काठमाडौँ, चैत २२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अबको दुई दिन भित्र सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउने बताउनुभएको छ । बुधवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले लगभग पूर्णता पाइसकेको र अबको दुई दिन भित्र पूर्ण रूपमा सरकार बिस्तार हुने बताउनुभयो । उहाँले अब सरकारको ध्यान पूर्णरुपमा सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अबको बजेटमा गुणात्मक रूपमा र जनताले केही राहत पाउनेगरी बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जनताले फरक अनुभूति गर्न नसके अहिलेसम्मका सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्नसक्ने बताउनुभयो ।
‘‘मैले प्रधानमन्त्री बनेर अहिले सरकार सञ्चालनको अवसर पाएको छु, त्यो पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा छ । अहिले सरकारले करिब करिब पूर्णता पाएको छ । आज भोलि, शतप्रतिशत नै पूर्णता प्राप्त गर्छ । हाम्रो सबै ध्यान अब सरकारको नीति बनाउने र बजेट निर्माणमा नै केन्द्रित हुनेछ । कुन बाटो जाने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘केही गुणात्मक, जनताले केही राहत पाउनेगरी यसअघिको पनि बजेट निर्माण गर्दा त्यो किसिमले गर्नु भनेको थिएँ । त्यो महसुस गराउन नसके सम्पूर्ण परिवर्तन धरापमा पर्नसक्ने खतरा छ । यसमा म गम्भीर छु ।’’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने अधिकतम काम गर्ने प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ। त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवादउन्मुख हुनेछ भनिएको हो। समाजवादउन्मुख राज्यको महत्त्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो। तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ।’’
‘‘संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ– निजी, साझेदारी र सहकारी। यो निकै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ।’’
‘‘संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहसहरू छन्। कतिपय शक्तिहरू परिवर्तनका मुद्दाहरू उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोंच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ। सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक छ।’’
‘‘नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र नै हो। यसलाई ठिक ढङ्गले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगबाहेक अरू उद्योग दीर्घकालीन समाधान होइन। कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। चुनौती नै चुनौतीका बिचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु।’‘
‘‘आज वा भोलिमा सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ। यसपछि हामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन। त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। सत्ता समीकरणको चरित्रलाई समेत ध्यान दिँदै केही न केही नयाँ गर्छौँ।कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउँदै गर्दा हामीले देशको राजनीतिक कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेबारे लामो, गम्भीर, बहुपक्षीय र बहुआयमिक छलफल गरेका थियौँ। त्यही छलफलको जगमा अबको राज्य समाजवादउन्मुख हुनेछ भनिएको हो। समाजवादउन्मुख राज्यको महत्त्वपूर्ण आधार सहकारी आन्दोलन हो। तसर्थ, हामीले यसलाई पूँजीवादीकरण हुनबाट रोक्नुपर्छ।’’
‘‘संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरिएको छ– निजी, साझेदारी र सहकारी। यो निकै ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानको जगबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हो’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘संविधानले परिलक्षित गरेअनुसार समाजवादको आधार तयार पार्नसमेत सहकारी क्षेत्रको निकै ठूलो भूमिका रहन्छ। संविधानमा जे–जति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, त्योसमेत समाजवादको आधार निर्माणसँग सम्बन्धित छ।’’
‘‘संविधान र सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रा बहसहरू छन्। कतिपय शक्तिहरू परिवर्तनका मुद्दाहरू उल्टाउने, समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘सहकारी आन्दोलनलाई पूँजीवादीकरण गर्ने सोंच पनि समाजवादको आधार निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने विचार र मनोविज्ञानद्वारा निर्देशित छ। सहकारी आन्दोलनलाई उत्पादनसँग नजोडी समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन। त्यसका लागि कृषिमा आधारित उत्पादन सहकारीहरूको निर्माण, परिचालन, बजारीकरण आवश्यक छ।’’
‘‘नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि क्षेत्र नै हो। यसलाई ठिक ढङ्गले बुझेर राज्यले लगानी केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। उद्योगको हकमा पनि कृषिमा आधारित उद्योगबाहेक अरू उद्योग दीर्घकालीन समाधान होइन। कृषिको सहकारीकरणमार्फत् मात्र आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सकिन्छ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकारले पूर्णता प्राप्त गरिसकेकाले अब सरकारको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘कठिन परिस्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। चुनौती नै चुनौतीका बिचसमेत देशका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने दृढतासहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छु। यसलाई मैले चुनौतीपूर्ण अवसर भनेको छु।’‘
‘‘आज वा भोलिमा सरकारले शतप्रतिशत पूर्णता पाउँछ। यसपछि हामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुन्छौँ’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘परम्परागत नीति, कार्यक्रम र बजेटले देशका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रका चुनौती पार लगाउन सक्दैन। त्यसैले विगतभन्दा केही नयाँ, विगतभन्दा केही फरक र देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव राख्ने योजनाहरू ल्याउनुपर्छ। सत्ता समीकरणको चरित्रलाई समेत ध्यान दिँदै केही न केही नयाँ गर्छौँ।’’
-original-thumb.jpg)
