले दिने अनुदान, कर विवाद तथा अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट किटान गर्न प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल फलदायी हुन्थ्यो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माणको विषय पनि चर्चामा छ । तर यस्तो संयन्त्र संविधानले बनाउन अनुमति दिन्छ वा दिँदैन वा बन्दा पनि त्यसको कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने विवाद आउन सक्छ । जे भए पनि यसबारे विचार विमर्श भने हुने थियो । तत्कालका लागि यस्तो बैठक नबस्ने भएको छ । यसैले पनि केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकार प्रत्यायोजनका सन्दर्भमा कुरा नमिलेको सन्देश सम्पे्रषण भएको हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्या र जटिलतालाई तत्कालै सम्बोधन नगरिए जनतामा निराशा फैलन सक्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीयता विरोधीले चलखेल गर्न सक्छन् । यो पक्षलाई समेत हेक्का राख्नुपर्ने परिस्थिति छ । वास्तवमा सङ्घीयता सफल बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनाले मात्र काम गर्न सक्छ । यसका लागि तीनवटै निकायबीच हार्दिक र सहयोगी सम्बन्ध रहनु आवश्यक छ । संविधानले पनि तीनवटै तहबीच समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरेको छ । तीनवटै तहका सरकार एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक हुन् । त्यसका लागि विस्तारै वातावरण तयार गर्ने हो ।
यद्यपि, नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा सङ्घीयताको सान्दर्भिकता छलफलको विषय थियोे नै । हामी अलि चाँडै सङ्घीयताको यात्रामा लागेको त हैन भन्ने बहस जनस्तरमा हुन नसकेको यथार्थ हो । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा सङ्घीयता विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीचको सम्झौताको उपज मात्रै हो । स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भएपछि आम नागरिकले चर्को कर तिर्नुपरेको गुनासो छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र जनप्रतिनिधिको खर्च आम नागरिकबाटै असुल्ने नीति सरकारले लिएको आरोप छ । सात सय ५३ स्थानीय निकाय र सात वटा प्रदेश सर्वसाधारणका लागि उपयोगी नभएको नारा घर घरमा पुगेको छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या हुन सक्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वनमा जटिलता उत्पन्न हुनु भनेको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने सङ्केतका रूपमा लिनुपर्छ । लामो समय एकात्मक शासन व्यवस्थामा चलेको हाम्रो देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सङ्घीय र स्थानीय सरकार गठन भएको हो । अहिले प्रदेश सरकारले शक्ति बाँडफाँटको विषय उठाएको छ तर स्थानीय निकाय पनि केन्द्रसँग सन्तुष्ट भएको देखिँदैन । तीन वटै निकायबीच शक्ति बाँडफाँट र प्रयोगको विषय सहज बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य अधिकार के कति भनेर अझै परिभाषित भएको छैन । सङ्घीय सरकारको पेलानमा परेको गुनासो दुवै निकायले बेलाबेला गरिरहेका छन् । यसले तीन वटै तहबीच सहयोगी भावनाको विकास हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने निश्चित छ ।
सङ्घीयताप्रति घृणा फैलाउने वातावरण हामीले कुनै पनि हालतमा तयार हुन दिनु हुन्न । सङ्घीयताको कार्यान्वयन तत्काललाई जटिल देखिए पनि भविष्यमा सकारात्मक दिशा लिनेछ । अधिकार तल्लो तहमा पुगेपछि समृद्धि र विकास सहज हुन्छ । यसका लागि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले तत्कालै सबै कुरा हत्याउनुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ । सङ्घीयता स्थापनाका लागि सात दशक सङ्घर्ष गरेको इतिहास साक्षी छ । यत्रो अवधि एकात्मक शासन प्रणालीमा चलेको मुलुकमा त्यसको अवशेष पक्कै रहन्छ नै तर विस्तारै सबै तगारा खुल्नेछन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिले धैर्यधारण गर्नुपर्छ ।
जनतामा नकारात्मक भावनाको विकास भयो भने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली टिक्न सक्दैन । यसको साक्षी हामी आफैँ छौँ । जनतालाई सङ्घीयताप्रति आशा र विश्वास जगाउने काम गर्नु आवश्यक छ । अधिकार प्राप्तिका नाममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले जनमानसमा भ्रम पैदा हुने खालको गतिविधि गर्नु उचित हुन सक्दैन । जनताको साथ र समर्थन पाउँदा मात्रै राजनीतिक परिवर्तन सार्थक बन्ने हो । विस्तारै अभ्यास गर्दै जाँदा नराम्रा पक्षमा सुधार हुने हो । जनताको भलाइका लागि नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यास गरिने हो । केन्द्र सरकारको हातबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारको तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरा कानुनी र व्यावहारिक दुवै रूपले गरिनु उचित हुन्छ । समय, काल र परिस्थितिबमोजिम काम गर्न सकियो भने मात्र त्यो दिगो र प्रभावकारी हुने हो । त्यसैले गर्दा यस्तो गम्भीर विषयमा आवाज उठाउने वा सार्वजनिक रूपमा बहस गर्ने भन्दा सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने काम गर्नु राम्रो हुनेछ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds