प्रभावकारी कार्यान्वयनको जरुरी (सम्पादकीय)

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँ बैठक मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समिति विकास नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यामाथि छलफल गरी नीतिगत निर्णय गर्ने उपल्लो निकाय हो । यसले प्रत्येक चौमासिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्छ र बाधा फुकाउँछ । मङ्गलबारको बैठकमा पनि विकास आयोजनाको प्रगतिबारे छलफल भयो र समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सम्बद्ध निकाय र व्यक्तिलाई सचेत गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो – ‘कुनै परियोजना सुरु हुन्छ तर ३०÷३० वर्ष पुग्दा पनि काम पूरा हुँदैन । किन यस्तो हुन्छ ? के पुगेको हुँदैन ? कहाँ समस्या छ ?’

छेपाराको कथाजस्तो भएको छ हाम्रो विकासको कथा । जाडो आएपछि अर्काे साल त घर बनाउँछु भन्ने गर्मी लागेपछि बिर्सने, बाढी आएपछि तटबन्ध गर्छु भन्ने हिउँदमा तटबन्ध नचाहिने । वर्षाैँदेखि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा यस्तै छलफल भइरहेको सुनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक एउटै निर्देशन दिइरहनुपर्ने अवस्थाले यही कुरा प्रमाणित गर्छ । महालेखापरीक्षकको ५५आँै वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले भनेको छ – ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समस्या समाधानको लागि पटकपटक निर्देशन दिए तापनि निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा वर्षँौसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन । यसले गर्दा आयोजनाहरुको लागत वृद्धि हुनुकासाथै आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक सामाजिक लाभमा समेत ढिलाई हुन गएको पाइयो । ’ यही टिप्पणी दोहोरिँदै आएको निकै वर्ष भइसकेको छ । सिँचाइ, सडक, विमानस्थललगायतका पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा वन÷निकुञ्ज क्षेत्रको प्रवेशमा असहजता, गिट्टी, बालुवा आपूर्तिमा असहजता, रेखाङ्कनमा विवाद, जग्गा प्राप्तिमा विवाद, ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी, विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा ढिलाइ आदि समस्या आम रूपमा देखिन्छन् ।
समितिको मङ्गलबारको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले आ.व. २०७४÷७५ मा कुल ४६८ आयोजना सञ्चालनमा रहेकामध्ये पहिलो स्थानमा ३४६ अर्थात् झण्डै दुईतिहाइ आयोजना रहेका र तीमध्ये ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजना २१८ अर्थात् ६३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले २०७३÷७४ मा पहिलो प्राथमिकतामा रहेका ३३५ आयोजनामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका ६७ प्रतिशत रहेको औँल्याएको थियो । यसले पहिलो प्राथमिकता दिइएका आयोजनाको कार्यान्वयन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०७४÷७५ मा घटेको स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका २१ आयोजनाको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । ३० वर्ष बिते पनि बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमै मात्र छ । १२ वर्षमा सिक्टा सिँचाइको प्रगति ५७ प्रतिशत, १० वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको प्रगति आधाजति मात्रै छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्न मेलम्ची खानेपानीलाई १६ वर्ष, लुम्बिनी विकास कोषलाई ३२ वर्ष, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण आयोजनालाई आठ वर्ष र माथिल्लो तामाकोशीलाई सात वर्ष लाग्यो ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक प्रत्येक चार–चार महिनामा बस्छ । मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिले आ–आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास गतिविधिबारे छलफल गर्छन् । तर समस्या समाधान हुँदैन । ठूला आयोजनामात्रै होइन, सानातिना, टोले आयोजनामा हुने ढिलाइ पनि चर्चा हुनेगर्छ । तर कसैको ध्यान त्यतातिर जाँदैन । बरु असारको अन्तिमतिर अर्बाैँ रुपियाँ रकमान्तर हुने कुरा महालेखाले औँल्याउने गरेको छ । नियम र कानुन उल्लङ्घनमा जिम्मेवार निकाय नै अग्रसर हुने गरेको समयसमयमा आउने प्रतिवेदनले प्रष्ट्याएको छ । यसलाई तोड्न सरकारले गहकिलो कदम चाल्नुपर्छ । नत्र स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने, आयोजना ढिलाइ गर्दा लागत बढ्ने र नागरिक आर्थिक–सामाजिक लाभबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका अवस्थामा रहेका कमीकमजोरीलाई पहिचान गरी त्यसको निराकणतर्फ ध्यान जानुपर्छ । र, जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू हुनु जरुरी छ ।

 

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds