बालअधिकार, कार्यान्वयन र दायित्वबोध

Manohar karkiमनोहर कार्की


‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालः बालअधिकार सबैको सरोकार’ नारासाथ राष्ट्रिय बाल दिवस २०७५ मनाउँदैछौँ । सवाल यो हो कि, राष्ट्रिय बाल दिवसलाई एकदिने दिवसमा सीमित गरिनुहुन्न । मौलिक र सार्थक अभियानसाथ दिवसलाई मनाइनुपर्छ । वर्षका सबै दिनलाई बालअधिकारको पैरवी, प्रबद्र्धन साथ अघि बढाउन सकिएको खण्डमा दिवस सार्थक हुनसक्थ्यो । जसका लागि सरकारी क्षेत्रको प्रयास मात्र पर्याप्त हुन सक्दैनन् । यसका लागि बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्य र समन्वयात्मक वातावरण आवश्यक छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, स्थानीय तह र स्थानीय बाल संरक्षण समितिले समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपर्छ ।
एग्लैन्टाईन जेबले सन् १९२३ मा बालअधिकारका लागि आवाज उठाउन सुरु गर्नुभएको हो । जेबले तयार पार्नुभएको घोषणापत्रको आधारशीलामा नै बालअधिकार अभियानलाई अगाडि बढाउन विश्वका विभिन्न मुलुकले पहल गरे । त्यसैको फलस्वरूप सन् १९८९ को नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि
(सीआरसी) पारित ग¥यो । तत्पश्चात् संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व समुदाय समक्ष सार्वजनिक अपिल गर्दै विश्वका सबै मुलुकलाई बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता लिई यस महासन्धिलाई अनुमोदन गर्न आह्वान ग¥यो । बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि मात्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इतिहासमा एउटा यस्तो महासन्धि हो, जसलाई विश्वका राष्ट्र–राज्यले हार्दिकताका साथ अनुमोदन गरेका छन् । यस महासन्धि पक्षका राष्ट्रको वैधानिक दायित्वभित्र बालअधिकारको संरक्षण र बालबालिकाको आधारभूत मौलिक अधिकारको उन्नयनका लागि कार्य गर्नुसमेत राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
सन् १९३९ देखि सन् १९४५ अवधिको दोस्रो विश्व युद्धमा पनि अपार जनधनको क्षति तथा भौतिक संरचनाको विनास र मानवअधिकारको कहालीलाग्दो उलङ्घनका घटना शृङ्खलालाई जोड्दै त्यसका परिणामका पहिलो शिकारका रूपमा अवोध बालबालिका नै परेका थिए । यस्तो विकराल र विभत्स अवस्थालाई कुनै पनि विवेकशील नागरिक सरकार र विश्वमञ्चले मुकर्दशक भएर हेरिरहन सक्दैन । तसर्थ सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा बालअधिकारसम्बन्धी १० बुँदे घोषणपत्र तयार गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्दै बालअधिकारको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यको शुरुआत भयो । लामो समयान्तरको संस्थागत प्रयासपश्चात् सन् १९८९ को नोभेम्बर २० तारेखका दिन विधिवत् रुपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भई पछिल्लो वर्ष सन् १९९० सेप्टेम्बरदेखि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनमा आयो । नेपालले १४ सेप्टेम्बर, १९९० का दिन यस महासन्धिलाई अनुमोदन गरी महासन्धि प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो र महासन्धिको राज्य पक्ष बन्यो । यस विशेष दिनको सम्झनामा नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय बाल दिवस बालअधिकारलाई अन्तरमनबाट नै अनुभूति दिलाउने खालका कार्यक्रम र बालबालिकाप्रति विशेष सम्मान गरी मनाइँदै आएको छ ।
पछिल्लो समयमा म्यान्मारका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका रोहिन्जा जातिप्रतिको राज्यपक्षको अमानवीय व्यवहार तथा हजारौँका सङ्ख्यामा भएको यस जातिका मानिसको बङ्गलादेशमा शरणार्थीका रूपमा पलायन हुने असहज वातावरण निर्माण तथा त्यस जातिका सयौँ अबोध बालबालिकाको चिन्ताजनक अवस्थाप्रति सबै सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकै हुनुपर्छ । विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा युनिसेफ लगायत राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएकै होला । यसैबीच बाल बचाउ अभियानका प्रखर अभियन्ता कैलाश सत्यार्थी, जो आफैँ शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता समेत हुनुहुन्छ, उहा“को पहलमा बालबालिकामा हुने श्रम तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारका विरुद्धमा एक नया“ अभियानको थालनी गरियो । यस बाल बचाउ अभियानमा भारतमा १० लाख आमनागरिक संलग्न गराउने लक्ष्यमा साथ कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । यसै खालको अभियान हामीले हाम्रो पहलमा नेपालमा पनि किन थालनी नगर्ने ?
पछिल्ला घटनाक्रमको विश्लेषण गरिएको खण्डमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाको अपहरण, निर्मम हत्या तथा बलात्कारका घटनाहरू व्यापक रूपमा बढेको छ । कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, बारा जितपुर सिमराका नौ वर्षीय अबोध बालक अङ्कित साहको अपहरण र फिरौतीपश्चात् पनि विभत्स हत्या, महोत्तरी औरही नगरपालिका–१ का नौ महिने बालिका सोनालिकाको अपहरणपछि विभत्स हत्याजस्ता बग्रेल्ती अपराधिक घटनाले हाम्रो आङ् सिरिङ्ग हुन्छ, मुटु हल्लिन्छ । प्रहरी प्रशासनको दूरुहता, निरीहता आमजनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेर्ने, गम्भीर प्रश्न हाम्राबीच तेर्सिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा बालअधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि बालअधिकारको संबैधानिक प्रत्याभूति गरिएकै छ । यसका साथै बालअधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा पनि यथेष्ट कानुनी व्यवस्था भएका छन् । कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका फितलोपनलाई चिर्दै बालबालिकाको विकास, सहभागिता, संरक्षणका अधिकारलाई घनिभूत बनाउने दिशामा सरकारको गम्भीर चासो र बालअधिकार उलङ्घनमा उचित न्याय सम्पादनको वातावरण आवश्यक छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल अनि रेष्टुरेन्टमा बालबालिका अझै पनि काममा लगाइएका छन् । घरेलु श्रमिकका रूपमा झण्डै २० हजार बालबालिकाको श्रम शोषण भइरहेको छ । नेपालको कानुनले १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको मजदुरीमा लगाउनु अपराधको रूपमा लिइन्छ । तर गरिबी र विभिन्न बाध्यताले उनीहरू कलिलो उमेरमा नै यस्ता निकृष्ट काममा लागिरहेका छन् । बेचबिखन, बाल दुव्र्यवहार र अपहरणका घटनाहरू हाम्रा समाजका नियमित घटनाका रूपमा भइरहेका छन् ।
हाम्रा बालबालिकाको जीवन पद्धति र न्यानो सामाजिक–मनोवैज्ञानिक वातावरणमा आफ्नो बहुआयामिक प्रतिभाको विकास गरी भोलिका कर्मठ नागरिक बन्ने अभियानमा समाजका सबै क्षेत्र र तप्काको महìवपूर्ण भूमिका रहन्छ । बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण दायित्व राज्यको रहेको हुन्छ । राज्यको सहयोगी र परिपूरकको भूमिका समाज र हाम्रा सामाजिक संस्थाले खेल्नुपर्छ । सामाजिक संस्थाको कुरा गर्दा सबैभन्दा महìवपूर्ण भूमिका परिवार र सामाजिक परिवेशको हुन आउँछ । बाल सुलभ र बालमैत्री वातावरणमा हाम्रा कलिला बालबालिकाले हुर्कनु, प्राथमिक तहको शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि उनीहरूले अध्ययन गर्ने विद्यालयले बालमैत्री वातावरणमा अध्यापन तथा बालबालिकाको रचनात्मक र सिर्जनात्मक प्रतिभाको विकासका लागि यथेष्ट अवसरको सिर्जना गरी दिनु पहिलो दायित्वभित्र पर्छ ।
तसर्थ बाल अधिकारको संरक्षण, बालबालिकाको बौद्धिक, बालमनोवैज्ञानिक वातावरणमा शिक्षा हासिल गर्ने, बाल सहभागिताका अवसर र विकासका लागि यी क्षेत्रले संवेदनशील भूमिका खेल्नु आजको सन्दर्भमा खास मान्यता राख्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds